काठमाडौं – नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिँदै छन्। उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको सातौं दिनमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्।

संविधान संशोधनको एजेण्डासहित प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई प्रतिनिधिसभामा सरकार टिकाउने सामान्य बहुमत पाउन समस्या नभए पनि कांग्रेससँग संविधान संशोधनसम्मको सहमति गरेकाले दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्ने चुनौती छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट असार ३० गते संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीले असार ३१ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरेको तेस्रो दिन साउन २ गते संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएर विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका थिए। उनले संसद् सचिवालयलाई संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मतका लागि साउन ६ मा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा राखिदिन अनुरोध गरेका थिए।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १३८ जना सांसदको मत आवश्यक पर्छ।

नेपाली कांग्रेससँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को सरकारमा सहभागिता रहेका कारण संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सुविधानजनक बहुमत छ।

सरकारमा सहभागी दलको प्रतिनिधित्व हेर्दा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग १७७ मत छ। प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग ८८, प्रधानमन्त्रीको दल एमालेसँग ७८, अशोक राई नेतृत्वको जसपासँग सात र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपासँग चार सांसद छन्।

सरकारमा सहभागी नरहेका अन्य तीन दल पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने मनस्थितिमा देखिन्छन्। सरकारमा सहभागी नरहेका जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ओलीलाई विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन्।

डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमतसँग ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालसँग पाँच र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको उन्मुक्तिसँग चार सांसद छन्।

सरकारमा सहभागी दलहरु र बाहिर रहेका अन्य तीन दलको गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा १९२ मत पाउने निश्चित छ।

यदपि, एमालेका निलम्बित सांसद टोपबहादुर रायमाझी र देवराज घिमिरे सभामुख (निर्णायक) भएका कारण विश्वासको मतविभाजन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

यस्तै एमालेकै अर्का सांसद बसन्त नेम्वाङ स्वास्थ्यका कारण विश्वासको मत दिन संसद पुग्न नसक्ने सम्भावना छ। जसका कारण प्रधानमन्त्रीको पक्षमा १८९ मत खस्ने देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बस्ने बैठकको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेर विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने छन् । प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर मत विभाजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

राप्रपाले विश्वासको मत नदिने 
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ। संविधान संशोधनका क्रममा आफूले उठाउँदै आएका मुद्दा समेटिने सम्भावना नदेखेपछि राप्रपाले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने, हामीले संविधान संशोधनको एजेण्डा हुँदा समर्थन गर्नुपर्छ कि भन्ने केही मनसाय राखेका थियौं तर यो मुद्दा अहिले सेलाएर गएको छ। राप्रपाका अन्य मुद्दा र एजेण्डा पनि समावेश नहुने भएकाले अहिले ओलीलाई विश्वासको मत पनि दिँदैनौं र समर्थन पनि गर्दैनौं।’

राप्रपाले अगाडि सारेका एजेण्डामा वर्तमान सरकार लचिलो भए भविष्यमा सोच्ने विषय भएको उनले बताए । तीन प्रतिपक्षी दलबीच भएको छलफललाई आफूले समर्थन गरेको भन्दै राष्ट्रिय मुद्दामा आफू पनि प्रतिपक्षी भएको हिसाबले उनीहरुसँग संवाद र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने समेत उनले दाबी गरे।

प्रतिनिधिसभामा १४ जना सांसद रहेको राप्रपाले निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विपक्षमा मत जाहेर गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने अड्कलबाजी गरिएको थियो।

प्रचण्डले असार २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा राप्रपा उनको विपक्षमा उभिएको थियो।

विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा उपस्थित २५८ जनामध्येबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा ६३, विपक्षमा १९४ र तटस्थ (दिन्ने भन्ने पक्ष) मा १ मत परेको थियो।

प्रचण्डको पक्षमा परेको उक्त ६३ मत उनकै दल नेकपा माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० मत थियो।

यस्तो छ संघीय संसदको कार्यसूची