सुनसरी- इलाम क्षेत्र नम्बर–२ को सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा खुब बहस चलिरहेको छ । यो बहस इलाममा मात्र सीमित छैन, धरानमाा पनि छ । देशैभरि छ । विदेशमा रहेका नेपालीमा पनि छ । र, बहसको मुख्य विषय हो– पहिचानको राजनीति ।
पहिचानवादीका रुपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका डकेन्द्रसिंह थेगिम लिम्बूले पहिचानसँग जोडिएका अन्य मुद्दालाई भन्दा ‘कोशी प्रदेश’को नाम परिवर्तनलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
पूर्वका लिम्बुवान–खम्बुवान लगायतका पहिचानवादीले भन्दै आएका छन्, ‘बाहुन क्षेत्रीको शासनमा हाम्रो पहिचान मेटियो, प्रदेशको नाम कोशी नामाकरण गरेर हिन्दुकरण गरियो ।’
पहिचानवादीका उम्मेदवार भनेर चिनिएका थेगिम हालसम्म खासै विवादमा नआएका व्यक्ति हुन् । तर, इलाम–२ का बासिन्दाले पहिचानवादीलाई भोट दिन्छन् कि दिँदैनन् ? सोझो प्रश्न यो हो ।
देशमा ०४६ सालयता धेरै पटक चुनाव भए । पहिचानकै नारा लिएर लिम्बुवानको माग गर्दै अनेक आन्दोलन पनि भए । मनिल तामाङ माङतोकदेखि पदम सुब्बा (लाजेहाङ) सम्म शहीद भए । तर, कहिल्यै निर्णायक आन्दोलन हुन सकेन । भोटको राजनीतिमा पनि पहिचानवादीहरु पछि पर्दै आए । नेतृत्वको अभावमा पहिचानवादी आन्दोलन मूलखाँबोविनाको कमजोर घरजस्तो बन्दै आएको छ ।
यसैबीच, इलामको उपनिर्वाचनमा सुस्ताएको पहिचानको आन्दोलनलाई माडपानी दिएर बौराउन डकेन्द्रसिंह थेगिमलाई पहिचानवादीको ‘स्टार नेता’ का रुपमा प्रस्तुत गरिँदैछ ।
पहिचानको जगमा लिम्बुवान आन्दोलन
निर्दलीय पञ्चायती शासनकै बेला वीर नेम्बाङले लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा स्थापना गरेका थिए । पञ्चायतकालमा उनले लामो समय निर्वासन र जेलनेल पनि व्यहोरे । ऐतिहासिक–भौगोलिक पृष्ठभूमिका आधारमा अरुण–कोशीपूर्व स्वायत्त लिम्बुवान हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन चलाए ।
शाह राजाहरुसँग अढाई सय बर्षअघि भएका सम्झौताका आधारमा नेपालभित्रै स्वायत्त लिम्बुवान पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन चल्यो । तर, वीर नेम्वाङलाई पूर्वका कुनै पनि स्थापित अगुवा लिम्बुहरुले साथ दिएनन् । उनको लिम्बुवान आन्दोलन त्यतिकै सुस्तायो ।
लिम्बुवान आन्दोलनले ०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्था पनि टाउको उठाउने भरपुर कोशिस नगरेको होइन । तर, ‘भूइँफुट्टा आपुङ्गी’ नेताहरुका कारण आन्दोलनले गति लिन सकेन ।
इतिहासतिर फर्केर हेर्दा विसं १९३१ मा शाहबंशसँग गरेको सन्धीविरुद्ध पहिलो पटक लिम्बुवान विद्रोह भएको थियो । विसं १८३९ मा आएर मुरेहाङ लिम्बु र थामुया लिम्बुलगायतले गोर्खा शासकको उपनिवेशबाट मुक्त हुन भन्दै छापामार युद्ध सुरु गरेको इतिहास छ ।
ईस्वीको पहिलो शताब्दीमा लिम्बुवानको भूगोल तयार भएको थियो । आधुनिक कालमा आएर पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा सेना र लिम्बुवान सेनावीच युद्ध हुँदा कुनै पक्षबाट पनि हारजित नभएपछि एकले अर्कोलाई आक्रमण नगरी एकापसमा मिलेर बस्ने र शाह र लिम्बुवीच भैयाद (दाजुभाइ) को सम्बन्ध रहने सन्धी १८३१ साउन २२ मा भएको थियो । शाह खलक हुँदै राणा खलक र पञ्चायतकालको २०२१–०२४ सम्म आइपुग्दा यसअघि गरेका सबै सन्धीपत्रहरु ‘घुन र माउ’ ले खाइसकेको पत्तै भएन ।
राणाकालको अन्त्य भएको करिव दुई बर्षपछि २००९ मा इमानसिंह चेम्जोङ, आठराईका कुमाई तेजबहादुर प्रसाईं र गणेशप्रसाद रिजालको पहलमा किपटिया लिम्बुहरु भेला गरेर अखिल नेपाल लिम्बुवान सुधार संघ गठन गरियो । त्यसमा प्रसाईं महामन्त्री र रिजाल उपसभापति थिए भने चेम्जोङ सभापति ।
संघले २००९ कात्तिक २५ गते र २०१० जेठ २१ गते राजा त्रिभूवनसंँग भेटेर किपट र रैकर विवाद समाधान गर्न माग गरेको थियो । २०२४ मा किपट कायम राख्न क्याप्टेन दिलबहादुर लिम्बुले राजा महेन्द्रलाई लिखित माग गरेका थिए ।
त्यस्तै, ०२५ सालमा प्रेमबहादुर माबोहाङ, कृष्णबहादुर थाम्देन, जर्नेल हर्क नेम्बाङ, शम्सेरबहादर तुम्बाहाम्फे र पद्मसुन्दर लावतीले राजा महेन्द्रसँग लिम्बुवान भूमिमा भूमिसुधार लागु नगरी किपट कायम गर्न माग गरेका थिए ।
लिम्बुवानवादीका लागि यी सबै त्यसबेलाका पहिचान आन्दोलन नै थिए । महेन्द्रको देहान्त ०२८ सालमा भएपछि पञ्चायतकालमा वीर नेम्बाङको नेतृत्वमा ०३५ सालदेखि याक्थुङ लिम्बु भाषा र सिरिजंगा लिपि सिकाउँदै लिम्बुवानको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइयो । त्यसक्रममा नेम्बाङसहित १८ जनालाई देशद्रोह गरेको आरोपमा जेल सजाय सुनाइयो । उनी भारततिर निर्वासित भए ।
०५७ सालमा माओवादीको भ्रातृसंगठनका रुपमा भक्तराज कन्दङवाले लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा गठन गरे । ०६२–०६३ को आन्दोलनपछि पनि पहिचानकै जगमा लिम्बुवान आन्दोलन बीचबीचमा चर्किइरहयो ।
पहिचानको जगमा लिम्बुवान आन्दोलन गरिरहेका नेतृत्वकर्ताहरु भने फुटको शिकार बनेका बेला ०७६ साउन १९ गते भेडेटारमा विजयपुरको माटो छोएर नफुट्ने कसम खाँदै लिम्बुजन्य पार्टी–संगठनवीच एकता भयो ।
यसरी एकतावद्ध हुनेहरुमा वीर नेम्बाङको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, कुमार लिङ्देन नेतृत्वको मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, सञ्जुहाङ पालुङ्वा नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, वीर नेम्बाङको मोर्चाबाट फुटेर बनेको रामभक्त कुरुम्बाङ नेतृत्वको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल र कमल छाराहाङ नेतृत्वको संघीय गणतान्त्रिक पार्टी थिए ।
पहिचानको नारा लगाउने नेताहरु फुटको शिकार बन्न अभ्यस्त भएकाले होला, उनीहरुको यो एकता दुई बर्ष पनि टिकेन । फेरि सबै यत्रतत्र छरिए । तर, यति धेरै उतार-चढावका वीच पनि पहिचानवादीहरुले पूर्वमा आन्दोलन गर्न भने छाडेका छैनन् ।
तर, पहिलो संविधानसभादेखि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव ०७९ सम्मको चुनावी मत हेर्दा पूर्वका कुनै पनि पहिचानवादी–लिम्बुवानवादी दलका उम्मेदवारले सम्मानजनक मत बटुल्न सकेको देखिँदैन । विगतका चुनावमा एक लाख आसपास मतदाता भएका क्षेत्रहरुमा पहिचान पक्षधर उम्मेदवार कसैले २ सय, कसैले ५ सय त कसैकसैले मुस्किलले हजार मत कटाउने गरेका छन् ।
पहिचानवादीको अग्निपरीक्षा केन्द्र
इलाम क्षेत्र नम्बर–२ मा याक्थुङ लिम्बुका सन्तान सुवास नेम्बाङले एमालेबाट लामो समयदेखि विजय हासिल गर्दै आएका थिए । उनको देहान्तपछि छोरा सुहाङलाई नेकपा एमालेले अघि सारेको छ । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेले सुहाङ नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको हो ।
अघिल्लो चुनावमा नेम्बाङले ११४ मतको झिनो मतान्तरले कांग्रेसका डम्बर खड्कालाई हराएका थिए । अहिले कांग्रेसबाट खड्काले पुनः उम्मेदवारी दिएका छन् ।
रास्वपाले मिलन लिम्बु, जनमत पार्टीले प्रेमकुमार थाम्सुहाङ, राप्रपा नेपालले गणेशबहादुर चौहान, नेशनल रिपब्लिक पार्टीले धनराज राना मगर, नेपाली जनता दलले रेशमबहादुर सुनार, राप्रपाले लक्ष्मी गुरुङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले श्यामबहादुर दर्जीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
दलीय चुनावी मैदानमा स्वतन्त्र पहिचानवादी उम्मेदवारका रुपमा डकेन्द्रसिंह थेगिम उत्रनुलाई अहिले कतिपयले पहिचानवादीको यो अन्तिम परीक्षा भनेका छन् भने कतिले अग्निपरीक्षाको रुपमा हेरेका छन् ।
बैशाख १५ गते हुने उपचुनावमा थेगिमले जितेमा पहिचानवादीले पुराना गल्तीबाट पाठ सिक्दै एकता कायम राख्न सफल भएको सन्देश सातै प्रदेशमा जानेछ । उनको पराजयले पहिचानवादीहरु कागजी बाघ (प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने) मात्र रहेको पुष्टि हुने छ ।
यो कुरामा शायद कसैको विमति छैन, इलाममा बलियो भएको पहिचानको आन्दोलन पूर्वमा चलिरहँदा पहिचानको राजनीतिक सिद्धान्तबारेमै अष्पस्ट हुँदै जातीय–साम्प्रदायिकताको अमिलो गन्ध आउने भाषा प्रयोगले पहिचानको आन्दोलन कमजोर भएको हो ।
पहिचानका बारेमा सत्ताधारी र तागाधारी वर्गलाई बुझाउने हैसियत नपुग्दा पनि बेला–बेलामा चर्किने आन्दोलनहरु तुहिएका हुन् । यति चाहिँ पक्का हो, लिम्बुवानको राजनीतिक इतिहास होस् वा पहिचानको राजनीतक इतिहास, उस्तै मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
पूर्वमा पछिल्लो समय पहिचानको राजनीति लिम्बुवानको राजनीतिक जगमा उभिएको छ । यसै जगमा उभिएका छन्– पहिचानवादी उम्मेदवार डकेन्द्रसिं थेगिम । उनी किरात धर्मावलम्बी र प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उम्मेदवार हुन् भनेर घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । धर्मचाहिँ किरात तर प्रदेशको नाम चाहिँ किरात हुनुहुँदैन भन्ने पक्षलाई एकछिन थाती राखौं । पहिचानकै पक्षमा लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका इलाम–२ का लिम्बुवानवादीले थेगिमलाई भोट दिएर जिताउँछन् कि हराउँछन् ? यो गम्भीर प्रश्न उबिजएको छ ।
लिम्बुवानवादी हुनु र पहिचानबादी हुनु जातीय वा साम्प्रदायिक हुनु होइन । लिम्बुवान वा पहिचानको आन्दोलनमा करिव ४० प्रतिशत नेता–कार्यकर्ताहरु गैरलिम्बु र गैरआदिवासी–जनजाति नै छन् ।
