गण्डकी प्रदेश अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति « Khabarhub

गण्डकी प्रदेश अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति


५ बैशाख २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा– नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्नु गैर संवैधानिक भएको बताएको छ ।

बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गरी गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्- ‘सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नु असंवैधानिक कार्य हो । यसप्रति गम्भीर सहमति जनाउँदै यसबाट प्रदेशसभामा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुने हुँदा यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्षहरू हुने समेत स्पष्ट पार्दछौँ ।’

गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन वैशाख ७ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ गते ३ बजेदेखि प्रदेश अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

गत चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीको नियुक्ति विवादमा रहेको छ । बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबि गर्नेक्रममा सभामुखलाई समेत समावेश गरेको भन्दै उनको नियुक्ति अहिले विवादमा रहेको छ । 

उनको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले बैशाख १० गते पूर्ण सुनवाई गर्ने भन्दै दीर्घकालमा असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०८१, बुधबार  ४ : ५० बजे

हैदरावादले नेपाललाई दियो १९८ रनको लक्ष्य

काठमाडौं– अष्ट्रेलियामा जारी टप एन्ड टी–२० सिरिजअन्तर्गत आज भएको खेलमा

विपद् प्रतिकार्य, राहत, दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्छौँ : गगन थापा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विपद् प्रतिकार्य, राहत, दीर्घकालीन

नुवाकोट पुगे प्रधानमन्त्री शाह र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री लम्साल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट पुगेका छन्

विपद व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय बैठकको १० बुँदे साझा संकल्प

काठमाडौँ– रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सर्वदलीय

भोटेकोशी बाढी : खोज तथा उद्धारमा सात हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौं– भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनका