अब के हुन्छ एनसेलको भविष्य ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष सोमबार सिंहदरबारमा प्रतिवेदन पेश गर्दै निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिका पदाधिकारी । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ / रासस

काठमाडौं- दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल यतिबेला मालिकविहीन जस्तै बन्न पुगेको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको मलेसियन कम्पनी आजियाटा बहार्ड ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको शेयर सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको घोषणा गरेको एक वर्ष हुन लागिसक्यो ।

गत वर्षको मंसिरमा भएको उक्त घोषणापछि आजियाटा ग्रुप र आचार्यको कम्पनीले शेयर खरीद–बिक्रीको द्वीपक्षीय सम्झौता पनि गरिसकेका छन् । तर, एनसेलको शेयरको अफसोरमा भएको कारोबार र मूल्यको विषयलाई लिएर नेपालले भने अहिलेसम्म अद्यावधिक गरिदिएको छैन ।

शंकास्पद रहेकै उक्त शेयर कारोबारको विषयलाई अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको छानबिन समितिले अनुसन्धान तथा छानबिन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । तर, उक्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन ।

साथै, एनसेलको अन्तिम पाँचवर्षे अनुमतिपत्र नवीकणको लागि अब २० दिन मात्रै बाँकी छ । तर, एनसेलले आफ्नो अनुमतिपत्रको नवीकरणको लागि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क पनि बुझाएको छैन । त्यतिमात्रै नभएर एनसेलसँग जोडिएका दर्जनौं मुद्दाहरू अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

के एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण होला ? एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीलाई सरकारले मान्यता देला की नदेला ? एनसेल जोडिएका दर्जनौं मुद्दाहरूको फैसला कहिले होला ? सरकारले एनसेलमाथि अनुसन्धान गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ला ?

यस्तै धेरै प्रश्नहरूले अब एनसेलको भविष्य कसरी जाला भन्ने अहम् प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

अद्यावधिक होला त शेयर खरिद–बिक्री ?

नेपालमा ०५८ असार ७ गते मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको स्पाइस नेपाल प्रालिको शेयर खरिद–बिक्री एक दर्जनभन्दा बढी पटक भइसकेको छ ।
सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गर्दै आएको आजियाटा ग्रुप बहार्डले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो ।

आजियाटाले ट्याक्स हेभन मुलुक भनेर चिनिने सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा अवस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो एनसेलको शत प्रतिशत शेयर सिंगापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।

कम्पनीको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वित्तीय विवरणअनुसार करपछिको नाफा ४ अर्ब २५ करोड ४४ लाख रूपैयाँ रहेको कम्पनीलाई आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व जम्मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेर बाहिरियो । त्यो पनि सन् २०२९ को डिसेम्बर २९ सम्म विभिन्न किस्तामा बुझाउने गरी ।

योसँगै एनसेलबाट वार्षिक रूपमा हुने नाफाको पनि २०२९ सम्म नै निश्चित प्रतिशत लाभांश दिनेगरी सम्झौता दुई कम्पनीले गरेका छन् । कम्पनीको सोही शेयर आजियाटाले ७ वर्ष अगाडि स्वीडेनको टेलियासोनेरासँग १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रूपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।

दूरसञ्चार नीति, २०६० अनुसार नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्दा नेपालीको २० प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्छ । तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालिका नाममा ०५८ असार ४ गते उद्योग विभागमा ६० प्रतिशत विदेशी र ४० प्रतिशत स्वदेशी रहने गरी कम्पनी दर्ता भएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ मा दूरसञ्चार सेवा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । साथै सोही ऐनको दफा ३३ मा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनी अनुमतिपत्रको अवधि पुगेपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निर्धारित मूल्य बुझाएर पुनः अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

एनसेलको पछिल्लो शेयर कारोबारमा कायम गरिएको अति न्यून मूल्य सोही विषयसँगै जोडिएको हुनसक्ने विषय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनको पृष्ठ ६९ मा उल्लेख गरेको छ ।

आजियाटासँग सतीशलालले शेयर खरिद गरेपछि ११ कित्ता शेयर बाहेक एनसेलको सम्पूर्ण शेयर अब उनको परिवारको नियन्त्रणमा आएको छ । किनकि आजियाटा बाहिरिने बेलासम्म एनसेल आजियाटा प्रालिमा ८० प्रतिशत शेयर आजियाटा ग्रुप बहार्डको र २० प्रतिशत शेयर सतीशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको नाममा थियो ।

विगतदेखिका शेयर कारोबार, पुँजीगत लाभकर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क लगायतका विषयमा विवादित रहँदै आएको एनसेलको सरकारी स्वामित्वमा आउन पाँच वर्ष समय अगाडि गरिएको शेयर कारोबारले थप सशंकित बनाएको छ ।

सतीशलालकी श्रीमती नेपाली नागरिक रहेकी र सतीश विदेशी नागरिक भएको सन्दर्भमा श्रीमान र श्रीमतीकै स्वामित्वमा पूरै एनसेलको स्वामित्व पुग्दा ५ वर्षपछि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न गम्भीरतापूर्वक उठ्न पुगेको हो ।

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले ०८० मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा बनाएको एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान तथा छानबिन समितिले एनसेलको पछिल्लो शेयर कारोबारमा केही महत्वपूर्ण आंशका औंल्याएको छ ।

हेर्नुहोस् न्यून मूल्य कायम गरिएको सन्दर्भमा प्रतिवेदनको पृष्ठ ६९ मा उल्लेखित अंश-

शर्माको छानबिन प्रतिवेदनमा अनौपचारिक कारोबारका प्रचलित माध्यमहरू हुन्डी, हवाला वा क्रिप्टोकरेन्सी भएको भन्दै आजियाटा र सतीशलालको कम्पनीबीच भएको शेयर कारोबारमा ती अवैध माध्यम पनि प्रयोग भएको हुन सक्ने औंल्याइएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य कायम गर्ने १३ आधार र ४ वटा विधि नै समितिले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्दै एनसेलको शेयर कारोबार स्वभाविक नभएको पुष्टि गरेको छ । अनुसन्धान तथा छानविन प्रतिवेदनको पृष्ठ ७४ मा एनसेल आजियाटाले ऐन, स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रावधान लगायतका कानुनी पक्षलाई पालाना नगरेको औंल्याइएको छ ।

‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ का स्वामित्व हस्तान्तरणका प्रावधान, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को १५ (ट) र अनुमति प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी विनियमावली, २०७६ ले तोकेको प्रक्रिया पालना गरेको देखिँदैन ।

प्रतिवेदनमा नियामक निकाय प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नै नदिई उद्योग विभागमा गत पुस १३ गते शेयर अद्यावधिकको लागि निवेदन पेश गरिएको उल्लेख छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनले एनसेलको शेयर कारोबारमा कानुनी पक्षको परिपालना नभएको सँगै खरिदकर्ता सतीशलालको खरिद गर्ने क्षमता नभएको र न्यून बिजकीकरणबाट अफसोर कारोबार भएको विषयलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनकै आधारमा टेकेर तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गत फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आजियाटा ग्रुप बहार्ड र सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै मन्त्रिपरिषद्को सोही मितिको बैठकले पूर्वस्वीकृति बिना नै शेयर खरिद–बिक्री गरिएकोमा प्रचलित कानूनअनुसार हदैसम्मको नियमनकारी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् ०८० फागुन ६ गते एनसेलको शेयर कारोबारको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय –

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको गत पुस ३ गतेको बैठकले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउनेबेलासम्म एनसेलको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथ सहमति नदिन सरकार र मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन गरेको थियो ।

एनसेलको पछिल्लो शेयर कारोबारलाई मान्यता नदिन भन्दै सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । साथै फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयपछि अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सो विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा अद्यावधिक गर्न एनसेल आजियाटाले दिएको दिएको निवेदन पनि लामो समयदेखि अगाडि नबढेको उद्योग विभागले जनाएको छ।

उद्योग विभागका एक अधिकारीले खबरहबसँग कुरा गर्दै विभागले एनसेलको शेयर अद्यावधिक गर्ने विषयमा सरकारको निर्णय प्रतिक्षा गरेर बसेको बताए । साथै उनले एनसेल पक्षले निवेदन कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरिरहेकाले सो सम्बन्धमा के निर्णय गर्ने भनेर मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र लेख्ने विभागले तयारी गरेको बताए ।

‘एनसेलको विषय अहिले निकै ठूलो र गम्भीर भएको देखिएको छ, सही कुरालाई पनि सही भन्न सक्ने अवस्था छैन, एनसेलको निवेदन लामो समयदेखि निर्णय नभएर रोकिएको अवस्थामा छ’, विभागका अधिकारीले भने, ‘अब हामीले यो विषयमा के गर्ने भनेर मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने तयारी गर्दैर्छौं ।’

उनले त्यस्तो पत्र विभागले कहिले पठाउँछ भन्ने बारेमा भने केही बताएनन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि प्राधिकरणको स्वीकृति बाहेक एनसेलमा भएको पछिल्लो शेयर कारोबारलाई अद्यावधिक नगर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । जसले गर्दा स्थापनाकालदेखि नै विवादित बन्दै आएको एनसेलको पछिल्लो शेयर कारोबारको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णय वा अदालतको आदेशबिना अद्यावधिकको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

के सरकारले नवीकरणका लागि किस्ता सुविधा दिन्छ ?

तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले ०६१ भदौ १६ बाट लागू हुनेगरी सेलुलर मोबाइल टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा २५ अनुसार एउटा कम्पनी पच्चीस वर्षको लागि पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नेगरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्छ ।

एनसेलले आफ्नो अनुमतिपत्र सुरु अवधिपश्चातको पच्चिस वर्षसम्म प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब शुल्क भुक्तानी गरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । एनसेलको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको अन्तिम पाँच वर्षको नवीकरण गर्ने समय आगामी भदौ १५ गते सकिँदैछ ।

एनसेलले आफ्नो सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा १२ बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि सकिन ३ महिना अगावै गत जेठ १५ गतेभित्र नै नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणमा शुल्कसहित निवेदन दिनुपर्दथ्यो । तर, एनसेलले जम्मा ४ अर्ब शुल्क सहित किस्ताको सुविधा माग गर्दै निवेदन दिएको छ ।

किस्ता सुविधा दिने विषयमा कानुनी व्यवस्था नभएकाले प्राधिकरणले सो विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । सो विषयमा ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले केही निर्णय गरेको थिएन भने अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले पनि कुनै निर्णय गरेको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नवीकरण गर्न २० अर्ब लाग्ने तर, किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रचलन अस्वभाविक भएको बताएका छन् । आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनलेउनले एनसेलतर्फ लक्षित गर्दै २० अर्ब ८ किस्तामा तिर्ने प्रचलन अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री कार्यक्रममा गुरुङले भने, ‘नेपाल टेलिकम, एनसेलले नवीकरण गर्न अनुमति लिनुपरे पाँच वर्षको लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ, २० अर्ब पनि किस्तामा चल्छ, ८ किस्तासम्म गरेर २० अर्ब रुपैयाँ तिर्छन्, त्यो चिजको अन्त्य हुनुपर्छ, किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्ने अवस्थाको अन्त्य भए मात्रै पनि घुसखोरी आधा कम हुन्छ’, उनले भने, ‘जति बेला कानुन मिच्ने कुरा आउँछ, त्यहाँ हेराफेरी हुन्छ, कानुनअनुसार काम गर्दा धेरै तलमाथि हुँदैन, अहिले म आगोको भुंग्रोमा उभिएको झाँक्री बा जस्तै छु, तर आगोमा उभिएर भए पनि मेरो ज्यान बचाएर काम गर्छु ।’

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङको भनाइले सरकारले एनसेललाई अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि किस्ता सुविधा नदिने संकेत गरेको छ । त्यसो नभएमा एनसेलले दूरसञ्चार नियमावलीको दफा १२ को (२) अनुसार नवीकरण शुल्कको थप १५ प्रतिशत शुल्कसहित आगामी भदौ १५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

गत जेठ १५ गतेभित्र नै नवीकरण शुल्क नबुझाएको एनसेलले १५ प्रतिशत थप शुल्कसहित नवीकरण शुल्क बुझाएन भने दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १२ अनुसार एनसेलको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुन्छ ।

सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन ?

पछिल्लो समय अति न्यून मूल्य र अफसोर शेयर कारोबारको विषयले विवादित बनेको एनसेलमाथि चौतर्फी दबाबपछि तत्कालीन सरकारले नै बनाएको पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिले गत माघ १५ गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

अहिले एनसेलसँग सम्बन्धित दर्जनौं मुद्दाहरु अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा समेत रहेका छन् । अनुसन्धान प्रतिवेदनकै अनुसार अदालतमा विचारधीन मुद्दाहरूमा एनसेलको पुँजीगत लाभकर, कर र फ्रिक्वेन्सी शुल्क लगायतको शीर्षकका झण्डै ८५ रकम दायित्व जोडिएको छ ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवस्था, एनसेलको स्थापनादेखि हालसम्म भएको शेयर कारोबार, व्यावसायिक अवस्था र मुद्दा मामिलाका विषयवस्तुहरूमाथि विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनले एनसेलसँग जोडिएका केही विवादित विषयको खुलासा गरेको छ भने केही विषयमाथि थप अनुसन्धान तथा छानबिन हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले आजियाटा ग्रुप बहार्डबाट शेयर खरिद गरेका सतीशलालको खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्ने क्षमता नै नभएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

आजियाटा ग्रुप बहार्डले सतीशलाल आचार्यको कम्पनीलाई एनसेलको शेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेसँगै खासगरी तीन ठूला दलका उच्च नेतृत्वसँग आचार्यको अपारदर्शी सम्बन्धको विषय बाहिरिएका थिए ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत मंसिर २२ गतेको बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आफू मात्रै नभएर आचार्यको सिंगापुरस्थित घरमा शेरबहादुर देउवा र केपी ओली पनि पुगेको बताएका थिए । उनले चिनजानका आधारमा छुट दिन नसकिने धारणा राखेका थिए ।

तर, एनसेलमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि समिति बनाएर प्रतिवेदन बुझिसकेपछि पनि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सो प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेन ।

कांग्रेस–एमालेको समीकरणमा बनेको अहिलेको सरकारले पनि हालसम्म सो प्रतिवेदनको विषयमा कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । साथै सरकारले गत वर्ष सोही विषयमा छलफल गराएका संसदीय समितिहरूलाई पनि सो प्रतिवेदन उपलब्ध नगराएको समितिका सभापतिहरूको प्रतिक्रिया छ ।

प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको शेयर खरिद सतीशलालले गर्नै सक्दैनन् भने २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएकी उनकी श्रीमती अफसोर कारोबार र करछलीको विषयमा थप छानबिनमा तानिन सक्छिन् । त्यसैले लामो समयदेखि नेपाली उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध कायम गरेर नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा कब्जा जमाउने प्रयत्न गर्न खोजेको समूहमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही गर्ने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेमा आशंका गर्न सकिन्छ ।

सन् २०१६ मा टेलियासोनेरा र एनसेलबीचमा भएको शेयर कारोबारमा भएको पुँजीगत कर छलीको विषयमा अदालत पुगेका पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री राजनीतिक उच्च नेतृत्वको संरक्षण देखिएको कारणले तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने आशंका रहेको बताउँछन् ।

‘देउवा, ओली र प्रचण्डको त प्रत्यक्ष संलग्नता छ, उहाँरूको संलग्नता भएको हुनाले उहाँहरूले कुनै न कुनै हिसाबले यसलाई सरकारको हुन नदिउँ, त्यसपछि जे गर्नपर्छ हामी यसमा छौं भन्ने अर्थमा गर्नसक्छन्’, खत्रीले खबरहबसँग भने ।

उनले अनुसन्धान समितिमा रहेर काम गरेका सचिवहरूको जोडबलमा मात्रै अहिलेको प्रतिवेदन बनेको हुँदा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको बताए ।

सम्बन्धित समाचार-

कर चुक्ता गरी शेयर किनबेच नहुने शर्तमा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण !

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदन नै भन्छः एनसेलले ग्राहकको अर्बौं ठग्यो

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनः ‘स्मार्ट टेलिकम डुबाएका शतीशलालसँग एनसेल किन्ने र चलाउने क्षमता छैन’

एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले कुन दराजमा थन्क्याए ?

एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

एनसेल प्रकरण : उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस

एनसेलमा अर्बौं अफसोर कारोबार गरेका निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कारबाही सिफारिस

शतीशलालकी श्रीमती भावनाको सम्पत्ति स्रोत खोज्न र शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस

एनसेलको रामकहानी : आजियाटाले ढाँटेको कि बेचेको ?

उपेन्द्रको जीवनमा एनसेल (खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट)