लोकतन्त्र हाम्रो अभिष्ट र जीवन–पद्दति भइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्र कति लाभदायक र उत्पादनशील रह्यो ? लोकतन्त्रले दिने भनेको सुशासन नै हो । लोकतन्त्र आफैंमा कुनै अन्तिम विन्दु हुँदैन । सुशासन, कानूनी राज्य, सुरक्षा, न्याय र विकास, यी सबै कुराहरु लोकतन्त्रको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने लक्षहरु हुन् । यी लक्ष प्राप्त भए कि भएनन् ? यसका अवरोधहरु के हुन् ? यसको समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं ।

हामीकहाँ लोकतन्त्र आयो । हामीले नयाँ संविधान जारी गरेका छौं । संविधान जारी गरेर आजको विन्दुमा आइसक्दा राजनीतिक एवं शासकीय स्थायित्व, प्रगतिप्रतिको अभिमूखीकरण र विकासको छलाङ, यी यावत कामहरु गर्नुपर्ने थियो । यी कुराहरु उपलब्ध भए कि भएनन् ? आजको चुनौती यो हो ।

हाम्रा सूचकांकहरु धेरै उत्साहवर्धक छैनन् । मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्र, संविधान, कानून लेखिनेभन्दा पनि अनुभव गरिने कुराहरु हुन् । जनताले सुशासनको अनुभूति गर्छन् कि गर्दैनन् ? उनीहरुको हेरविचार भएको छ भन्ने अनुभूति गर्छन् कि गर्दैनन् ? लाभहरु प्राप्त भएको ठान्छन् कि ठान्दैनन् ? समानता र सुरक्षाको अनुभूति राख्छन् कि राख्दैनन् ? यी कुराहरुको अनुभूति जबसम्म जनताले गर्दैनन्, तबसम्म लेखिएका कुराले मात्र आफैंमा अर्थ राख्दैनन् ।

हामीकहाँ दुईवटा चुनाव भए । संविधान आयो । तर, सरकारको स्थायित्वको समस्या रह्यो । राजनीतिक नेतृत्वको निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ । यसले गर्दा पोलिसीमा पनि निरन्तरता र स्थायित्व छैन । पोलिसीहरु पनि परिवर्तन भइरहेका छन् । संस्थाहरु खडा त भएका छन् तर संस्थागत भएका छैनन् । संस्थागत हुने आधारहरु कमजोर हुँदै गएका छन् । नयाँ-नयाँ परिवर्तन भइरहँदा नेतृत्वको अनुभवको अभाव हुने हुनाले जहिले पनि सिक्ने विन्दुमा हामी परिराखेका छौं ।

संसार अहिले प्रविधिको युगमा छ । प्रविधिको युगमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यसको भरपूर लाभ लिने कुरामा हामीसँग तत्परता र तयारी जति हुनुपर्ने थियो, प्रविधिको लाभ पनि लिन नसकिरहेको अवस्था छ ।

हाम्रा प्रक्रियाहरु धेरै कार्यविधिमुखी छन्, नतिजामुखी छैनन् । कार्यविधिमा जति पनि समय लाग्यो भने मनासिव लाग्ने र नतिजा हासिल नभए पनि हुने, यस्तो किसिमको अवस्थामा हामी फसेका छौं । हामीसँग प्रशस्त अनियमितता र भ्रष्टाचारका आरोपहरु छन् । यो पनि हामीले भोगेका छौं ।

करार प्रशासनमा समस्या

योजनाहरुमा लागत र लाभहरुको अनुपात नमिलिरहेको अवस्था छ । लागत धेरै हुने र लाभ नगन्य हुने अवस्था छ । विकासको कुरा गर्दाखेरि करार प्रशासन धेरै नै कमजोर छ । लागत अनुमान गर्दैखेरि समस्या छ । स्रोत जुटाउनमा समस्या छ । सम्झौताभन्दा बढी समय लगाउने गरिएको छ । ढिलाइ गर्ने गरिएको छ । ५ अर्बको योजना छ भने १५ अर्बमा टुंगिने अवस्था छ । यो हाम्रो अयोग्यता हो कि ? सक्षमताको अभाव हो कि ? दुरुपयोगी सोच हो कि ? यो के हो ?

