सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय | Khabarhub Khabarhub

सहकारीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय


२ आश्विन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


387
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै पारित गरेको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालयमा पठाउन निर्णय भएको सरकार प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

“संसद्ले पठाएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ लाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ”, उनले भने, “भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइन्छ ।”

प्रतिनिधिसभाको गत भदौ ३१ गतेको बैठकमा ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश भएको थियो ।

समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रतिवेदनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

बैठकले वर्तमान सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८१, बुधबार  ९ : १३ बजे

परारष्ट्रमन्त्री डा. राणा र भियतनामका उपराष्ट्रपतिबीच भेट

काठमाडौं – समाजवादी गणतन्त्र भियतनामका उपराष्ट्रपति भो थि आन सुआनसँग

चुरियामाई सुरुङमार्ग : आठ महिनामा तीन हजारभन्दा बढीले गरे अवलोकन

बागमती– दक्षिण एसियाकै पहिलो मानिएको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित चुरियामाई सुरुङमार्ग

ढल्केवर– जनकपुर– जटही सडकमा विद्युतीकरण

जनकपुरधाम– ढल्केवर– जनकपुर– जटही ३५ किलोमिटर सडकमा रु चार करोड

स्पेसएक्सद्वारा २४ वटा स्टारलिङ्क स्याटेलाइट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

लस एन्जल्स- अमेरिकी निजी अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सले शुक्रबार २४ वटा

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको वार्षिक प्रगति शतप्रतिशत

काठमाडौं– नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडक करिडोर