कानुनी शासन स्थापित गर्नु कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो :  उपप्रधानमन्त्री सिंह « Khabarhub

कानुनी शासन स्थापित गर्नु कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो :  उपप्रधानमन्त्री सिंह


३० मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाली कांग्रेसले विधिको शासन स्थापन गर्ने अभियानमा लागेको बताएका छन् ।

आज काठमाडौं महानगरपालिका–३१ नयाँ बानेश्वरमा नेपाली कांग्रेसको एक सय दिने अभियानअन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले विधिअनुसार सरकार सञ्चालन हुने भन्दै कानुनी शासन स्थापित गर्नु कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस विधिको शासन स्थापन गर्न सदैव सक्रिय भएर लागेको पार्टी हो । विधि विपरीतको काम हामीले कल्पना पनि गर्दैनौँ ।’

उपप्रधानमन्त्री सिंहले सम्पूर्ण काम कानुनी प्रक्रिया र विधि अनुसार हुने सन्दर्भलाई कार्यकर्ताले राम्रोसँग बुझेर पार्टीलाई बलियो बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेस पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री सिंहले पार्टीका संरचनाले आ–आफ्नो तहमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

‘सङ्गठनलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । जनप्रतिनिधिले पनि नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन गर्नु जरुरी छ । बोल्ने भन्दा पनि काम गरेर नतिजा देखाउने गरी सबै अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो’, उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले आफू हरेक बिहीबार बिहान नियमित रूपमा बानेश्वरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा आउने बताउँदै यस क्षेत्रका केही समस्या भए निर्धक्कसँग राख्न स्थानीयसँग आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : ३० मंसिर २०८१, आइतबार  ४ : १९ बजे

रवि भन्छन् : दुईतिहाइको सरकारले मविरुद्ध विष हाल्यो, अब सिंहदरबार बदल्छु

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले केपी शर्मा

पुराना दललाई रविको चेतावनी : फागुन २१ मा आउने सुनामीको सामना गर्न तयार हुनू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले फागुन

एयर चाइनाले २०२६ मा ७० हजारभन्दा बढी उडान सञ्चालन गर्ने

एजेन्सी– चीनको प्रमुख राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी एयर चाइनाले सन् २०२६

पोखरामा थुप्रियो फोहर, व्यवस्थापनमा चुनौती

गण्डकी– पर्यटकीय राजधानी पोखरामा केही दिनयता फोहर उठ्न सकेको छैन

सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्‍बाट फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय