बाढीपहिरो प्रभावितले आवास पुनःनिर्माणको अनुदान पाएनन् | Khabarhub Khabarhub

बाढीपहिरो प्रभावितले आवास पुनःनिर्माणको अनुदान पाएनन्


२ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नुवाकोट – मनसुनजन्य विपद् प्रभावितलाई आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि अनुदान उपलब्ध नहुँदा नुवाकोटका पहिरोपीडितको स्थान्तरण हुनसकेको छैन । सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर बनाउन सुरू गरे पनि थप रकम नहुँदा काम अधुरै रहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

बाढीपहिराका कारण बसोबास गर्दै आएको घर जोखिममा परेमा सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन सरकारले रु चार लाख अनुदान दिने कानुनी प्रावधान छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले रकम निकासाका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिए पनि रकम नआउँदा अनुदान दिन नसकिएको बताए ।

उनकानुसार नुवाकोटमा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित परिवारको सङ्ख्या ८४ छ । तीमध्ये हालसम्म ७८ परिवारले पहिलो किस्तावापत रु ५० हजार, दोस्रो किस्तावापत २८ परिवारले रु दुई लाख र १४ परिवारले तेस्रो किस्तावापत रु एक लाख ५० हजार पाएका छन् ।

“दोस्रो र तेस्रो किस्तावापत अनुदान दिन ढिलाइ भएको छ”, प्रजिअ अधिकारीले भने, “प्रक्रिया पूरा गरेका लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउन थप बजेट माग गरेका छौँ । प्राप्त भएपछि निकासा हुनेछ ।”

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विसं २०७७ पुस २६ मा स्वीकृत गरेको ‘मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि’ अनुसार घर जोखिममा परेकालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न तीन चरणमा रु चार लाख उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

उक्त अनुदान रकममा गाउँपालिकाले १० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारबाट ३० प्रतिशत योगदान हुने उल्लेख छ । त्यसबाहेक गाउँपालिकाको हकमा ६० र नगरपालिकाको हकमा ५५ प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले थप्नुपर्ने प्रावधान छ ।

गत आवमा जिल्लाभरमा तीन जनाले मात्र किस्तावापतको अनुदान पाएका थिए । बाँकी लाभग्राहीले घर निर्माण सुरू गरे पनि सरकारी अनुदान प्राप्त नहुँदा घर सम्पन्न गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । यहाँ प्रक्रिया पूरा गरेका लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउन रु एक करोड २२ लाख आवश्यक पर्ने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०८१, आइतबार  १० : ३३ बजे

हुलाक सेवालाई विश्वसनीय र द्रुत बनाए राजस्व बढ्छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हुलाक सेवालाई

जुम्लाका आठ वटै स्थानीय तहले ल्याए बजेट

जुम्ला– यहाँका आठ वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का

कोशी प्रदेशसभा : विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकियो

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को

आन्तरिक उत्पादन बढाउनेगरी राजस्व नीति बनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आन्तरिक उत्पादन तथा स्वदेशी उद्योगहरू समस्यामा

डडेल्धुराका सात वटै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक, 

अमरगढी– डडेल्धुराका सात वटै स्थानीय तहले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का