नक्कली लेबलिङ गरेर कम्प्युटर बेचबिखन गर्ने दुईजना पक्राउ « Khabarhub

नक्कली लेबलिङ गरेर कम्प्युटर बेचबिखन गर्ने दुईजना पक्राउ


६ जेठ २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


255
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कामठाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले डेल कम्पनीको लोगो सादा मनिटरमा लेबलिङ गरी कम्प्युटर मनिटर बेचबिखन गरेको अभियोगमा दुईजनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसरमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनीहरुलाई सार्वजनिक गरिएको हो । पक्राउ पर्नेमा बर्मा देश घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–२२ बस्ने २२ वर्षीय तुसार अग्रवाल तथा न्युरोडमा पसल रहेका उमेश मुडभरी रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त रजौरेले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

उनले भने, “काठमाडौँ महानगरपालिका–२२ स्थित मुकुन्द्र श्रेष्ठको घरगोदाममा डेल कम्पनीको लोगो सादा मनिटरमा लेबलिङ गरी कम्प्युटर मनिटर बेचबिखन गरिरहेको सूचनाका आधारमा हाम्रो टोलीले तुसार अग्रवाल र उमेश मुडभरीलाई पक्राउ गरेको हो ।”

पक्राउ परेका मुडभरी काठमाडौँको न्युरोडमा पसल सञ्चालन गर्ने व्यक्ति रहेको खुल्नमा आएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले तुसार अग्रवालको गोदमबाट कम्पनीको लोगोसहित ५० थान तथा लोगोबिनाको एक सय ८५ गरी कूल दुई सय ३५ थान एवं मुडभरीबाट न्युरोड पसलमा बेचबिखनका लागि राखिएको कम्पनीको लोगोसहितको ६ थान मनिटर बरामद गरिएको प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रजौरेले बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ जेठ २०८१, आइतबार  १० : २४ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक