काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहितका विपक्षी दलहरू ‘हनिमुन पिरियड’को पूर्वसन्ध्यामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार असफल भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आह्वानमा शुक्रबार बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेको दिनबाट गणना गर्दा वर्तमान सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ कात्तिक ६ गते पुग्दैछ, अर्थात् सरकार गठनका सय दिन पूरा हुँदैछन् ।
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । उनी असार ३० गते राष्ट्रपति पौडेलबाट संविधानको धारा, ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका ओली संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विस्थापित गर्दै चौथोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल काङ्ग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते नयाँ समीकरण बनाउने सहमति भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतका अनुसार विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकार असफल भएको निष्ष्कर्ष निकाल्दै जनसरोकारका विभिन्न विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने सहमति पनि गरेको छ ।
के विपक्षी दलहरूको निष्कर्षजस्तै प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकार ‘हनिमुन पिरियड’ मै असफल भएको हो त ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. ईश्वरीप्रसाद कँडेलका दृष्टिकोणमा पनि सरकार असफल नै देखिएको छ ।
उनी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमात्रै नभएर यस अघिका कुनै पनि सरकार सफल नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘काम गराइको हिसाबले अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनन्,’ डा. कँडेलले खबरहबसँग भने, ‘जनताले जुन जिम्मेवारी र प्रतिष्ठा बोकेर पठाएका थिए, पछिल्ला सरकारहरूले त्यसअनुसार प्रतिष्ठित काम गर्न सकेनन् ।’
प्रतिपक्ष र प्राज्ञिककै नजरमा असफल देखिएको ओली नेतृत्वको सरकारको हनिमुन अवधि अबको तीन दिनपछि पूरा हुनेछ । गठन भएको १०० दिनमा देखाउने रुझानले सरकार सफल या असफल हुने बलियो सङ्केत दिन्छ भनिन्छ ।
तर, यसबीचका करिब ९७ दिनमा काङ्ग्रेस–एमाले गठजोडको बलियो सरकार विभिन्न प्रकरण (काण्ड) मा विवादित बनेको छ । ती मध्ये प्रमुख आठ ‘काण्ड’बारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
१. उपसभामुख प्रकरण
एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारीस्वरुप हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाए । तर, उनीहरू सफल हुन सकेनन् ।
भदौ २४ अपराह्न बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयमा छलफल गरेका सत्ता गठबन्धन दलहरूले भोलिपल्छ प्रतिनिधि सभा बैठकमै हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए ।
यो पनि –
जब उपसभामुख इन्दिरा रानालाई ‘करुणा’ जाग्यो
उपसभामुख रानालाई हटाउन कांग्रेस-एमालेले थाले हस्ताक्षर अभियान
साना दलको ‘ट्रायल’मा ओली सरकार, उपसभामुख प्रकरणले संविधान संशोधनमै प्रश्न
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा काङ्ग्रेस सचेतक सुशीला थिङले सत्तारुढ काङ्ग्रेसका र एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । यद्यपि, उनीहरूले यसको औपचारिक पुष्टि भने गरेका थिएनन् ।
तर, उक्त हस्ताक्षर पत्रमा सही गरिसकेका एमालेकै एकजना सांसदले खबरहबसँग एक–दुई दिनभित्रै उपसभामुखलाई हटाउन संकलित हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव पेश हुने जानकारी दिएका थिए ।
भदौ २४ गते बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैकठमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र काङ्ग्रेसको साझा प्रस्ताव भन्दै उपसभामुखलाई रानालाई हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्मा बहुमतमा नभएका कारण उपसभामुख रानालाई हटाउने रणनीति बनाएका थिए । बहुमतले निर्णय गरिने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । जसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्ड, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख राना प्रतिपक्षका हुन् ।
गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदा दुईतिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
तर, उनले १८८ मत पाएका थिए । यद्यपि, उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयमा दुईतिहाइ जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली तत्कालका लागि पछि हटेका थिए ।
२. कुलमान प्रकरण
प्रधानमन्त्री ओली आफू चौथोपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा एकसाता अघि प्रिमियम महसुल नतिर्दा विद्युत लाइन काटिएका ठूला उद्योगी–व्यापारीका पक्षमा खुलेर उत्रिए ।
गत असार २५ गते पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट, व्यवसायी पवन गोल्यानको रिलायन्स स्पिनिङ मिल र संघाई ग्रुपको घोराही सिमेन्ट उद्योगको विद्युत लाइन काटिएपछि उनी उद्योगीका पक्षमा लागेका थिए ।
ती उद्योगहरूले मुलुक चर्को लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट चौबिस घण्टासम्म उपभोग गरेको विद्युतको महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ ग्रहण गरेको पाँचौँ दिनमा लाइन काटिएका उद्योगहरूमा विद्युत आपूर्ति गर्न आदेश दिन भ्याए ।
यो पनि –
बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)
उद्योगमा काटिएको विद्युत् लाइन तत्काल जोड्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
व्यापारीको स्वार्थमा फर्मान जारी गर्दा यसरी चिप्लिए ओली
प्रधानमन्त्रीसँग खटपटपछि कुलमानलाई अख्तियार, सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान लगाउने योजना
व्यापारी, सांसद् र सरकारलाई कुलमानको एक घण्टे ‘इलेक्ट्रिक सक’
ओलीले साउन ४ गते साँझ उद्योगी–व्यापारीहरूकै अघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका आधादर्जन उद्योगमा त्यही दिन बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।
यद्यपि, विद्युत उपभोग गरेवापतको रकम नतिरेका उद्योगीहरूले पचाउन खोजेको ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल मिनाह गराउने नियतका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेका मौखिक फर्मान सफल भने हुन सकेन ।
विद्युत प्राधिकरणले सरकारको लिखित निर्देशन र बोर्ड बैठकको निर्णय मागेपछि प्रधानमन्त्रीको ओलीको मौखिम आदेश विफल भएको थियो ।
३. बालेनसँग जुहारी
एमाले अध्यक्ष ओली चौथौपल्ट प्रधानमन्त्री बनेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह (बालेन्द्र)सँग जुहारी खेल्दै आइरहेका छन् । चुनाव नजित्दै बालकोट पुगेर महानगरको विकासलगायतका विषयमा सुझाव मागेका बालेन पनि पछिल्लो समय ओलीप्रति आक्रामक हुँदै गएका देखिन्छन् ।
गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलापश्चात बालेनले गत वैशाख ३० मा महानगरका कानूनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई धन्यवाद दिँदै स्टाटस लेखेपछि ओलीसँगको सम्बन्ध चिसिन सुरु भएको हो ।
यो पनि –
प्रधानमन्त्रीकै कारण बालिकाहरुले न्याय नपाएर मर्नु परेको छ : बालेन
तबला उपहार पाएका बालेन्द्रले किन ठोक्दैछन् ओलीलाई ?
कांग्रेस–एमाले सहमतिप्रति बालेनको टिप्पणी, भन्छन्– ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’
ओलीप्रति थप आक्रामक बालेन, भने : कार्यकर्तालाई सामान्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा लगाउनू
मेयर बालेनबारे ओलीको टिप्पणी : सुकुम्बासी र गरिबलाई देखिसहेनन्, लखेटिरहे
बालेन समर्थकको ‘अनफलो’ अभियानबीच ओली भन्छन् – एकछिनको विरोधमा दु:खी हुन आवश्यक छैन
पाँच वर्षअघिको फैसला सम्झाउँदै ओलीलाई बालेनले भने – उहिल्यै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु !
केपी ओलीज्यू ! १० हजार करोडको काण्ड लुकाउन अर्को काण्ड नगर्नुहोला : बालेन
ओलीले भने – गिरीबन्धुबारे बालेनलाई सोध्नू !
