सुशासनमा देखिएका अवरोध र चुनौती | Khabarhub Khabarhub

सुशासनमा देखिएका अवरोध र चुनौती

संविधान र अर्थतन्त्र जोडिएन, विकासको दर्शन नै भएन



लोकतन्त्र हाम्रो अभिष्ट र जीवन–पद्दति भइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्र कति लाभदायक र उत्पादनशील रह्यो ? लोकतन्त्रले दिने भनेको सुशासन नै हो । लोकतन्त्र आफैंमा कुनै अन्तिम विन्दु हुँदैन । सुशासन, कानूनी राज्य, सुरक्षा, न्याय र विकास, यी सबै कुराहरु लोकतन्त्रको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने लक्षहरु हुन् । यी लक्ष प्राप्त भए कि भएनन् ? यसका अवरोधहरु के हुन् ? यसको समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं ।

हामीकहाँ लोकतन्त्र आयो । हामीले नयाँ संविधान जारी गरेका छौं । संविधान जारी गरेर आजको विन्दुमा आइसक्दा राजनीतिक एवं शासकीय स्थायित्व, प्रगतिप्रतिको अभिमूखीकरण र विकासको छलाङ, यी यावत कामहरु गर्नुपर्ने थियो । यी कुराहरु उपलब्ध भए कि भएनन् ? आजको चुनौती यो हो ।

हाम्रा सूचकांकहरु धेरै उत्साहवर्धक छैनन् । मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्र, संविधान, कानून लेखिनेभन्दा पनि अनुभव गरिने कुराहरु हुन् । जनताले सुशासनको अनुभूति गर्छन् कि गर्दैनन् ? उनीहरुको हेरविचार भएको छ भन्ने अनुभूति गर्छन् कि गर्दैनन् ? लाभहरु प्राप्त भएको ठान्छन् कि ठान्दैनन् ? समानता र सुरक्षाको अनुभूति राख्छन् कि राख्दैनन् ? यी कुराहरुको अनुभूति जबसम्म जनताले गर्दैनन्, तबसम्म लेखिएका कुराले मात्र आफैंमा अर्थ राख्दैनन् ।

हामीकहाँ दुईवटा चुनाव भए । संविधान आयो । तर, सरकारको स्थायित्वको समस्या रह्यो । राजनीतिक नेतृत्वको निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ । यसले गर्दा पोलिसीमा पनि निरन्तरता र स्थायित्व छैन । पोलिसीहरु पनि परिवर्तन भइरहेका छन् । संस्थाहरु खडा त भएका छन् तर संस्थागत भएका छैनन् । संस्थागत हुने आधारहरु कमजोर हुँदै गएका छन् । नयाँ-नयाँ परिवर्तन भइरहँदा नेतृत्वको अनुभवको अभाव हुने हुनाले जहिले पनि सिक्ने विन्दुमा हामी परिराखेका छौं ।

संसार अहिले प्रविधिको युगमा छ । प्रविधिको युगमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यसको भरपूर लाभ लिने कुरामा हामीसँग तत्परता र तयारी जति हुनुपर्ने थियो, प्रविधिको लाभ पनि लिन नसकिरहेको अवस्था छ ।

हाम्रा प्रक्रियाहरु धेरै कार्यविधिमुखी छन्, नतिजामुखी छैनन् । कार्यविधिमा जति पनि समय लाग्यो भने मनासिव लाग्ने र नतिजा हासिल नभए पनि हुने, यस्तो किसिमको अवस्थामा हामी फसेका छौं । हामीसँग प्रशस्त अनियमितता र भ्रष्टाचारका आरोपहरु छन् । यो पनि हामीले भोगेका छौं ।

करार प्रशासनमा समस्या

योजनाहरुमा लागत र लाभहरुको अनुपात नमिलिरहेको अवस्था छ । लागत धेरै हुने र लाभ नगन्य हुने अवस्था छ । विकासको कुरा गर्दाखेरि करार प्रशासन धेरै नै कमजोर छ । लागत अनुमान गर्दैखेरि समस्या छ । स्रोत जुटाउनमा समस्या छ । सम्झौताभन्दा बढी समय लगाउने गरिएको छ । ढिलाइ गर्ने गरिएको छ । ५ अर्बको योजना छ भने १५ अर्बमा टुंगिने अवस्था छ । यो हाम्रो अयोग्यता हो कि ? सक्षमताको अभाव हो कि ? दुरुपयोगी सोच हो कि ? यो के हो ?

यदि योजना, डिजाइन र लागत दुरुस्त छ भने सम्झौता जतिमा कबुल गरेको हो, त्यति रुपैयाँमा सिद्धिनुपर्छ । तर, डिजाइनमा समस्या हो कि लागत ? कहिँ त समस्या छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो विकासमा सबभन्दा ठूलो समस्या करार प्रशासनमा छ । अरु त अरु, विवाद पनि समाधान गर्न नसकेर हामीले विदेशमा मध्यस्थताका लागि पठाएका हुन्छौं र त्यहाँ फेरि हामीले ठूलै रकम खर्च गरिराखेका हुन्छौं । यस किसिमको तयारीले हामीले विकासलाई नियमित गर्न सक्दैनौं ।

बैंकिङ क्षेत्र शोषणमुखी बन्दै गएको छ

वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्रमा मैले धेरै ठूला समस्याहरु देखिरहेको छु । खास गरेर सहकारी र लघुवित्तमा धेरै समयदेखि समस्या भइसकेको छ । तैपनि आपतकालीन उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो भन्छु म । आयोग बनाउनुपर्छ कि, ऐन बदल्नुपर्छ कि, संरचना बदल्नुपर्छ कि, जे–जे गर्ने हो गर्नुपर्थ्यो । तर, आजसम्म पनि त्यस्तो प्रभावकारी कदमहरु लिइसकेको अनुभव हुँदैन ।
बैंकिङ गभर्नेन्स पनि समस्या छ भन्ने मलाई लाग्छ । बैंकमा ६ खर्ब निक्षेप जम्मा छ भनिँदैछ । माग्नेहरुसँग पैसा छैन । माग्ने अवस्था पनि छैन । बैंकले दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले ऋण लिएर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आयो भने बैंकको ऋणी त सरकार त हुन भएन नि । त्यो अवस्थामा पुग्यौं भने हाम्रो बैंकिङको पनि भविश्य के हुन्छ ?

अर्थतन्त्र एकदमै विषम विन्दुमा पुग्नुभन्दा अगाडि सरकारले यसमा अति जरुरी कदम लिएर राहत दिनुपर्छ र राष्ट्रलाई एउटा बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

एकातिर बैंकहरुले नाफा पनि बाँडिराखेका छन् । अर्कातिर बैंकसँग कारोबार गर्ने ऋणीको घरजग्गा लिलाम भएको छ । र, गैर बैंकिङ सम्पत्ति अहिले बढेर गएको छ । अर्काको अचल सम्पत्तिलाई चल बनाएर आफूसँग राख्नका लागि त बैंक खडा गरिएको होइन होला । बैंक र कारोबारीहरुको संयुक्त प्रयासबाट बैंकिङ चल्ने हो न कि त्योचाहिँ शोषणमुखी हिसाबले चल्ने हो ।

त्यसकारणले बैंकिङले एउटा सिद्धान्त नै निर्धारण गर्नुपर्छ । उद्देश्यमूलक होइन कि शोषणमूलक ढंगले बैंकिङ चल्यो भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान दिन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रलाई कति सहयोग पुर्‍यायो ? कति योगदान दियो ? त्यसको हिसाब भन्न सक्छ कि सक्दैन ? बैंकिङ क्षेत्रले यसको अडिट गर्नुपर्छ ।

विकासको दर्शन नै परिभाषित भएन

खासगरी हामीसँग विकास योजनाहरु, कानून अथवा प्रक्रियाहरु निश्चित उद्देश्यपूर्तिका लागि चलुन् भन्ने उद्देश्यले खडा गरिएका नियामक निकायहरु हुन् । यी निकायहरुले नियामक कम र अवरोधकारी भूमिका बढी गरेको अनुभव छ । आवश्यक भन्दा बढी समय लगाउने, झण्झटपूर्ण प्रक्रिया देखाउने, दिनुपर्ने समयमा निकासा नदिने र दण्डात्मक विधिमा धेरै रुची राख्ने । यसले गर्दा उत्पादनशीलता कहाँ गयो ?

संविधान आइसकेपछि पनि हामीले देख्छौं, पूर्वाधार विकासमा प्रशस्त गतिविधिहरु भएका छन्, यो सकारात्मक कुरा हो । तर, मेरो चिन्ता कहाँनेर हो भने पूर्वाधार विकासचाहिँ हुने तर पूर्वाधारको उद्देश्यचाहिँ विहीन हुने अवस्थाले के उत्पादन बढायो ? उद्योग बढायो ? कृषि बढायो ? पर्यटन बढायो ? के भयो ? खाली बाटोमा हिँड्न सजिलो मात्र भयो कि त्यो सजिलो अर्थतन्त्रमा पनि छ ? यो कुरालाई हामीले हेरेका छैनौं ।

मलाई चिन्ता कहाँ छ भने हाम्रो विकास नीति, हाम्रो विकास दर्शन, फिलोसोफी परिभाषित त छ ? कुन कुन तत्वले विकासलाई बढावा दिन्छ ? समग्र विकासको अवधारणा के हो ? यी कुराहरुमा हाम्रो शायद ध्यान गएको छैन ।

हामीलाई कानुनको शासन चाहिएको हो । कसैलाई नाफा र कसैलाई घाटा हुने कानुन पारित हुँनुहँुदैन । प्रतिशोधात्मक कानुन बन्नु हुँदैन । कानुनका कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ । कानुन निमार्ण गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । जनताको सहभागिता त्यसमा बढाउनुपर्छ ।

अहिले भ्रष्टाचार छैन भन्ने हो भने कसैले पत्याउँदैन । यस्तो भाष्य राज्यका लागि धेरै नराम्रो हो । यसले घातक परिस्थिति निर्माण गर्छ । यो भाष्यलाई खण्डन गर्ने गरी नैतिक, कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक सबै क्षेत्रमा साहसिक अभियान चाल्नुपर्छ ।

एउटा खतरनाक संकेत के पनि हो भने हाम्रो आन्तरिक र बाह्य ऋण एकदमै बढेर गएको छ । ऋण लिनै हुँदैन म भन्दिनँ । ऋण लिन पाइन्छ । हामीभन्दा धेरै बढी ऋण लिने अमेरिका जस्ता देशहरु नै हुन् । तथापि त्यो ऋणको उत्पादनशील लगानी भयो कि भएन ? केका लागि ऋण लियौं ? त्यो ऋण लिएपछि त्यसले उत्पादन बढाउनलाई कति मद्दत पुग्यो भन्ने हेर्नुपर्थ्यो, त्यहाँनेर भएन ।

नेपालमा लगानीको वातावरण छ कि छैन ? लगानी प्रतिवद्धता धेरै तर वास्तविक लगानी गर्ने थोरै हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ । या त हामीसँग आउने लगानीकर्ताहरु धेरै गम्भीर छैनन्, अथवा हामी लगानीका लागि भरपर्दो छैनौं । केही न केही त होला यो समस्या ।

नियामक संस्था नियन्त्रणमुखी भए

नियामक निकायहरुले सहजीकरणको काम गर्नुपर्ने हो । जुन उद्देश्यले संस्था खडा गरिएको हो, त्यही उद्देश्यमा ती संस्था सञ्चालित छन् भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्ने हो । तर, नियामक संस्थाहरुको भूमिका नियन्त्रणमुखी मात्र भयो । यसको असर समग्र अर्थतन्त्र र शासकीय प्रवन्धले ब्यहोरिराखेको छ । त्यसैले रचनात्मक भूमिका उनीहरुले खेलुन् । जनतालाई उपाय र उपचार दिनेखालको उनीहरुको भूमिका होस् । जनताले त्यसमा राहत महसुस गरेको होस् ।

हामीसँग कमजोर ब्यूरोक्रेसी छ । या त उसको क्षमतामा समस्या छ, अथवा मनोबलमा समस्या छ । अथवा, राजनीतिक हस्तक्षेपको मनोरोग छ । संवैधानिक निकायहरु प्रतिरक्षात्मक छन्

हामीसँग कमजोर ब्यूरोक्रेसी छ । या त उसको क्षमतामा समस्या छ, अथवा मनोबलमा समस्या छ । अथवा, राजनीतिक हस्तक्षेपको मनोरोग छ । राजनीतिक दबदबा बढ्दो छ । संवैधानिक निकायहरु प्रतिरक्षात्मक छन् । आ–आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगले निभाउनुभन्दा पनि प्रतिरक्षात्मक भूमिका निभाइरहेका छन् ।

