काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा मंगलबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाऊ गरे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा लामिछानेविरुद्ध पूरक जाहेरी परेको स्वीकार गरेका प्रधानमन्त्रीले आफैंले न्यायाधीशजस्तो गरेर उक्त जाहेरीमा प्रमाण नपुगेको निष्कर्षसमेत सुनाए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै आधार प्रमाणविनै प्रहरीमा लामिछानेविरुद्ध जाहेरी परेको भनिरहँदा पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको अध्ययन समितिको रिपोर्ट खबरहबले प्राप्त गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनको ७८ औं पृष्ठमा रवि लामिछानेको नाम छ । प्रतिवेदनमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट लामिछानेले १ करोड रुपैयाँ लिएको स्पष्टसँग उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा रवि लामिछानेको बचाऊ गर्दै भने, ‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन ।’

दाहालले यसो भनिरहँदा सहकारीको सदस्य नै नरहेको व्यक्तिले ऋण लिनु झनै कानून विपरीत हुने विपक्षी सांसदहरुको प्रतिक्रिया छ । जबकि सहकारीमा आवद्ध नभए पनि महानगरको अध्ययन प्रतिवेदनले नै रवि लामिछानेले एक करोड रुपैयाँ लिएको देखाएको छ । महानगरको प्रतिवेदनमा रविको नाम उल्लेख भएकै कारण पीठितहरुले रवि विरुद्ध प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका हुन् ।

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पृष्ठ ७८ को अंश

 

सुनकाण्डको छानविन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री दाहालले पोखरा महानगरले गठन गरेको सहकारी ठगीसम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई भने अनदेखा गरेको देखिन्छ ।

कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीबारे विज्ञबाट अध्ययन गराई प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह भएपछि महानगरले विज्ञ टोली गठन गरेर सूर्यदर्शन सहकारीको वित्तीय अपचलनबारे अध्ययन गरेको थियो ।

महानगरले ए. लामिछाने एण्ड एसोसिएट्सका प्रोपाइटर सीए अनिल लामिछाने र सहकारी विज्ञ दीपक प्रकाश आचार्यलाई विज्ञका रुपमा नियुक्त गरेको थियो । समितिले गत असोजमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा

पेश्की फर्छ्यौटमा समेत कृत्रिम कार्य भएको भनिएको छ, जसनुसार रवि लामिछानेको नाममा पनि त्यस्तै खाता खडा गरेर पेस्की फर्र्छौट गरिएको हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।

यो पनि-

प्रधानमन्त्रीले नबुझेको प्रमाण

प्रधानमन्त्रीको फैसला : रविविरुद्ध प्रमाण पुगेन !

प्रधानमन्त्रीको जवाफमा कांग्रेसको चित्त बुझेन

४ वर्ष सदन अवरोध गर्न काङ्ग्रेसलाई गृहमन्त्रीको चुनौती

हेर्नुहोस् महानगरले तयार पारेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ-