काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्य राजनीतिक दलबीच ०७२ सालमा संविधान निर्माणका लागि सहमति गर्दा संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि केही समय मिलेरै अघि बढ्ने समझदारी भएको तर त्यो तोडिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

अहिले पनि मुख्य राजनीतिक शक्तिले आफूलाई किनारामा परेको महसुस नगरोस् भनेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेको प्रचण्डको भनाइ छ । यसो गर्दा आफूलाई ‘अस्थिर’ बनेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको गनासो छ । यो संविधान नरुचाउनेहरुले ०७२ सालदेखि अहिलेसम्म प्रमुख दलहरुलाई मिल्न नदिने प्रयास गरिरहेको उनको विश्लेषण छ ।

दरबारमार्गस्थित इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) को सभा हलमा आयोजित ‘सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोधेका थिए– देशमा सुशासन कायम हुन किन नसकेको होला ? सुशासनका चुनौती र समस्याहरु के कस्ता छन् ?

कार्यक्रममा सहजकर्ताको भूमिका निभाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सुशासनका वर्तमान चुनौतीहरुको चर्चा गर्दै त्यसमा सरकारले कस्तो काम गरिरहेको भन्ने जिज्ञासा प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष राखेका थिए ।

यो पनि-
सुशासनमा देखिएका अवरोध र चुनौती

प्रमुख अतिथिका रुपमा कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन, सुशासन र विकासका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुवीच राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको विश्लेषण गरे । त्यस्तो सहमति भत्किनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको दाहालको भनाइ थियो ।

विभिन्न क्षेत्रका विद्वान, पूर्वप्रशासक, अर्थविद्, एवं उद्योगी–व्यवसायीसमेत उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आगामी बैशाख १६ र १७ गते हुन लागेको लगानी सम्लेलन अघि नै अध्यादेशमार्फत् आवश्यक कानूनहरु संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

‘मैले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको छु । यसमा कसैको विरोध पनि हुँदैन । राम्रो कामका लागि विरोध हुनु पनि हुँदैन’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अध्यादेश ल्याएर लगानी सम्मेलनमा विश्वभरबाट आउने सबै लगानीकर्ताहरुलाई विश्वासको वातावरण दिनुपर्छ भनेर कुरा राखेको छु’

विभिन्न नीतिगत विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तरक्रिया गर्दै आएको संस्था आईएसएसआरले सुशासनबारे बहसको श्रृंखला प्रारम्भ गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि सरकारले प्रयासहरु गरिरहेको र जनतामा आशा जगाउने काम भइरहेको दाबी गरे ।

यसै सन्दर्भमा सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशाबारे प्रधानमन्त्री दाहालको सम्वोधन उनकै शब्दमा –

राष्ट्रिय सहमतिको सान्दर्भिकता

विसं. ०७२ को भूकम्प गएका बेला हामी आठ वर्षदेखि लगातार बहस गरिरहेका थियौं, संविधान बनिरहेको थिएन । भूकम्पपीडितका लागि राहत, उद्धार र पुननिर्माणको काम त गर्नु नै थियो, तर त्यतिबेला हामीले मिलेर नेपाली जनताको पक्षमा संविधान बनाउँछौं, सबैभन्दा ठूलो राहत यही हुन्छ भन्यौं ।

मैले प्रतिपक्षको भूमिकाबाट माथि उठेर सत्तापक्षलाई सहयोग गर्ने अठोट लिएँ । त्यसबेला मैले प्रधानमन्त्री (सुशील कोइराला) जीलाई तपाईं दह्रो खुट्टा टेक्नुहोस्, साथमा ऊ उभिन्छु भनेको थिएँ ।

जतिबेला हामी समझदारी र सहमतिमा संविधान बनाउने प्रतिवद्धतामा पुग्यौं, त्यति नै बेला अर्को पनि सहमति भएको थियो – संविधान कार्यान्वयनको निश्चित अवधिसम्म हामीले मिलेरै सरकार चलाउनुपर्छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि हामी कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण चरणमा जान्छौं र त्यो कार्यान्वयको पहिलो चरणमा हामीले समझदारीबाटै जानुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, कार्यान्वय समस्या आउँछ र त्यसले जनतालाई वितृष्णातिर पनि लैजान सक्छ भन्ने हाम्रो आकलन थियो ।

संविधानको कार्यान्वयन ठीक ढंगले गर्न सकिएन भने अप्ठ्यारो आउँछ भनिएकै कुरा हो । तर दुर्भाग्य, त्यो समझदारीअनुसार हामी अगाडि जान सकेनौं ।

संविधान घोषणा भइसकेपछि सरकार बनाउने बेलामा मैले ठूला पार्टीहरुबीच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य पदमा सहमतिबाट जाऔं भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ । दुर्भाग्य के भयो भने सहमति भएर पनि कार्यान्वयनका बेला त्यसमा प्रमुख पार्टी र नेताहरु अडिन सक्नुभएन । प्रधानमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा नै हुने स्थिति आयो ।

भर्खर संविधान घोषणा भएको थियो, प्रधानमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा हुनेबित्तिकै फेरि परम्परागत शैलीमा नै जाने प्रक्रियाको सुरुवात त्यही बिन्दूबाट भयो ।

त्यसलाई मलजल गर्ने देशभित्रका पनि एकथरी मानिस थिए, जसलाई गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी र समानुपातिक भन्ने मान्यता मन पर्दैन । अन्य शक्तिहरु पनि राजनीतिक दलबीच समझदारी नहोस् भनेर मलजलमा लागे । त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । त्यसको शिकार हामी अहिले पनि छौं ।

राजनीतिक दलहरु आपसी समझदारीमा जाने भन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाने र त्यसका निम्ति विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने प्रवृत्तिबाट हामी अहिले पनि मुक्त छैनौं ।

प्रमुख शक्तिलाई ‘आइसोलेटेड’ महसुस नहोस्

हामी अहिले जो समीकरणमा छौं, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति सबै हामीले नै लिने भन्दा पनि मुख्य राजनीतिक शक्तिलाई पूरै ‘आइसोलेटेड’ भएको महसुस भयो भने देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिँदैन । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस, जो पछिल्लो निर्वाचनबाट देशको ठूलो पार्टीका रुपमा आएको छ, उसलाई राष्ट्रपति दिँदा उचित हुन्छ भन्नेबाट सुरुवात भएको हो ।

हुन त मानिसहरुले अस्थिरताको आरोप पनि लगाउने भए । कहिले यता, कहिले उता भन्ने आरोप पनि लगाउने भए । तर, इमानदारिताका साथ मैले आफ्ना कुराहरु राख्दा मेरो उद्देश्य राष्ट्रिय सहमति नबिग्रियोस् भन्ने नै हो । सबै राजनीतिक शक्तिहरु ‘इन्गेज’ हुने वातावरण बनाउनमा केही न केही आफ्नो पनि श्रेय छ ।

केही चिजहरु यस्ता छन्, जो सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिसँगै सम्बन्धित छन् । केही ‘आउटलुक’को अन्तर चाहिँ परेकै हो ।

यसमा मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिका कुरा पनि भए । हाम्रो सोचमा केही आधारभूत फरक आएपछि चिजहरुलाई मैले जसरी अगाडि बढाउन चाहेँ, त्यहाँ व्यवधान देखेपछि अड्किएर बस्दा झन् राम्रो हुँदैनथ्यो । राजनीतिक रुपमा जहाँनेर अलिकति गति दिन सकिने आधार देखिन्छ, त्यहाँ जानु राष्ट्र र जनताको हितमा नै हुन्छ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित भइएको हो ।

संविधान घोषणा भएपछि केही वर्ष राजनीतिक दलबीचसमझदारीबाट राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकेका कारणले अहिले समस्या देखिएका छन्, यसमा सरकारको ध्यान छ

मैले संसदमा भनेको पनि थिएँ, तीनपटक विश्वासको मत लिए पनि प्रधानमन्त्रीचाहिँ एउटै छ नि त । सरकार त निरन्तरतामै छ । यो सिस्टममा प्रधानमन्त्री नै मुख्य हो । प्रधानमन्त्री उही रहँदासम्म सरकार फेरिराख्यो भने तर्क चाहिँ सायद त्यति धेरै औचित्यपूर्ण हुँदैन । पुनर्गठन चाहिँ भइरहन्छ । त्यसकारण, यसलाई मैले राष्ट्रको आवश्यकता र सुशासनको आवश्यकतासँग जोडेर नै हेर्ने गरेको छु ।

सरकारको सुरुवाती कदमले जनतामा आशा जागेको छ

मैले यो पटक, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी लिँदै गर्दा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको कुरालाई सरकारको मुख्य मार्गदर्शकका रुपमा अगाडि सारेँ । संविधानको मूल मर्म, जसमा हामीले तीनखम्बे अर्थनीति भनेर परिभाषित गरेका छौं, त्यतातिर मेरो ध्यान छ ।

अर्कोतिर, हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना पनि गरेका छौं । त्यसकारण तीनखम्बे आर्थिक नीतिको कुरा र समाजवाद उन्मुख राज्यको कुरामा सरकारले आफ्नो दैनिकीलाई सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको लाइनद्वारा जोड्छ । यसमा तालमेल गर्न सकिन्छ भनेर नै म अगाडि सरेको हो ।

सुशासन भन्नका लागि मात्र होइन, गर्नका लागि हुनुपर्छ भन्ने भनाइबाट सुरुदेखि उत्प्रेरित भएर नै नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास जग्गा, सुन तस्करी, मिटरब्याज, नागरिकतासम्बन्धी कुरा अथवा सामाजिक सुरक्षामा आवद्धताका कुरा हुन्, यिनमा देखिएको बेथितिका विरुद्ध सरकारले सुरुवाती पाइला चालेको छ । यसले निरन्तरता पनि पाइरहेको छ ।

यी विषय सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग नै सम्बन्धित छन् । मेरो विचारमा संविधानको मर्म र भावना कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि यी विषय गम्भीर रुपले आवद्ध छन् । यसमा अगाडि बढ्दा जनताको एक तप्कामा केही हदसम्म आशा पनि जगाएको हो । अब केही हुन्छ कि त भन्ने वातावरण केही हदसम्म बन्यो ।

लगानीको वातावरण बनाउन अध्यादेश

योबीचमा तपाईंहरुले यो कुरा पनि पक्कै नोट गर्नुभएकै होला– राष्ट्रबैंक, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग अथवा मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिका बीचमा तालमेलका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।

हामीले जुन आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छौं, यसलाई कम गर्नका लाागि कसरी हामीले दुईवटा मूलभूत निकाय (निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र) लाई कसरी नजिक ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो पहिलो । धेरै बैठक, बहस, अन्तरक्रियाहरु योबीचमा भए सिंहदरबारमा । उद्देश्यमूलक ढंगले भएका छन् । निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य बढाउनुपर्छ भन्ने प्रयास मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकदेखि अहिलेसम्म जारी छ ।

वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकारको गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढिरहेको छ

निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी कानुन जबसम्म संशोधन गर्न सकिँदैन, जबसम्म लगानी सम्मेलनमा देशभित्र र बाहिरका निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी जान सकिँदैन, त्यसबेलासम्म हामीले विकास र समृद्धिका कुरा गर्नुको औचित्य हुँदैन भनेर निष्कर्ष निकालेका छौं । यसमा हामी अगाडि बढ्दैछौं ।

त्यसकारण निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अन्ततः म ऐन संशोधन गर्ने तहसम्म पुगेको छु । अहिले सदन अन्त्य भएको छ । लगानी सम्मेलन आउँदै छ । त्यो लगानी सम्मेलनसम्म केही ऐनहरु, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले अथवा निजी क्षेत्रले गम्भीर ढंगले उठाउने गरेका छन्, जसले गर्दा नेपालमा लगानीको सकारात्मक वातावरण बनेको छैन, त्यसलाई म संशोधन गर्दैछु ।

मैले सचिवहरुलाई निर्देशन पनि दिएको छु । यसमा कसैको विरोध पनि हुँदैन । राम्रो कामका लागि विरोध हुनु पनि हुँदैन । त्यसकारण अध्यादेश ल्याएर लगानी सम्मेलनमा विश्वभरबाट आउने सबै लगानीकर्ताहरुलाई विश्वासको वातावरण दिनुपर्छ भनेर कुरा राखेको छु । त्यो कुरा पनि लगातार भइरहेको छ ।

वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकारको गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढिरहेको छ । यसले लगानीका नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र छनोट एवम् प्रतिवद्धताबमोजिम लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

संविधान कार्यान्यनका प्रयासहरु

संविधान ०७२ सालमा घोषण भयो तर पोहोरसम्म यो संविधाान कार्यान्वयनका निम्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तालमेल कायम गर्ने भनेर बनाइएको संवैधानिक व्याख्या अनुसारको राजनीतिक समन्वय परिषद्को बैठकसमेत भएको थिएन । म आएपछि पहिलो बैठक पोखरामा र दोस्रो काठमाडौंमा गरियो ।

शुक्रबार मात्रै मैले पोखरा बैठकको निर्णयअनुसारको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझेको छु । त्यो भनेको संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले गरेको स्थानीय व्यवस्था अनुसार तिनै तहको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, तीबीचको समन्वयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र राज्यलाई संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार चलाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यी सबै कुरा हेर्दा यो पटक प्रयास गरिएको छ ।

तर, फेरि पनि हामीले सुरुमा संविधान घोषणा भएपछि केही वर्ष राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारीबाट राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकेका लगायत कयौँ कारणले अहिले समस्या देखिएका छन्, यसमा सरकारको ध्यान छ ।

आवश्यक कानूनको निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । यो संविधान घोषणा भएपछि तीन पटक संशोधन पनि गरिसकेका छौँ । यो संविधानको एउटा विशेषता भनेको आफ्नो परिमार्जनको निम्ति निरन्तर संशोधन हुन सक्ने ढोका खुला राखिदिएको छ । राजनीतिक विषय संशोधन गर्दै लान सकिन्छ, भनेको छ ।

नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका विभिन्न मूल्य मान्यताहरू तथा हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न पनि विभिन्न कानूनहरु निर्माण भएर कार्यान्वयनमा रहेका पनि छन् । ती सबै कानूनको कार्यान्वयन गर्दै देशलाई सुशासन र सम्वृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै नीतिगत र कानूनी क्षेत्रमा समेत ठूलो रूपान्तरण आवश्यक छ । सरकारले त्यसका निम्ति लगातार मेहनत पनि गर्दै आएको छ ।

तर, हामीले राष्ट्रिय सङ्कल्प र आवश्यकता बमोजिम संघीय ऐनहरू जारी गर्न अझै पनि सकेका छैनौँ । तसर्थ, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूसँग सघन सम्वाद गर्दै सुधारका क्षेत्रमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै केही प्रबन्धसहित अगाडि बढ्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।

नीति कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल आवश्यक

यो प्रक्रियाको मेरो अन्तिम पहल भनेको आउने नीति कार्यक्रम र बजेटलाई विगतको भन्दा भिन्न ढंगले, जनताले आशा गर्न सक्ने किसिमले ल्याउनु छ । नीति कार्यक्रम पनि अनावश्यक र पपुलिस्ट नहुने गरी, गर्न सकिने जति गर्ने भन्ने छ । तिनलाई सकारात्मक ढंगले जनताले बुझ्ने भाषामा हामीले भन्नु छ ।

नीति कार्यक्रमले एकातिर भनेको हुन्छ,बजेट अर्कोतिर कुद्छ । यी दुईबीच तालमेल नहुँदा निराशा त्यहीँबाट सुरु भएको छ

विगतमा हाम्रो ठूलो समस्या भनेको नीति कार्यक्रम सरकारले बर्सेनि बनाउँछ, राष्ट्रपतिले पढ्नुहुन्छ तर त्यसको फलोअप प्रायः भएको पाइँदैन । बजेट अर्थ मन्त्रालयले बनाउँछ, त्यो बजेट अर्कोतिर कुद्छ । नीति कार्यक्रमले एकातिर भनेको हुन्छ । हामी गर्दै छौं है भनेजस्तो नीति कार्यक्रम आउँछ, बजेटचाहिँ त्यसको ठीक विपरीतजस्तो आउँछ । यी दुईको बीचमा तालमेल नहुँदा निराशा त्यहीँबाट सुरु भएको छ ।

नीति कार्यक्रममा हामीले जति गर्न सकिने हो, त्यतिमात्रै भनौं । भनिएको नीति कार्यक्रमलाई बजेटले बोकिदिनुपर्‍यो । अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई बोकिदिनुपर्‍यो, त्यसको स्वामित्व लिइदिनु पर्‍यो र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि गर्नुपर्‍यो ।

नीति कार्यक्रम सुन्दै जाँदा जनतामा आशा जगाउने ढंगले हामी जान्छौं । त्यसलाई बजेटले पनि साथ दियो भने एउटा भरोसा त्यहीँबाट दिन सकिन्छ । मैले भनेको छु ‘बिजनेस एस युजल’ भनेर देशमा आशा जगाउन सकिँदैन । केही नयाँ कदम चालेर मात्रै देशमा आशा जगाउन सकिन्छ । मलाई आशा छ र मेरो मिहिनेत पनि लागेको छ । यसबाट जनतामा अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा जगाउन सकिन्छ ।

अर्को कुरा, यो वर्ष हाम्रो १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम तयारी प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाले पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, राजनीतिक संरचना र कार्यशैलीमा पनि अभिमुखीकरण दिन सकोस् भनेर छलफल भइरहेको छ ।

विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणसहित पर्याप्त साधन र श्रोतको व्यवस्था गर्दै निर्धारित समयसीमा र गुणस्तरमा आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिन आवश्यक छ । आफ्नो काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नहुँदा अनावश्यक दायित्व थपिने परिस्थिति तोड्न अवश्यक नीतिगत प्रबन्धसमेत गरिनेछ ।

बैंकिङ सुशासन र विकास आयोजना कार्यान्वयन, संविधानको कार्यान्वयन जस्ता उल्लेखित क्षेत्रमा सुशासन प्रत्याभूत हुन नसकेको अवस्थाबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ

वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति समानान्तर, विरोधाभासपूर्ण र एकापसका अन्तर्विरोधी जस्तो देखिएको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएर अर्थतन्त्र सुधार र वित्तीय नीतिलाई सुधारका उपाय अपनाएका कारण केही सुधार भएको छ । अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचकमा केही सुधारका संकेत देखिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाई अर्थतन्त्रको सुधार उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि एवम् सामाजिक न्याय र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गरिने छ । जसबाट हामीले खोजेको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

यसपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जनप्रतिनिधिहरू, उद्योगी व्यवसायी, बुद्धिजीवी र आम जनसमुदायका बीचमा छलफल हुने र यसबाट जनतामा व्याप्त निराशालाई चिर्दै आशा र भरोसा जगाउन सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारले गरेका सुशासनका प्रयासहरु

देशको समग्र विकासमा नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानून, जनशक्ति स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ ।

भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने एवं भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषयमा छानबिन र अनुसन्धान गरी सबै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्ट्राचारीमाथि कानूनी कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न तिनै तहका सरकार निजी क्षेत्र नागरिक समाज सञ्चार जगत् र आम नागरिक सबैसँग निरन्तर समन्वय सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । यसका निम्तिसमेत सरकारले आवश्यक नेतृत्व र समन्वय गरिरहेको छ ।

देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने माध्यम कानून नै हो । कानूनको सफल कार्यान्वयनमा नै राज्य व्यवस्था सही रूपमा सञ्चालन हुन्छ ।

वित्तीय तथा बैंक, बैंकिङ सुशासन, न्याय र विकास, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन रोजगारी सिर्जना सेवा प्रवाह शिक्षा क्षेत्र र संविधानको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी उल्लेखित क्षेत्रमा सुशासन प्रत्याभूत हुन नसकेको अवस्था कारण र समाधानका उपायबारे सरकारको गम्भीररूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।

त्रिवि सुधार्नु भनेको समग्र शिक्षा क्षेत्रको मुख्य क्षेत्र सुधार्नु हो । केदारभक्त माथेमा लगायतका केही प्राध्यापकहरू आएर मलाई धन्यवाद भन्नुभयो

शिक्षा क्षेत्रमा जुन अराजकता छ, त्यसलाई समाधान गर्न मैले त्रिविबाट योग्यताका आधारमा उपकुलपति र अरु अधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियाबाट सुरु गर्छु भनेर घोषणा गरेँ र साँच्चै हाम्रो अहिलेको अवस्थाभित्र हुन सक्नेजति ‘मेरीटोक्रेसी’कै आधारमा गरियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सुधार्नु भनेको समग्र शिक्षा क्षेत्रको मुख्य क्षेत्र सुधार्नु हो । हिजो मात्र केदारभक्त माथेमा लगायतका केही प्राध्यापकहरू आएर मलाई धन्यवाद पनि भन्नुभएको छ ।

सुशासनको प्रत्याभूतिको निम्ति दण्ड र पुरस्कारको वैज्ञानिक नीति, मापदण्ड र कार्यान्वयन जरुरी पर्छ । विकास आयोजनामा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिने प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।

राज्यले नागरिकलाई दिने सेवाको गुणस्तर, समय र मितव्ययिता समेतमा सुशासनको मापन अभिव्यक्त हुन्छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने, तोकिएको काम तोकिएकै समयसीमा र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने जस्ता मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन सरकार क्रियाशील रहँदै आएको छ । मैले पहिलो बैठकदेखि सेवा प्रशासनमा हुने लामो लाइनलाई छोट्याउन लागि परेको थिएँ । अहिले धेरै सरल भएको छ ।

सुरक्षा, न्याय र विकासका तीनवटै क्षेत्रलाई सुधार गर्न शासकीय सुधारका प्रयासहरू जरुरी ठानेर सरकारले संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएको छ ।

नैतिक शिक्षा र देशभक्तिपूर्ण भावनाको खाँचो

नेपालीहरू दिनदिनै ठूलो संख्यामा युवाहरू बिदेशिने क्रम बढेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । यसमा हामीले सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरेर नै मूलभूत रूपमा त्यसलाई रोक्न सकिने हो र त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय भावना, सदाचार र नैतिक मूल्य मान्यता कमजोर हुँदै गएकाले पनि युवा विदेशिने क्रम बढेको छ । यो भाष्य बदल्न हामी सबै लाग्नुपर्छ

तर, यसका साथै मैले भन्दै आएको छु यसमा कहीँ न कहीँ नैतिक शिक्षा, देशभक्तिपूर्ण भावना राष्ट्रिय चिन्तन कमजोर हुँदै गएको छ । मान्छे रोजगारी नपाएर मात्रै विदेश गएका छैनन् । राष्ट्रिय भावना, सदाचार र नैतिक मूल्य-मान्यता कमजोर हुँदै गएकाले पनि युवा विदेशिने क्रम बढेको छ । यो भाष्य बदल्न पनि हामी सबै लाग्नुपर्छ ।

आफ्नो घरको खाना खाएर मासिक एक लाख कमाउने व्यक्ति एक करोड खर्च गरेर मेक्सिकोको बाटो हुँदै विदेश जान्छन् भने यो के संस्कृति हो ? काम नपाएरै विदेश गएका हुन् त ? यसको पनि व्याख्या हुन जरुरी छ । समग्रमा त हामीले सोच्नु नै छ तर यो पक्ष पनि विश्लेषण हुनुपर्‍यो भन्ने मेरो भनाइ छ ।

हामी सबैको साझा सङ्कल्प र प्रयासबाट नै देशमा सुशासन र समृद्धिको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिनेछ । यसका निम्ति नीतिगत क्षेत्र, अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा क्रियाशील सबै व्यक्तित्वको सधैँ सकारात्मक योगदान रहनेमा सरकार विश्वस्त छ ।

भिडियो-