अतिक्रमित सरकारी जग्गामा ‘हाइटेक नर्सरी’ « Khabarhub

अतिक्रमित सरकारी जग्गामा ‘हाइटेक नर्सरी’


१ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


273
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जानकी– बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ ढकेरीमा द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीले अतिक्रमण गरी बनाएको बस्तीमा अहिले ‘हाइटेक नर्सरी’ निर्माण गरिएको छ । 

डेढ बिगाहा सरकारी जग्गालाई अतिक्रमण गरी तत्कालीन माओवादीले मुक्त कम्लहरीको बस्ती बसाएको थियो । 

उक्त जग्गालाई यही आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री नमूना केसी, सोही वडाका वडाध्यक्षलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र प्रहरी प्रशासनको रोहबरमा फुकुवा गरी ३० लाख ३४ हजारको लागतमा डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले हाइटेक नर्सरी निर्माण गरेको शम्शेरगञ्ज सब डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख सुशील सुवेदीले बताए । 

उनका अनुसार उक्त जग्गामा भएको सरकारी रेञ्ज पोष्ट र कटान गरिएका काठका घाटगद्दीलाई तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले कब्जा गरी आठ घर मुक्तकम्लरीको बस्ती बसाइएको थियो ।

पन्ध्रौँ वर्षपछि कब्जा फुकुवा गरिएको उक्त सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएको हाइटेक नर्सरीमा ‘जर्मिनेसन’ र ‘ग्रिनहाउस’ गरी दुईओटा ‘च्याम्बर’ बनाइएको सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए। 

प्रमुख सुवेदीका अनुसार जर्मिनेसन च्याम्बरमा तीन भाग र ग्रीन हाउस च्याम्बरमा चार भाग बनाएर उक्त नर्सरीमा ३० देखि ४० हजार बिरुवा उमार्न सकिन्छ । नर्सरी निर्माण हालै सम्पन्न भएकाले त्यहाँ बिरुवा उमार्न मिल्दैन । त्यसैले त्यहाँ सार्नका लागि सब डिभिजनकै क्षेत्र भित्रको जग्गामा १६ हजारभन्दा बढी बिरुवा उमारिएको सुवेदीले बताए । 

‘यो हाइटेक नर्सरीको निर्माण हालै सम्पन्न भएकाले यहाँ यो वर्ष बिरुवा उमार्न सकिएन,’ उनले भने, ‘यहाँ उमार्न नसकिए पनि यहाँ हुर्किएको बिरुवा सार्न मिल्ने भएको हुनाले हामीले आफ्नै कार्यालयको नर्सरीमा १६ हजारभन्दा बढीको बिरुवा उमारेका छौँ ।’  उक्त नर्सरीमा साल, सेतो चन्दन, सुगन्ध कोकिला, पारिजात, कागती, अम्बालगायत १६ हजारभन्दा बढी विभिन्न प्रजातिका बिरुवा सार्ने तयारी भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८१, मंगलबार  ५ : २१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को