नारायणगढ–मुग्लिन सडक : २५ ठाउँमा पहिरोको जोखिम « Khabarhub

नारायणगढ–मुग्लिन सडक : २५ ठाउँमा पहिरोको जोखिम


३१ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको २५ ठाउँका पहिरोको जोखिम रहेको डिभिजन सडक कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेलका अनुसार तीमध्ये चार स्थान उच्च र सात ठाउँ कम जोखिममा छन् ।

मौरी पुल, नाम्सी पुल, कालीखोला र तुइन पुल क्षेत्रमा पहिरोको उच्च जोखिम छ । सडकको नाम्सी, कालीखोला र तुइन खोलाको पहिरो नियन्त्रणका लागि ५२ करोड खर्च हुने अनुमानित लागत छ । ती ठाउँमा ‘स्लोप स्टेवलाइजेसन’ र ‘रक नेटिङ’को काम गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, पहिरोको कम जोखिम भएका गाईघाट, डुम्रे पुल, घुमाउने, सिमलताल, जलवीरे र पाँच किलोमा पनि सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । विसं २०८० को वर्षामा यो सडकमा ३० र २०७९ मा ३६ पटक भूक्षय हुँदा पटक–पटक सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको थियो ।

कार्यालयका इञ्जिनियर सागर कार्कीले पानी परेपछि जुनसुकै बेला भूक्षयको जोखिम रहेकाले सेती दोभान, मौरी पुल र चार किलोमा उपकरण तम्तयार गरिने बताए ।

हेटौँडास्थित हेवी इक्युप्मेन्ट डिभिजन र डुम्रेको यान्त्रिक कार्यालयबाट पनि उपकरणको प्रबन्ध गरिनेछ ।

सोही सडक खण्डको केराबारीमा नेचरबेस सोलुसन नामको संस्थाले बायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिबाट पहिरो नियन्त्रण अध्ययन गरिरहेको छ ।

सोही सडकका खहरे खोला, भतेरीको ओरालो, गाईघाट, सेतीदोभान, जलवीरे, २६ किलो र चार किलो क्षेत्रका ११ ठाउँमा अध्ययन गर्न उक्त संस्थाले सडक विभागलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेठ २०८१, बिहीबार  १० : ०४ बजे

मुग्लिन–मलेखु सडकमा कालोपत्र गरिँदै

चितवन– पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गा–मलेखु सडक स्तरोन्नती गरी कालोपत्र गर्ने काम

नयाँ वर्षमा तुलसी घिमिरेको ‘पहाड’ प्रदर्शनको घोषणा

काठमाडौं– वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरे निर्देशित चलचित्र ‘पहाड’ आगामी

चितवनका वडा-वडामा रवि लामिछानेको ‘घण्टी अभिवादन’

​चितवन- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने आगामी

सदरमुकामदेखि एक सय किलोमिटर टाढा छन् मतदान केन्द्र

मुस्ताङ– फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यहाँ

घरजग्गा कारोबारबाट माघ महिनामा पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं– गत माघ महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयहरुले पाँच अर्ब नौ