यदि योजना, डिजाइन र लागत दुरुस्त छ भने सम्झौता जतिमा कबुल गरेको हो, त्यति रुपैयाँमा सिद्धिनुपर्छ । तर, डिजाइनमा समस्या हो कि लागत ? कहिँ त समस्या छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो विकासमा सबभन्दा ठूलो समस्या करार प्रशासनमा छ । अरु त अरु, विवाद पनि समाधान गर्न नसकेर हामीले विदेशमा मध्यस्थताका लागि पठाएका हुन्छौं र त्यहाँ फेरि हामीले ठूलै रकम खर्च गरिराखेका हुन्छौं । यस किसिमको तयारीले हामीले विकासलाई नियमित गर्न सक्दैनौं ।

बैंकिङ क्षेत्र शोषणमुखी बन्दै गएको छ

वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्रमा मैले धेरै ठूला समस्याहरु देखिरहेको छु । खास गरेर सहकारी र लघुवित्तमा धेरै समयदेखि समस्या भइसकेको छ । तैपनि आपतकालीन उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो भन्छु म । आयोग बनाउनुपर्छ कि, ऐन बदल्नुपर्छ कि, संरचना बदल्नुपर्छ कि, जे–जे गर्ने हो गर्नुपर्थ्यो । तर, आजसम्म पनि त्यस्तो प्रभावकारी कदमहरु लिइसकेको अनुभव हुँदैन ।
बैंकिङ गभर्नेन्स पनि समस्या छ भन्ने मलाई लाग्छ । बैंकमा ६ खर्ब निक्षेप जम्मा छ भनिँदैछ । माग्नेहरुसँग पैसा छैन । माग्ने अवस्था पनि छैन । बैंकले दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले ऋण लिएर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आयो भने बैंकको ऋणी त सरकार त हुन भएन नि । त्यो अवस्थामा पुग्यौं भने हाम्रो बैंकिङको पनि भविश्य के हुन्छ ?

अर्थतन्त्र एकदमै विषम विन्दुमा पुग्नुभन्दा अगाडि सरकारले यसमा अति जरुरी कदम लिएर राहत दिनुपर्छ र राष्ट्रलाई एउटा बाटो खोलिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

एकातिर बैंकहरुले नाफा पनि बाँडिराखेका छन् । अर्कातिर बैंकसँग कारोबार गर्ने ऋणीको घरजग्गा लिलाम भएको छ । र, गैर बैंकिङ सम्पत्ति अहिले बढेर गएको छ । अर्काको अचल सम्पत्तिलाई चल बनाएर आफूसँग राख्नका लागि त बैंक खडा गरिएको होइन होला । बैंक र कारोबारीहरुको संयुक्त प्रयासबाट बैंकिङ चल्ने हो न कि त्योचाहिँ शोषणमुखी हिसाबले चल्ने हो ।

त्यसकारणले बैंकिङले एउटा सिद्धान्त नै निर्धारण गर्नुपर्छ । उद्देश्यमूलक होइन कि शोषणमूलक ढंगले बैंकिङ चल्यो भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान दिन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । बैंकिङ क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रलाई कति सहयोग पुर्‍यायो ? कति योगदान दियो ? त्यसको हिसाब भन्न सक्छ कि सक्दैन ? बैंकिङ क्षेत्रले यसको अडिट गर्नुपर्छ ।

विकासको दर्शन नै परिभाषित भएन

खासगरी हामीसँग विकास योजनाहरु, कानून अथवा प्रक्रियाहरु निश्चित उद्देश्यपूर्तिका लागि चलुन् भन्ने उद्देश्यले खडा गरिएका नियामक निकायहरु हुन् । यी निकायहरुले नियामक कम र अवरोधकारी भूमिका बढी गरेको अनुभव छ । आवश्यक भन्दा बढी समय लगाउने, झण्झटपूर्ण प्रक्रिया देखाउने, दिनुपर्ने समयमा निकासा नदिने र दण्डात्मक विधिमा धेरै रुची राख्ने । यसले गर्दा उत्पादनशीलता कहाँ गयो ?

संविधान आइसकेपछि पनि हामीले देख्छौं, पूर्वाधार विकासमा प्रशस्त गतिविधिहरु भएका छन्, यो सकारात्मक कुरा हो । तर, मेरो चिन्ता कहाँनेर हो भने पूर्वाधार विकासचाहिँ हुने तर पूर्वाधारको उद्देश्यचाहिँ विहीन हुने अवस्थाले के उत्पादन बढायो ? उद्योग बढायो ? कृषि बढायो ? पर्यटन बढायो ? के भयो ? खाली बाटोमा हिँड्न सजिलो मात्र भयो कि त्यो सजिलो अर्थतन्त्रमा पनि छ ? यो कुरालाई हामीले हेरेका छैनौं ।

मलाई चिन्ता कहाँ छ भने हाम्रो विकास नीति, हाम्रो विकास दर्शन, फिलोसोफी परिभाषित त छ ? कुन कुन तत्वले विकासलाई बढावा दिन्छ ? समग्र विकासको अवधारणा के हो ? यी कुराहरुमा हाम्रो शायद ध्यान गएको छैन ।

हामीलाई कानुनको शासन चाहिएको हो । कसैलाई नाफा र कसैलाई घाटा हुने कानुन पारित हुँनुहँुदैन । प्रतिशोधात्मक कानुन बन्नु हुँदैन । कानुनका कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ । कानुन निमार्ण गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । जनताको सहभागिता त्यसमा बढाउनुपर्छ ।

अहिले भ्रष्टाचार छैन भन्ने हो भने कसैले पत्याउँदैन । यस्तो भाष्य राज्यका लागि धेरै नराम्रो हो । यसले घातक परिस्थिति निर्माण गर्छ । यो भाष्यलाई खण्डन गर्ने गरी नैतिक, कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक सबै क्षेत्रमा साहसिक अभियान चाल्नुपर्छ ।

एउटा खतरनाक संकेत के पनि हो भने हाम्रो आन्तरिक र बाह्य ऋण एकदमै बढेर गएको छ । ऋण लिनै हुँदैन म भन्दिनँ । ऋण लिन पाइन्छ । हामीभन्दा धेरै बढी ऋण लिने अमेरिका जस्ता देशहरु नै हुन् । तथापि त्यो ऋणको उत्पादनशील लगानी भयो कि भएन ? केका लागि ऋण लियौं ? त्यो ऋण लिएपछि त्यसले उत्पादन बढाउनलाई कति मद्दत पुग्यो भन्ने हेर्नुपर्थ्यो, त्यहाँनेर भएन ।

नेपालमा लगानीको वातावरण छ कि छैन ? लगानी प्रतिवद्धता धेरै तर वास्तविक लगानी गर्ने थोरै हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ । या त हामीसँग आउने लगानीकर्ताहरु धेरै गम्भीर छैनन्, अथवा हामी लगानीका लागि भरपर्दो छैनौं । केही न केही त होला यो समस्या ।

नियामक संस्था नियन्त्रणमुखी भए

नियामक निकायहरुले सहजीकरणको काम गर्नुपर्ने हो । जुन उद्देश्यले संस्था खडा गरिएको हो, त्यही उद्देश्यमा ती संस्था सञ्चालित छन् भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्ने हो । तर, नियामक संस्थाहरुको भूमिका नियन्त्रणमुखी मात्र भयो । यसको असर समग्र अर्थतन्त्र र शासकीय प्रवन्धले ब्यहोरिराखेको छ । त्यसैले रचनात्मक भूमिका उनीहरुले खेलुन् । जनतालाई उपाय र उपचार दिनेखालको उनीहरुको भूमिका होस् । जनताले त्यसमा राहत महसुस गरेको होस् ।

हामीसँग कमजोर ब्यूरोक्रेसी छ । या त उसको क्षमतामा समस्या छ, अथवा मनोबलमा समस्या छ । अथवा, राजनीतिक हस्तक्षेपको मनोरोग छ । संवैधानिक निकायहरु प्रतिरक्षात्मक छन्

हामीसँग कमजोर ब्यूरोक्रेसी छ । या त उसको क्षमतामा समस्या छ, अथवा मनोबलमा समस्या छ । अथवा, राजनीतिक हस्तक्षेपको मनोरोग छ । राजनीतिक दबदबा बढ्दो छ । संवैधानिक निकायहरु प्रतिरक्षात्मक छन् । आ–आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगले निभाउनुभन्दा पनि प्रतिरक्षात्मक भूमिका निभाइरहेका छन् ।

सार्वजनिक नीतिहरु अस्पष्ट छन् । लक्षसँग हाम्रा कानून, प्रक्रिया र विकास योजनाहरु जोडिएका छैनन् । र, अपरिभाषित विकास सिद्धान्त छ । जनता निराश छन् । अथवा असहाय छन् । सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच अवरुद्ध छ । यसको अर्थ हो– हाम्रो सुशासन ठीक ठाउँमा छैन ।

अहिले व्यापार घाटा एकदमै बढेर गएको छ । हामीसँग सकारात्मक सूचक भनेको विप्रेषणको अंक प्रभावकारी छ भन्ने हो । १७ खर्ब हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यो आफैंमा त राम्रो होला, तर त्यसले व्यहोरेको मूल्य के हो भने यसले उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई मात्र टेवा दिएको छ । यसले उत्पादनमूखी अर्थतन्त्रलाई सेवा दिएको छैन । यसले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा दिएको योगदान न्यून छ ।

कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटेर विप्रेषण बढेको हो । यसमा राज्यले धेरै योगदान दिएको छ भन्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन । फलस्वरुप युवाहरुको विदेशिने क्रम बढेको छ ।
सार्वजनिक संस्थाहरुप्रति निराशा बढेको छ । राज्यप्रतिको निराशा बढेको छ । देशप्रतिको विकर्षण बढेको छ । भयानक खतरनाक विन्दूमा हामी पुगेका छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सेवा नदिँदाखेरि कुनै जवाफदेहिता बेहोर्नु नपर्ने सेवाग्राहीले मात्रै बेहोर्नुपर्ने रु तीन दिनमा हुने काम तीन वर्षसम्म नहुने ? यस्तो असमानता, अन्यायपूर्ण छ, यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसमा सुधार नगर्दासम्म हाम्रो कानुनी राज्यको संस्कृति बदलिँदैन । सुशासनका लागि मुख्य सुत्र यही हो ।

संविधान र अर्थतन्त्र जोडिएन

हामीले असाध्यै लडेर जोगाएको लोकतन्त्र यस्तो शासकीय अवस्थाबाट कतिसम्म जोगाउन सकिन्छ, अप्ठ्यारो छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने धेरै दुःखले संविधान त ल्यायौं, तर संवैधानिक सुशासनको अवस्था के छ ? हामीले संविधानलाई जनतासँग राम्रोसँग सम्प्रेषण त गर्‍यौं ? संवैधानिक निकायहरु त खडा भए तर तिनले भूमिका निभाए ? यसमा धेरै समस्याहरु छन् । संविधान मान्ने कुरामै समस्या छ । संविधान जानाजानी नमान्ने प्रवृत्ति र नमानेर केही नहुने प्रवृत्तिहरु हामीकहाँ देखिएका छन् ।

सबैभन्दा मलाई चित्त दुख्ने कुरा के हो भने ‘संवैधानिक अर्थनीति’ भन्ने आइडिया त छ हामीसँग ? संविधान र अर्थतन्त्रको नाता त कहीँ पर्छ होला नि

अरु देशमा संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनको एउटा छुट्टै आयोग वा संयन्त्र खडा गरेर संविधानलाई अक्षर र भावनामा कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै प्रयास गरिएको हुन्छ । हामीले चाहिँ संविधान मानिहाल्छन् भन्ने ठान्यौं कि ? अलिकति तदर्थवादको समस्या देखियो र हामीले संविधान कार्यान्वयनको परिणाम हेर्न पाएनौं ।

सबैभन्दा मलाई चित्त दुख्ने कुरा के हो भने ‘संवैधानिक अर्थनीति’ भन्ने आइडिया त छ हामीसँग ? संविधान र अर्थतन्त्रको नाता त कहीँ पर्छ होला नि । संविधानमा अर्थतन्त्रको ढाँचा त कोरिएको छ त । त्यसको नातालाई हामीले बजेटमा, कानूनमा वा कार्यक्रममा कहीँ परीलक्षित त गर्नुपर्छ होला नि । यसरी संविधान एकातिर र अर्थतन्त्र अर्कोतिर हिँड्ने हो भने जुन बाटो संविधानले देखाएको हो, त्यहाँ हामी कसरी पुगौंला ?

त्यसकारण सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच बढाउनुपर्‍यो । जनताले पाउनुपर्ने सेवा समयमा पाएनन् भने त्यसलाई बाध्य गर्ने परिस्थिति हुनुपर्‍यो । दण्डित गर्नुपर्‍यो  । कति दिन, कति महिनामा होइन, कति घण्टामा सेवा दिने हो भने कबुल गर्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो विकास यात्रा पुग्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ, तर हामी पुगेका छैनौं ।

सुशासनको सबैभन्दा ठूलो ज्यान हो- कानूनको शासन । कानून त छ, न्यायाधीश पनि छ, वकिल पनि छ, पुलिस पनि छ, जेल पनि छ तर कानूनको शासन र कानून मान्ने संस्कृति छ कि छैन ? कानून मान्ने संस्कृति हामीसँग भएन । कानूनी राज्यको विकासका लागि एउटा छुट्टै योजना हुनुपर्थ्यो । कानूनको राज्य विकास योजना ।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको एउटा प्रावधान छ । अहिले हाम्रो बजेट कार्यान्वयन हेर्दा त्यो देखिँदैन । संविधानले भनेको समाजवाद जनतामा अनुभूति हुनुप¥यो । कानुन वा संविधानले भनेको लाभ जनताले पाउनुपर्छ । जबसम्म कानूनलाई जनताले सास्ती दिने कागज भनेर बुझ्छन्, तबसम्म त्यो कानुन हुँदैन । कानुन भनेको सुखद माध्यम हो । कानुनका लाभहरु न्यायोचित र समान वितरण हुन्छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ ।

संविधान र अर्थतन्त्रका बीचमा कमै सम्वाद भएको छ । सरकारले यसमा घनिभूत छलफल गरोस् । समाजवादी अर्थतन्त्र भन्दा पनि ‘संवैधानिक अर्थतन्त्र’ निजी क्षेत्र पनि यहाँ छ

संविधान र अर्थतन्त्रका बीचमा कमै सम्वाद भएको छ । सरकारले यसमा घनिभूत छलफल गरोस् । समाजवादी अर्थतन्त्र भन्दा पनि ‘संवैधानिक अर्थतन्त्र’ । निजी क्षेत्र पनि यहाँ छ । सामाजिक उत्तरदायित्व पनि छ । यी सबै कुराको सम्बोधन हुनुपर्छ ।

संविधान जारी गर्नु भन्दा पनि टिकाउनु र यसको उद्देश्यमूलक कार्यान्वयन गर्नु ठूलो थियो । राष्ट्रिय सहमति भएन भने कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने मेरो अनुभुति हो । यो संविधानलाई जोगाउने हो भने विभाजित मानसिकताबाट होइन, राष्ट्रिय सहमतिका साथ आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

सुशासनका लागि एउटा महत्वपूर्ण कडी जनताको सहभागितामूलक प्रणाली हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गर्ने परिस्थिति हुनुपर्छ । राजनीतिक स्तरमा पनि र जनस्तरमा पनि सहमति निर्माण प्रक्रियालाई बढावा दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पछिल्लो समय केही काम नभएका होइनन् । तर, नतिजा हेर्न बाँकी छ । कसैले दण्ड पायो भन्दा पनि सुख पाउनुपर्छ । सुशासनको मापक त्यो हुनुपर्छ ।

(इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) को सभाकक्षमा आइतबार आयोजित ‘सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश । )