कांग्रेसको नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीले मागे विश्वासको मत | Khabarhub Khabarhub

कांग्रेसको नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीले मागे विश्वासको मत


७ जेठ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


174
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजी र अवरोधबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत मागेका छन् ।

कांग्रेसको चर्को नाराबाजीबीच उनले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको १६ महिनामा चौथो पटक विश्ववासको मत मागेका हुन् ।

तर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि संसद्‍का मर्यादापालकहरूले कांग्रेस सांसदहरूबाट छल्दै रोस्ट्रमसम्म पुर्‍याए ।

गत वैशाख २३ गते जसपा नेपाल विभाजित भएकाले आफूले चौथो पटक विश्वासको मत लिनुपरेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले गत वैशाख ३१ गते नै संसद्‍बाट विश्वासको मत लिने जानकारी संघीय संसद् सचिवालयलाई दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले २०८१ वैशाख ३१ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

२०७९ साल पुस १० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यो कार्यकालमा उनले चौथो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल वैशाख २३ गते विभाजित भएको थियो । जसपाका नेता अशोक राईले ७ सांसदसहित नयाँ दल बनाएपछिको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदैछन् ।

प्रकाशित मिति : ७ जेठ २०८१, सोमबार  १२ : १६ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही