विराटनगर– कोशी प्रदेशको पुनःनामकरण हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक वार्ता टोली गठन गरेको छ । आन्दोलनकारीहरु पनि वार्ताका लागि तयार देखिएका छन् ।

रोचक पक्षचाहिँ के छ भने सरकारी बार्ता टोली रहेका मन्त्रीहरु नै पहिचानवादी दलका प्रतिनिधि हुन् । तर, यो टोलीले माग पूरा गर्ने र कोशीको नाम फेरिनेमा भने आन्दोलनकारीहरु विश्वस्त छैनन् ।

प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ मा ‘प्रदेश १’ लाई ‘कोशी’ नामकरण गरेपछि पहिचान पक्षधर असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्टिलाई आफूभित्रै मात्रै राखेका छैनन्, सडकमा पनि पोख्दै आएका छन् ।

पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले सरकारी वार्ता टोली गठनलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् । अब आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि बार्तामा बस्न आफूहरु तयार रहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

प्रदेशसभा बैठकले ०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ पारित गरेको थियो । कोशीको पक्षमा नेकपा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९। नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ र राप्रपा ६ सहित दुई तिहाई भन्दा बढीले समर्थन गरेका थिए ।

त्यसयता पहिचान पक्षधरले प्रदेश १ पुनःनामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा ०७९ चैत १० मा पदम लिम्बुको मृत्यु भएको थियो । उनलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ । पहिचान पक्षधरले आन्दोलन अहिलेसम्म जारी राखेका छन् ।

सरकारी वार्ता टोली नै पहिचानवादी !

आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी वार्ता समितिको संयोजकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कमलप्रसाद जबेगु तोकिएका छन् । उनी एकीकृत समाजवादीका नेता हुन् ।

कोशी प्रदेशको नामकरण हुँदा एकीकृत समाजवादीले ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराएको थियो ।

प्रदेश सभामा ०७९ फागुन १७ गते राति मतदान हुँदा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी का सांसदले कोशीको विपक्षमा भोट हालेका थिए । अहिले उनै ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नामकरण पक्षधर नेता जबेगु सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक बनेका छन् ।

सरकारी वार्ता समितिका सदस्य रहेका माओवादी केन्द्रका नेता तथा मन्त्री गणेश उप्रेती पनि पहिचान पक्षकै नेता हुन् । प्रदेशको नामाकरणका बेला उप्रेतीले ‘कोशी’ मै मतदान गरेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रले त्यसबेला गल्ती भएको भन्दै पहिचानको पक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ ।

आन्दोलनकारीलाई झस्काउने अभिव्यक्ति

विगतमा कोशी प्रदेशविरुद्ध मतदान गरेका मन्त्री जबेगुले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पहिचान पक्षधरको माग पूरा गर्न कठिन रहेको अभिव्यक्ति दिए । उनको यो अभिव्यक्तिले आन्दोलनरत पक्षलाई झस्काएको छ ।

जबेगुले आइतबार आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पहिचान पक्षधरले राखेका मागमध्ये संविधानसम्मत मागहरु मात्र पूरा गर्न सकिने भन्दै बार्ता टोलीको बटमलाइन पहिले नै सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न यसअघि पनि समिति बनाएको थियो । तर, सरकार परिवर्तनका कारण सार्थक वार्ता हुन सकेन ।

एमाले नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री रहेका बेला सरकारले गत जेष्ठ २४ गते तत्कालिन खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोेको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो । समितिका सदस्यमा सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला थिए ।

त्यसबेला आन्दोलरत पक्षसँग एक चरण वार्ता पनि भएको थियो । तर, सरकार परिर्वतनको खेल सुरु भएपछि काम नै नगरी सरकारी वार्ता टोली भंग भएको थियो । अहिले फेरि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा तीन सदस्य वार्ता समिति बनाएको हो ।

सरकारी वार्ता समितिका अन्य सदस्यमा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् ।

पहिचान पक्षधरको दौडधूप

सरकारले बार्ताको योजना बनाइरहँदा पहिचान पक्षधरहरुले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर आफ्नो मुद्दा र माग सम्बोधनका लागि साथ खोज्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक जबेगुले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैगर्दा आइतबार पहिचान पक्षधर नेताहरु भने विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालासँग छलफलमा व्यस्त थिए ।

पहिचानसहितको नामाङ्कनको मुद्दामा साथ दिन पहिचान पक्षधरहरुले नेता कोइरालाको साथ मागेका छन् । उनीहरुले पहिचानको पक्षमा खुल्न नेता कोइरालामाथि दबाव बढाएको स्रोतले बतायो ।

कोइरालासँगको दुईघण्टा लामो छलफल र संवादपछि बाहिरिँदै प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले कोशी प्रदेशमा जारी तनाव अन्त्यका लागि अग्रसरता देखाउन नेता कोइरालालाई आग्रह गरेको बताए । उनले पहिचान पक्षधरसँगको भेटमा नेता कोइराला पहिचान पक्षधरको मागप्रति सकारात्मक रहेको पनि जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेता कोइरालाका विश्वास पात्र मानिन्छन् । तसर्थ, प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिका नेताहरूले पहिचानसहितको नामाकरणमा नेता कोइरालाको पनि साथ खोजेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कांग्रेसलाई नसमेटी वार्ता टोली गठन गरेका छन् । कांग्रेसलाई नसमेटिएको र एमाले विपक्षमा रहेको अवस्थामा सरकारी वार्ता समितिले आफ्ना माग पूरा गर्न सक्छ भन्नेमा पहिचान पक्षधर नेताहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।

के हो पहिचानवादीको माग ?

पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीहरुले कोशी प्रदेशको नाम फेरेर पहिचानमा आधारित नाम राख्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । तर, नाम के राख्ने भन्नेमा आन्दोलनकारीबीच नै मतेक्य छैन ।

कोही ‘लिम्बुवान प्रदेश’ को पक्षमा छन् भने कोही ‘किरात प्रदेश’ नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् । कोही चाहिँ ‘लिम्बुवान–किरात प्रदेश’ नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । कसैले ‘लिम्बुवान–किरात–सगरमाथा’ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् ।

विगतमा संविधानसभाले संविधान बनाउँदै गर्दा नेकपा एमालेले बहुपहिचानमा आधारित ‘किरात–कोशी प्रदेश’ को प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । तर, पछि एमालेले पहिचानको लाइन परित्याग गरेर कोशी प्रदेशमा अडान लियो ।

माग पूरा हुने सम्भावना कति ?

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की पहिचान पक्षधरका माग र आन्दोलनका विषयमा लामो समयदेखि मौन रहँदै आएका थिए । एमालेको समर्थनमा उनी गत असोज २७ मा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । त्यसयता पनि उनले पहिचान पक्षधरका माग र आन्दोलनका बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।

पछिल्लो समय नेकपा एमाले बाहेकका अन्य दल पहिचान पक्षधरको मागसँग सहमत देखिँदै आएका छन् । एमाले अहिले पनि पहिचान पक्षधरको मागसँग सहमत देखिँदैन । यही कारण पनि आन्दोलनरत पक्षको निशानामा एमाले नेताहरू पर्दै आएका छन् ।

वार्ता समितिमा कांग्रेसका मन्त्री नहुनुलाई पहिचान पक्षधरले शंकाका रूपमा हेरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लिएर मात्र वार्ता समिति गठन गरेको रुपमा समेत अर्थ्याएका छन् । अहिले बनेको वार्ता समितिले माग पूरा गर्न सक्छ भन्नेमा पहिचान पक्षधर नेताहरू ढुक्क देखिँदैनन् ।

‘कोशी प्रदेश सरकारले हामीसँग वार्ता गर्न लाग्नु कुनै नौलो कुरा होइन’ आन्दोलनरत पक्ष राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी पालुङ्वा भन्छन्, ‘केन्द्रीय तहका नेताहरूबीच सहमति नभई यो वार्ताबाट निष्कर्ष निस्किँदैन ।’

कोशी प्रदेशमा पहिचानको राजनीति रोचक मोडमा पुगेको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक र आन्दोलनरत पक्षका वार्ता टोलीका संयोजक दुबै लिम्बू समुदायका छन् ।

सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिले पाउने अधिकारको विषयले नै नामकरणमा सहमति जुट्ने, नजुट्ने तय हुने उनले बताए ।

सत्तारूढ दलमात्र होइन, एमालेले पनि वार्ता टोलीप्रति चासो राखेको छ । एमालेको समर्थनबिना कोशीको पुनःनामकरण सम्भव नभएको एमाले नेताहरुको भनाइ छ ।

अघिल्लो वार्ता टोलीका संयोजक एवं एमाले कोशी प्रदेश सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोले सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिलाई आफूहरूले पूर्वाग्रही ढंगले नहेरेको बताए । उनले खबरहबसँग भने, ‘वार्ताका लागि समिति गठन सकारात्मक छ, वार्ता परिणाममुखी र सार्थक बनोस् ।’

माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेलगत्तै तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका थिए ।

एमालेको भूमिका निर्णायक

पछिल्लो समय नेकपा एमालेबाहेकका अन्य दल पहिचान पक्षधरको मागसँग सहमत देखिंदै आएका छन् । एमाले अहिलेसम्म पहिचान पक्षधरको मागसँग सहमत देखिएको छैन । सोही कारण पनि आन्दोलनरत पक्षको निशानामा एमाले नेताहरू पर्दै आएका छन् ।

गत मंसिरमा एमालेले सञ्चालन गरेको मध्यपहाडी राजमार्गको यात्राका क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि धनकुटामा पहिचान पक्षधरले दुर्व्यवहार गर्न खोजेको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो । त्यसअघि र पछि पनि झापा लगायतका जिल्लामा अध्यक्ष ओलीलाई आक्रमणका प्रयास भएका थिए ।

एमालेसँगै पछिल्लो पटक आन्दोलनरत पक्षको निशानामा कांग्रेस नेता एवं मुख्यमन्त्री कार्की पनि परिरहेका छन् । गत मंसिर २६ मा झापाको दमकमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न आउँदा पहिचान पक्षधरले कालो झन्डा देखाएर विरोध गरेका थिए ।

यसअघि कांग्रेसका १४ वटै जिल्लाका पार्टी सभापतिले पहिचान पक्षधरका मागका विषयमा छलफल हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूले पनि कोशी प्रदेशमा आउँदा पहिचान पक्षधरका माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

तर, ९३ सिटसंख्या रहेको कोशी प्रदेशसभामा ४० सिटको प्रतिनधित्व गरिरहेको एमालेलाई विश्वासमा नलिएसम्म प्रदेशको नाम फरिने सम्भावना छैन । प्रदेशसभाले दुई तिहाई बहुमतबाट नाम राख्न वा फेर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जेहोस्, कोशी प्रदेशमा पहिचानको राजनीति रोचक मोडमा पुगेको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक र आन्दोलनरत पक्षका वार्ता टोलीका संयोजक दुबै लिम्बू समुदायका छन् । अर्थात् लिम्बूहरुकै बीचमा लिम्बुवानका लागि वार्ता हुँदैछन् । लिम्बुवान माग्ने र दिने दुबै टोलीको नेतृत्व लिम्बूहरुले नै गरेका छन् ।

अझ, त्यो भन्दा पनि रोचक के छ भने सरकारी र आन्दोलनकारी दुबै वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्नेहरु ‘कोशी प्रदेश’ नामकरणका विरोधी हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारको ‘रिमोट’ काठमाडौंबाटै चल्ने भएकाले सरकारी वार्ता टोलीले माग पूरा गर्ने कति ल्याकत राख्ला, अहिले नै भन्न सकिँदैन ।