उम्मेदवार थेगिमले आफुलाई किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देनको विषेश आशिर्वाद रहेको खुलेरै बताएका छन् । यो विषेश आशिर्वाद भनेको धर्मगुरु लिङ्देनको एकल पकडमा रहेको चारदेखि पाँच हजार मत हो । तर, अहिलेको समयमा व्यक्तिका लागि धर्म र विवेक फरक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
किरात नै धर्म मानिल्याउने मतदाता भए पनि ऊ कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आस्थावान वा त्यसको संगठित सदस्य हुन सक्छ । मतदान गर्ने बेलामा विवेक प्रयोग गर्नेले मन परेको जुनसुकै उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्छ ।
तर, थेगिमले आफूलाई पहिचानवादी उम्मेदवार भनिरहँदा दलविहीन राज्य र शासनको कल्पना गरिरहेको संकेत दिएका छन् । थेगिम किरात धार्मिक र अध्यात्मिक व्यक्ति हुन् । जसरी भारतमा नरेन्द्र मोदीले हिन्दुत्वलाई प्रयोग गरेर भारतीय जनता पार्टीलाई जिताउँदै आफू प्रधानमन्त्री बनिरहेका छन्, त्यसरी नै पहिचानवादी बनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि थेगिमले मतदाता आकर्षित गर्न किरात धर्मलाई प्रयोग गरेको स्पस्ट देखिएको छ ।
थेगिमले किरात धर्मका नाममा भोट मागिरहँदा उनकै अनुहार जस्ता देखिने इलाम–२ का आफ्नै दाजुभाइमध्येका युमा धर्मका कट्टर मतदाताको मन पगाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? अहिलेको जिज्ञासा यो पनि हो । लिम्बुवान आन्दोलनको जग बसाल्ने अगुवा नेता वीर नेम्बाङका अनुसार थेगिमले इलाम चुनावमा किरात प्रदेशको बखेडा झिकेर गलत गरेका छन् ।
एकथरीको बुझाइमा किराती भन्नाले राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवारलाई मात्र बुझिन्छ । तीमध्ये किरात प्रदेश पक्षधर राई र लिम्बूले उनलाई भोट दिनु स्वाभाविकै भए पनि किरात अस्वीकार गर्ने लिम्बुवानवादी र अन्य जातिले थेगिमलाई भोट दिने सम्भावना नरहेको नेम्बाङको बुझाइ छ । खबरहबसँगको भेटमा उनले भने, ‘पहिचानवादीहरुले साम्प्रदायिक नारा दिएर चुके । लिम्बुवानवासी साम्प्रदायिक हुँदै होइनन् ।’
पहिचानवादीहरु जबरजस्ती चन्दा असुली र अवैध कर सङ्कलनबाट जम्मा भएको रकम कुम्ल्याउनका लागि फुटको शिकार बन्दै आएकाले पूर्वमा पहिचानको आन्दोलनले निर्णायक भूमिका खेल्न नसकेको नेम्वाङको आरोप छ ।
इलाम–२ कै बासिन्दा रहेकाले उपचुनावलाई नजिकबाट नियालिरहेका नेम्बाङले पञ्चायतकालदेखि नै किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको अध्यक्षमा थेगिम आएपछि लिम्बुवान क्षेत्रीय स्वायत्तता पुनस्र्थापना मागको विरोध गर्नेलाई कसरी पहिचानवादी भन्ने भनेर प्रश्न गरे ।
यो पनि-
डकेन्द्रको पहिचान : छोराछोरी गायक, बाबु हेडसर !
गणितीय भ्रममा अल्झिएको इलामको उपचुनाव
परीक्षणको कसीमा सुहाङ : विरासतमा रमाउने कि विश्वास कमाउने ?
डम्बरको उम्मेदवारी : सुवाससँग टेस्ट, सुहाङसँग फाइनल
इलाममा घण्टी बजाउँदै एक भाइ पत्रकार
प्रतिक्रिया