काठमाडौं– गफको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि ! नेपालमा कोही त्यस्तो  साधु नेता होला ? जसलाई मन्त्री पद पाउँदा खान मन नलागोस् । मलाई मन्त्री बन्न मनै थिएन, बाध्यताले गर्दा मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु पर्‍याे भन्नेहरू पनि सिंहदरबारमा भेटिन्छन् । उनी हुन्– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य ।

मन्त्री आचार्यले अघिल्लो महिना नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संगठन नेपाल प्रेस युनियनको कार्यक्रममा बोल्दै महिला मन्त्रालयमा पुरुष मन्त्री उचित नभएको धारणा सुनाएका थिए । उनले आफूलाई यो मन्त्रालयमा बस्न मन नलागेको समेत बताएका थिए ।

महिलाका समस्या पुरुषले भन्दा धेरै नजिकबाट महिलाले बुझ्ने हुँदा कम्तिमा यो मन्त्रालयमा महिला मन्त्री हुनुपर्ने आचार्यको जिकिर थियो । उनले गठबन्धनको भागबण्डाले नचाहेरै आफू यस मन्त्रालयमा बसेको दाबीसमेत गर्न भ्याए ।

राज्यका निकायमा महिलाको उपस्थिति बलियो बनाउन वकालत गर्ने उद्देश्यले यो मन्त्रालय बनेको हो । तर उद्देश्य अनुसार मन्त्रालयले काम गर्न सकेको छैन । यो मन्त्रालय महिलाका लागि मात्रै भन्ने भाष्य बनेको छ ।स्रोत, साधन र शक्ति नभएर मन्त्रालय बलियो बन्न सकेको छैन ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय नेताहरुको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन । यही कारणले आचार्यलाई पनि यो मन्त्रालय मन नपरेको हो । तर, नेताहरु अरु नपाउँदा यो मन्त्रालयमा पनि जाने गरेका छन् । अर्को मन्त्रालय नपाउदाँसम्म उनीहरु यसैमा होल्ड गरेर बस्छन् ।

सत्ता समीकरणका रुपमा कमजोर रहेको मन्त्रालय धेरैको रोजाइमा पर्दैन । तर, मन्त्री नै नहुनु भन्दा मन्त्रालय त हो, खाइहालौं भन्ने हिसाबले मात्रै नेताहरु त्यहाँ जाँदा उत्कृष्ट काम हुन सकेको छैन ।

वि.सं. ०५२ सालमा ‘महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय’ को स्थापना भएको हो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०५२ सालमा यो मन्त्रालय बनेको थियो । मन्त्रालय बनेको २८ वर्षमा ५१ जना मन्त्री भए । तर, तीमध्ये १३ जना मात्रै महिला थिए ।

लीला कोइराला, सहाना प्रधान, अष्टलक्ष्मी शाक्य, दुर्गा श्रेष्ठ, जयपुरी घर्ती मगर, ऋद्धिबाबा प्रधान, नीलम केसी, आशा कोइराला, थममाया थापा मगर, जुलीकुमारी महतो, चन्दा चौधरी, उमा रेग्मी र भगवती चौधरीबाहेक बाँकी मन्त्री पुरुष हुन् ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा १५ पटक प्रधानमन्त्री आफैँले यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छन् । देउवाले चार पटक, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन, प्रचण्डले चार, सूर्यबहादुर थापाले दुई पटक अनि कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले एक–एक पटक महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री आफैँले नेतृत्व गर्नु भनेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा विभागीय मन्त्री पठाउन ढिलाइ गर्नु हो । किनकि विभागीय मन्त्री नपाएसम्मको अवधिलाई मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई नै नेतृत्व मान्छ ।

अहिले रहेका २२ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कमजोर मन्त्रालयका रुपमा यसलाई लिइन्छ । सत्ता समीकरणका रुपमा कमजोर रहेको मन्त्रालय धेरैको रोजाइमा पर्दैन । तर, मन्त्री नै नहुनु भन्दा मन्त्रालय त हो, खाइहालौं भन्ने हिसाबले मात्रै नेताहरु त्यहाँ जाँदा उत्कृष्ट काम हुन सकेको छैन ।

संविधानले कमजोर वर्गलाई माथि उठाउने भनेको छ । तर नेतृत्वले त्यही वर्गको क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिएको छैन ।

पहिलो कुरा त महिला मन्त्रालयमा पुरुष मन्त्री जाँदा हाँसोको विषय बन्ने गरेको छ । विभिन्न ठाउँमा महिला मन्त्रालयमा पुरुष किन भन्ने प्रश्न उठ्छन् ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजनं) नियमावली २०७४ अनुसार अनाथ बालबालिका, असहाय महिला, वृद्ध, अपाङ्ग र अशक्तको संरक्षण, बालबालिकाको कल्याण, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र कल्याण, महिला कल्याण तथा सीप विकास पनि यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोग, समाज कल्याण परिषद्, समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रम र बाल मन्दिरका विषयहरू पर्छन् । महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक जस्ता कमजोर वर्गका लागि काम गर्ने भए पनि यस मन्त्रालयले विगतदेखि नै प्राथमिकता पाएको छैन ।

अहिलेकै मन्त्रिपरिषदमा पनि महिला मन्त्रीको संख्या न्यून छ । मन्त्रिपरिषदमा रेखा शर्मा, रञ्जिता श्रेष्ठ र सीता गुरुङ मन्त्री छन् । सुशीला श्रीपाइली ठकुरी र नन्दा चापाई राज्यमन्त्री छन् ।

मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका तीन महिला नेतृत्वको अनुपात १३ प्रतिशत हो । बाँकी दुई राज्य मन्त्रीसमेत गरेर मन्त्रिपरिषदमा २० प्रतिशत महिला सहभागिता छ ।

संविधानले कमजोर वर्गलाई माथि उठाउने भनेको छ । तर नेतृत्वले त्यही वर्गको क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिएको छैन । महिला सहभागिता उत्साहजनक छैन ।

जनसंख्याको ७५ प्रतिशत नागरिकको प्रतिनिधित्व यस मन्त्रालयले गर्दछ । तर, सबैभन्दा थोरै बजेट यसैमा छुटाइएको छ । आर्थिक २०७९-८० मा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यो पनि तत्कालीन मन्त्री उमा रेग्मीको पहलमा त्यो बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि यस मन्त्रालयको बजेट ८० करोडको हाराहारीमा मात्रै थियो ।

एक संवेदनशील नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयलाई किन शक्तिहीन बनाइएको होला ?

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका हकमा उचित काम गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । तर यस मन्त्रालयको स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय छैन । अति नै स–सानो कामको लागि पनि मन्त्रालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

जिल्लास्थित महिला कार्यालय हटाउँदा महिलाको विषय लिएर सम्पर्क गर्ने स्थान पनि नभएर मन्त्रालयमै आउनुपर्ने अवस्था रहेकाले जिल्ला समन्वय समितिमा सम्पर्क एकाइ राख्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले माग गरेको छ । तर त्यो सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

केही महिना अगाडि मात्रै जाजरकोटमा भूकम्प गयो । त्यहाँ महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक प्रभावित बने । तर सम्बन्धित मन्त्रालय महिलाको अवस्था कस्तो छ ? प्राकृतिक विपत्तिमा घरबाहिर त्रिपालमा बस्नुपर्ने महिलाको समस्या के हो ? के आवश्यक पर्छ ? भन्ने कुरामा मन्त्रालयको कहीँ पनि उपस्थिति देखिएन । बालबालिकाको हकमा पनि कुनै ठोस कार्यक्रम थिएन । जेष्ठ नागरिकको हकमा पनि उस्तै मौन थियो मन्त्रालय ।

मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार बाहेक अरु छैन । त्यो पनि समयमा हेलिकोप्टर पुग्न नसकेर केही गर्भवतीको ज्यानै गएको छ ।

२०८० वैशाख २४ गते सुरेन्द्र राज आचार्यले मन्त्रालय सम्हालेका हुन् । उनी कपिलवस्तु– २ नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत हुन् । तर उनी कार्यक्रमहरुमा नै आफू यस मन्त्रालयमा रुचिले नआएको बताउँदै हिँडेका छन् । रुचि नभए, रुचि भएकालाई छोड्दिन मिल्छ । तर, मन्त्री नबनी पनि बस्न सकिँदैन भन्ने सोचले काम गरेको देखिन्छ । एक संवेदनशील नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयलाई किन शक्तिहीन बनाइएको होला ?

मन्त्री आचार्य एक वर्षको अवधिमा आफ्नो मन्त्रालयलाई अपाङ्गमैत्री नमुना मन्त्रालयका रूपमा विकास गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँछन् । साथै उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने पनि बताएका छन् ।

मन्त्रीहरुको कार्यविवरणमा प्रधानमन्त्रीले पनि आचार्यको काम सन्तोषजनक नभएको बताएका थिए । उनले समाज कल्याण परिषदको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अनुगमनमा विशेष जोड दिइएको बताएका थिए । तर, मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार बाहेक अरु छैन । त्यो पनि समयमा हेलिकोप्टर पुग्न नसकेर केही गर्भवतीको ज्यानै गएको छ ।

लामो समयदेखि भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडाको विषय मन्त्रालयले टुङ्ग्याउन सकेको छैन । फनपार्क जग्गा भाडामा भएको भ्रष्टाचारमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका मुख्य आरोपी टेकबहादुर गुरुङको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

राजनीतिक प्रभावमा गुरुङले ६० रोपनी जग्गा लामो समयदेखि हालीमुहाली गर्दै आएका थिए । नीति, नियमविपरीत सत्ता र शक्तिको बलमा गुरुङले ठेक्का कब्जा गरिरहेका थिए । उनले २० वर्षदेखि फनपार्क चलाइरहेका छन् ।

सामाजिक संघसंस्थाहरू मार्फत देशको विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले समाज कल्याण परिषदको स्थापना भएको हो ।समाज कल्याण ऐन, २०४९ को अधीनमा रहेर यसले आफ्नो काम गर्छ ।तर, परिषद् राजनीतिक दलका आफन्त र कार्यकर्ता भर्तीस्थल बनेर बदनाम भएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नी बुहारीलाई परिषदको उपाध्यक्षमा नियुक्ति दिएकी छन् । मन्त्रिपरिषद्ले रेग्मीको सिफारिसमा उनकी बुहारी मोनिका भट्टराई अधिकारीलाई परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

परिषदको अध्यक्ष मन्त्री हुने भएकाले त्यहाँ मन्त्रीको हालिमुहाली देखिन्छ । परिषदमा राजनीतिक पार्टीका मान्छे भर्ती गरेपछि उक्त निकायले राम्रो काम गर्न सकेको छैन । परिषद्का कर्मचारी भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय शक्तिका हिसाबले कमजोर देखिएपनि कार्यकर्ता व्यवस्थापनका हिसाबले अगाडि नै देखिएको छ ।