काठमाडौं– सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनका लागि गठन गरिएको ‘सर्च कमिटी’ (सिफारिस समिति) लाई पूर्णता दिने समझदारी गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनका लागि गठन गरिएको ‘सर्च कमिटी’ लाई पूर्णता दिने समझदारी गरेको हो । 

बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले अघिल्लो सरकारको पालमा गठन भएको ‘सर्च कमिटी’ लाई पूर्णता दिएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग (टीआरसी) गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने समझदारी जुटेको बताए । 

‘मुख्य छलफलको विषय शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउने विषयसँग सम्बन्धित थियो । आयोग गठनसम्बन्धी अघिल्लो सरकारको पालामा सर्च कमिटी गठन गरिएको थियो,’ उनले भने , ‘त्यसलाई पूर्णता दिन बाँकी नै थियो । अहिले त्यसलाई तत्काल पूर्णता दिएर आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारेमा आज छलफल भयो । त्यो विषयमा सबैको सकारात्मक बुझाई र  एकरूपता नै रहेको छ ।’ 

बस्नेतले एक–दुई दिनभित्रै ‘सर्च कमिटी’ ले पूर्णता पाउने र त्यसलगत्तै आयोग गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरू हुने पनि बताए ।

‘सर्च कमिटी गठन भएको निश्चित समयभित्र आयोग गठनको काम टुंगिनु पर्ने कानूनी वयवस्था नै छ,’ उनले भने, ‘त्यस कारण कमिटी गठन पछि स्वतः आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । र निर्धारित समयभित्रै आयोगहरूले पूर्णता प्राप्त गर्छन् ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको सहभागिता थियो ।

के हो सिफारिस समिति ?

सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनका लागि गठन गरिएको सिफारिस समितिमा पाँच सदस्य रहने प्रावधान छ । यही समितिले सिफारिस गरेकाआधारमा सत्य निरुपण आयोग र मेलमिलाप आयोग गठनका लागि पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने सर्च कमिटीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका एकजना सदस्य रहन्छन् । नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका अन्य तीन जना सदस्य रहन्छन् जसमा १ जना महिला रहन्छन् ।

सर्च कमिटीले सार्वजनिक आह्वान गरेर दुईवटा आयोगका पदाधिकारीको सूची तयार पार्छन् । दुई आयोगमा १० जना पदाधिकारी हुन्छन् ।

सर्च कमिटीले आयोगका सदस्य र अध्यक्ष छान्न आह्वान गरेपछि योग्य व्यक्तिहरूले आवेदन दिन्छन् । आवेदन परेका व्यक्तिबारे सार्वजनिक उजुरी लिइन्छ । र, त्यसका आधारमा सिफारिस कमिटीले योग्य पदाधिकारीको नाम सिफारिस  गर्छ ।

कानून संशोधनअघि नै बनेको सिफारिस समितिले निरन्तरता पाउला ?

टीआरसीसम्बन्धी कानून भदौ ७ गते संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भएपछि सर्च कमिटी बनाउन दलहरूले पटक–पटक छलफल गरेका थिए ।

तर, कानून बन्नु अगाडि नै गत चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी बनेको थियो । सो कमिटीमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वराजदूत अर्जुनकुमार कार्की र महिलातर्फ स्टेला तामाङ चयन भइसकेका थिए ।

तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य रहने व्यक्ति भने कमिटीमा छानिन बाँकी थियो ।

अब सो कमिटीलाई नै पूर्णता दिने तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति जुट्छ या नयाँ टिम बन्छ भन्नेबारे बिहीबारको बैठकमा सामान्य छलफल भएको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कानुन बन्नुपूर्वको कमिटीलाई नै पूर्णता दिने या नयाँ कमिटी बन्ने भन्नेमा यकिन निर्णय भएको छैन ।

एमालेका एक नेताका अनुसार राजनीतिक दलमा सहमति जुटे पुरानै कमिटीलाई पनि पूर्णता दिने तयारी छ । तर सहमति नभए नयाँ कमिटी पनि बन्न सक्ने ती नेताको भनाइ छ ।