सार्वजनिक नीतिहरु अस्पष्ट छन् । लक्षसँग हाम्रा कानून, प्रक्रिया र विकास योजनाहरु जोडिएका छैनन् । र, अपरिभाषित विकास सिद्धान्त छ । जनता निराश छन् । अथवा असहाय छन् । सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच अवरुद्ध छ । यसको अर्थ हो– हाम्रो सुशासन ठीक ठाउँमा छैन ।

अहिले व्यापार घाटा एकदमै बढेर गएको छ । हामीसँग सकारात्मक सूचक भनेको विप्रेषणको अंक प्रभावकारी छ भन्ने हो । १७ खर्ब हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यो आफैंमा त राम्रो होला, तर त्यसले व्यहोरेको मूल्य के हो भने यसले उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई मात्र टेवा दिएको छ । यसले उत्पादनमूखी अर्थतन्त्रलाई सेवा दिएको छैन । यसले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा दिएको योगदान न्यून छ ।

कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटेर विप्रेषण बढेको हो । यसमा राज्यले धेरै योगदान दिएको छ भन्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन । फलस्वरुप युवाहरुको विदेशिने क्रम बढेको छ ।
सार्वजनिक संस्थाहरुप्रति निराशा बढेको छ । राज्यप्रतिको निराशा बढेको छ । देशप्रतिको विकर्षण बढेको छ । भयानक खतरनाक विन्दूमा हामी पुगेका छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सेवा नदिँदाखेरि कुनै जवाफदेहिता बेहोर्नु नपर्ने सेवाग्राहीले मात्रै बेहोर्नुपर्ने रु तीन दिनमा हुने काम तीन वर्षसम्म नहुने ? यस्तो असमानता, अन्यायपूर्ण छ, यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसमा सुधार नगर्दासम्म हाम्रो कानुनी राज्यको संस्कृति बदलिँदैन । सुशासनका लागि मुख्य सुत्र यही हो ।

संविधान र अर्थतन्त्र जोडिएन

हामीले असाध्यै लडेर जोगाएको लोकतन्त्र यस्तो शासकीय अवस्थाबाट कतिसम्म जोगाउन सकिन्छ, अप्ठ्यारो छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने धेरै दुःखले संविधान त ल्यायौं, तर संवैधानिक सुशासनको अवस्था के छ ? हामीले संविधानलाई जनतासँग राम्रोसँग सम्प्रेषण त गर्‍यौं ? संवैधानिक निकायहरु त खडा भए तर तिनले भूमिका निभाए ? यसमा धेरै समस्याहरु छन् । संविधान मान्ने कुरामै समस्या छ । संविधान जानाजानी नमान्ने प्रवृत्ति र नमानेर केही नहुने प्रवृत्तिहरु हामीकहाँ देखिएका छन् ।

सबैभन्दा मलाई चित्त दुख्ने कुरा के हो भने ‘संवैधानिक अर्थनीति’ भन्ने आइडिया त छ हामीसँग ? संविधान र अर्थतन्त्रको नाता त कहीँ पर्छ होला नि

अरु देशमा संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनको एउटा छुट्टै आयोग वा संयन्त्र खडा गरेर संविधानलाई अक्षर र भावनामा कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै प्रयास गरिएको हुन्छ । हामीले चाहिँ संविधान मानिहाल्छन् भन्ने ठान्यौं कि ? अलिकति तदर्थवादको समस्या देखियो र हामीले संविधान कार्यान्वयनको परिणाम हेर्न पाएनौं ।

सबैभन्दा मलाई चित्त दुख्ने कुरा के हो भने ‘संवैधानिक अर्थनीति’ भन्ने आइडिया त छ हामीसँग ? संविधान र अर्थतन्त्रको नाता त कहीँ पर्छ होला नि । संविधानमा अर्थतन्त्रको ढाँचा त कोरिएको छ त । त्यसको नातालाई हामीले बजेटमा, कानूनमा वा कार्यक्रममा कहीँ परीलक्षित त गर्नुपर्छ होला नि । यसरी संविधान एकातिर र अर्थतन्त्र अर्कोतिर हिँड्ने हो भने जुन बाटो संविधानले देखाएको हो, त्यहाँ हामी कसरी पुगौंला ?

त्यसकारण सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच बढाउनुपर्‍यो । जनताले पाउनुपर्ने सेवा समयमा पाएनन् भने त्यसलाई बाध्य गर्ने परिस्थिति हुनुपर्‍यो । दण्डित गर्नुपर्‍यो  । कति दिन, कति महिनामा होइन, कति घण्टामा सेवा दिने हो भने कबुल गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो विकास यात्रा पुग्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ, तर हामी पुगेका छैनौं ।

सुशासनको सबैभन्दा ठूलो ज्यान हो- कानूनको शासन । कानून त छ, न्यायाधीश पनि छ, वकिल पनि छ, पुलिस पनि छ, जेल पनि छ तर कानूनको शासन र कानून मान्ने संस्कृति छ कि छैन ? कानून मान्ने संस्कृति हामीसँग भएन । कानूनी राज्यको विकासका लागि एउटा छुट्टै योजना हुनुपर्थ्यो । कानूनको राज्य विकास योजना ।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको एउटा प्रावधान छ । अहिले हाम्रो बजेट कार्यान्वयन हेर्दा त्यो देखिँदैन । संविधानले भनेको समाजवाद जनतामा अनुभूति हुनुप¥यो । कानुन वा संविधानले भनेको लाभ जनताले पाउनुपर्छ । जबसम्म कानूनलाई जनताले सास्ती दिने कागज भनेर बुझ्छन्, तबसम्म त्यो कानुन हुँदैन । कानुन भनेको सुखद माध्यम हो । कानुनका लाभहरु न्यायोचित र समान वितरण हुन्छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ ।

संविधान र अर्थतन्त्रका बीचमा कमै सम्वाद भएको छ । सरकारले यसमा घनिभूत छलफल गरोस् । समाजवादी अर्थतन्त्र भन्दा पनि ‘संवैधानिक अर्थतन्त्र’ निजी क्षेत्र पनि यहाँ छ

संविधान र अर्थतन्त्रका बीचमा कमै सम्वाद भएको छ । सरकारले यसमा घनिभूत छलफल गरोस् । समाजवादी अर्थतन्त्र भन्दा पनि ‘संवैधानिक अर्थतन्त्र’ । निजी क्षेत्र पनि यहाँ छ । सामाजिक उत्तरदायित्व पनि छ । यी सबै कुराको सम्बोधन हुनुपर्छ ।

संविधान जारी गर्नु भन्दा पनि टिकाउनु र यसको उद्देश्यमूलक कार्यान्वयन गर्नु ठूलो थियो । राष्ट्रिय सहमति भएन भने कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने मेरो अनुभुति हो । यो संविधानलाई जोगाउने हो भने विभाजित मानसिकताबाट होइन, राष्ट्रिय सहमतिका साथ आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

सुशासनका लागि एउटा महत्वपूर्ण कडी जनताको सहभागितामूलक प्रणाली हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गर्ने परिस्थिति हुनुपर्छ । राजनीतिक स्तरमा पनि र जनस्तरमा पनि सहमति निर्माण प्रक्रियालाई बढावा दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पछिल्लो समय केही काम नभएका होइनन् । तर, नतिजा हेर्न बाँकी छ । कसैले दण्ड पायो भन्दा पनि सुख पाउनुपर्छ । सुशासनको मापक त्यो हुनुपर्छ ।

(इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) को सभाकक्षमा आइतबार आयोजित ‘सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश । )

https://www.facebook.com/khabarhubofficial/videos/1435473190663422

 

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०८१, मंगलबार  ९ : ११ बजे

महासचिव गुटेरेससँग सचिव लम्सालको भेट

न्युयोर्क– परराष्ट्रसचिव सेवा लम्सालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटघाट

कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज

आज अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाइँदै, मानव पाइला पुगेको ७१ वर्ष पूरा

काठमाडौं– आज अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाइँदैछ । सरकारले सर्वोच्च शिखर

मन्डेलासँगै गुमेको दक्षिण अफ्रिकी नागरिकको भरोसा

संसारका हरेक राजनीतिक परिवर्तन पक्कै केही आशा र अपेक्षाका साथ

एमाले चितवनको अध्यक्षमा पाठक निर्वाचित

चितवन– नेकपा एमाले चितवनको अध्यक्षमा कमलराज पाठक निर्वाचित भएका छन्