‘झापास्थित गिरीबन्धुको झण्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ,’ बालेनले अर्यालको तस्बिरसहित फेसबुकमा लेखेका थिए ।
यहीँबाट एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्धमा दरार आउन सुरु भएको र पछिल्लो समय एमाले प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्माले एक बालिकाको श्रम शोषण गरेको घटनासम्म पुग्दा छरपस्ट भएको छ ।
महानगर प्रमुख बालेनले गिरिबन्धुको फैसलापछि आफ्ना कानूनी सल्लाहकारले लडेको लडाइँ जितेको खुशीमा ‘स्टाटस’ लेखेपछि एमालेका नेता–कार्यकर्ताबाट प्रेसर आउन सुरु भएको र त्यस पछिका घटनाक्रमले सम्बन्ध थप चिसिँदै गएको बालेनको सचिवालयको विश्लेषण छ ।
४. बाढीपीडितको बिचल्ली
असोज दोस्रो साता तीन दिनसम्म परेको अविरल वर्षापछि चलेको बाढीपहिरो र डुबानका कारण देशभर २४६ जनाको मृत्यु भयो । बागमती, गण्डकी, कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा १७८ घाइते हुनुका साथै १८ जनाको अवस्था अझैंसम्म अज्ञात नै छ ।
संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ७० को मृत्यु हुनुका साथै ३७ घाइते र ६ जना बेपत्ता हुन पुगे । स्रोतसाधनले सम्पन्न भनिएको संघीय राजधानीमै बाढीपहिरोमा ७० जनाको मृत्यु भएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । देशमा बाढीपहिरोले बितण्डा मच्चाउँदा प्रधानमन्त्री भने अमेरिकामा व्यस्त थिए ।
ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित मन्त्रीहरूका लागि आवास निर्माण गरिएको स्थान नजिकै नख्खु खोलाको बाढीले टिनको छाप्रामाथि चढेर पाँच जनाले चार घण्टासम्म उद्धारका अनुनय गर्दा पनि गुहार पाएन् ।
यो पनि-
ओली सरकारको ‘लच्छिन’ र ‘भिजिबिलिटी’
नख्खुको बाढीले खोलिदियो सरकारको पोल
नागरिकले ज्यान बचाउन गुहार मागिरहँदा माला थाप्न ब्यस्त थिए कार्यवाहक प्रधानमन्त्री
राष्ट्रसंघ भ्रमणको उपलब्धिबारे सोध्दा ओलीको जवाफ : म भैंसी दुहुन गएको होइन
बाढीपहिरोबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ : विरोधका लागि विरोध नगरौँ, सरकारले सक्दो कोसिस गर्दैछ
जनता बाढीमा डुबेपछि शिक्षामन्त्रीलाई बिदा घोषणा गर्ने हतारो
खोलामा बगेकामध्ये दुई जनालाई काभ्रेका चणिकलाल तामाङले उद्धार गरेका थिए भने एक जना आफैं पौडेर बाँच्न सफल भएका थिए । दुई जना भने बाढीमा बगेर बेपत्ता हुन पुगे ।
उनीहरूलाई हेलिकप्टरबाट बेलैमा उद्धार नगरिएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भयो । तर, गृहमन्त्री रहेम लेखकले भने ‘भिजिबिलिटी’ पुग्न नसकेर हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न नसकिएको भन्दै उम्किन खोजे ।
देशमा बाढीपहिरोको विपत्ति आएसँगै आमनागरिकले प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकाबाट भ्रमण छोट्याएर चाँडै फर्किए हुन्थ्यो भन्ने सोचेका थिए । उनी बाढीले वितण्डा मच्चाएको दुई दिनपछिमात्रै अर्थात असोज १४ गते काठमाडौं ओर्लिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामा भाग लिएर काठमाडौं आएपछि सञ्चारकर्मीसँगको सवाल–जवाफमा उनले बाढीपहिरोमा सरकारले केही गरेन भनेर विरोध नगर्न सुझाव दिए ।
‘म फर्केर आएँ । विपद्को बेला सरकारको भूमिका देखिएन भन्ने सुनेँ । विरोधका लागि विरोध मात्रै नगरौँ । सरकारले गर्नेसम्मको प्रयास गरेको छ’, ओलीले भने, ‘सेना–प्रहरी खटाएको छ, उद्धार र राहत अभियान चलिरहेको छ । हामीले बाढी आउने कुरा रोक्न सकिँदैन थियो ।’
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बाढी–पहिरो आउने बताए पनि कुन ठाउँमा आएर क्षति गर्ने भन्ने पूर्वानुमान कसैले गर्न नसक्ने ओलीको तर्क थियो ।
उनले सवाल–जवाफकै क्रममा अमेरिका भ्रमणबारे दम्भ देखाउँदै भने, ‘कुनै भैंसी दुहुन गएर दूध लिएर आएँ भनेजस्तो होइन । हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा विचारहरू त्यहाँ राख्न गएको हो, राखियो ।’
५. संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयनमा आलटाल
सहकारी संस्थाहरूमा भएको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले भदौ ३१ गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले अझैंसम्म पूर्ण कार्यान्वयन गरिसकेको छैन ।
सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले संसद्मा बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले असोज २ गते कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसके पनि समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सबै व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छैनन् ।
यो पनि-
सहकारी ठगीको लहरोमा नेता
सहकारीको बचत ठगी : कांग्रेस उपसभापति धनराजविरुद्ध पनि उजुरी, ‘श्रीमती’ ज्योति फरार
सहकारी ठगीमा सत्तारुढ नेतामाथि कारबाहीको सवाल
समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा प्रवाह गराइएको प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, सूर्यदर्शन सहकारीका सचिव कुमार रम्तेल, गोर्खा मिडिया नेट्वर्कका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशी र गोर्खा मिडियाका सञ्चालक जीबी राईलाई कारबाही निम्ति सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
जसमध्ये जीबी फरार छन् । सरकारले उनी हाल लुकेर बस्दै आएको स्थानसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन । रविलाई शुक्रबारमात्रै पक्राउ गर्ने आँट गरेको छ । पूर्वडीआईजीसमेत रहेका छवि भने प्रहरी हिरासतमा छन् । सूर्यदर्शन सहकारीका सचिव रम्तेल यसअघि नै कारागारमा थिए ।
६. मीनबहादुर गुरुङको उपहार
बडादशैँको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादस्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी कार्यालय स्थापनाका लागि झण्डै ११ आना जमिन दानमा लिएका छन् । उनले असोज २५ मा उक्त जग्गामा पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरिसकेका छन् ।
त्यसको एकदिन अघि फूलपातीका दिन ललितपुरको च्यासलस्थिते पार्टी मुख्यालयमा बसेको सचिलावय बैठकमा ओलीले प्रफुल्ल मुद्रामा पार्टीलाई एकजना शुभेच्छुकबाट करिब ११ रोपनी जग्गा प्राप्त हुन लागेको जानकारी दिएका थिए ।
यो पनि-
एमाले मुख्यालय शिलान्यास : ओलीका हातमा धुपौरो, मीनबहादुरसँग घण्टी !
ओली-मीनबहादुर मिलाप : ललितानिवासदेखि पार्टी मुख्यालयसम्म !
आलोचना भएपछि एमाले भन्यो : मीनबहादुर पार्टीका कार्यकर्ता हुन्
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी बैठकमा जग्गादाताको नाम खुलाएका थिएनन् । विवादस्पद व्यवसायी गुरुङबाट दानमा पाएको उक्त जमिन एमालेका लागि अपच सावित हुन पुगेको छ । जमिन दानमा लिएको विषयलाई लिएर ओलीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
७. संविधान संशोधनबारे मौन
प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल काङ्ग्रेस र एमालेबीच सरकार गठनका लागि गत असार १७ गते ७ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा दुवै दलले संविधान संशोधनलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाएका थिए ।
तर, संविधान कसरी, कुन–कुन धारामा संशोधन गर्ने भन्नेमा सत्तापक्षकै दलहरू अलमलमा छन् । विपक्षी दलहरू सत्ता टिकाउनका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संोधनको एजेन्डा अघि सारेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
यो पनि-
संविधान संशोधन : बतासिएको एजेण्डा
बाबुकै ठेगान नभएको संविधान
संविधान संशोधनको मुद्दा : आयोग बनाउने कि बेवास्ता गर्ने ?
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् : संविधान संशोधनमा सबैको साथ चाहिन्छ
संविधान संशोधनको एजेन्डामा राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नै अडानमा देखिएका छन् । सत्ता पक्षीय दलहरू संविधान संशोधनको ‘लबिङ’ मा छन् भने प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू यथावस्थामा संशोधन गरिहाल्ने पक्षमा देखिँदैनन्
८. डामाडोल अर्थतन्त्र
ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन पुग्नै लाग्दा पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता नै हट्न सकेको छैन । सुरूमा ‘ग्रीन सिग्नल’ देखाएको शेयर बजारमा पछिल्लो समय अस्वाभाविक उतार देखिएको छ ।
बैंकहरूमा लगानीयोग्य तरलता थुपिैए पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । दशैँलाई लक्षित गरेर ऋण लिएर सामान भित्र्याएका व्यापारीहरू सन्तोषजनक व्यापार नहुँदा साँवाब्याजको पिरलोमा छन् ।
बजारमा माग संकुचित हुँदा त्यसले उत्पादन र विवरण श्रृंखलालाई नै अनिश्चयमा धकेलिदिएको उद्योगी/व्यवसायीले बताउन थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया