काठमाडौं – नेपालमा डेरी (दूग्ध) व्यवसाय अहिले निकै समस्यामा रहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताएका छन् । पहिलेको तुलनामा दुध र दुग्धजन्य उत्पादनहरूको बिक्री घट्दै गएकोले स्टक बढ्दै जाँदा समस्या भएको दाहालको भनाइ छ ।

यो समस्या समाधान गर्न नयाँ नीति नै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याउन लागेको बजेटमा दुग्ध उत्पादनदेखि डेरी व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू समेट्न आवश्यक भएको उनी बताउँछन्‌ ।

नयाँ बजेट तर्जुमा सन्दर्भमा खबरहबसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले उत्पादित सामग्री बिक्री नहुँदा किसानहरूलाई समयमै भुक्तानी गर्न समस्या भएको बताए ।

‘नेपालमा अहिले दैनिक करिब ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ, तर ५७ लाख लिटरमात्रै खपत हुन्छ’, उनले भने, ‘बाँकी दूधलाई धुलो बनाएर भण्डारण गरिएको छ । अहिले भण्डारण बढ्दै जाँदा किसानहरूलाई भुक्तानी गर्नै समस्या परेको छ ।’

‘राज्यले केही सहयोग नगरेपनि नेपाल अहिले दुग्ध पदार्थमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छ, अब किसानहरूको लागत कसरी घटाउने भन्ने नीतिमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘अब स्टक भएको सामग्रीलाई कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने नीति बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ’

अध्यक्ष दाहालले निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरूले किसानलाई दूधको मूल्य कम दिने गरेको भनी चलेको हल्लामा सत्यता नभएको पनि दाबी गरे । आफूहरूले पनि दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले तोकेको मूल्य नै किसानलाई दिएको दाहालको तर्क छ ।

नेपाली पशुपालन व्यवसाय आधुनिक नभएका कारण बदल्नुपर्ने पनि दाहालले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी २ वर्षमा नेपाललाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ । सो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘राज्यले केही सहयोग नगरेपनि नेपाल अहिले दुग्ध पदार्थमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छ, अब किसानहरूको लागत कसरी घटाउने भन्ने नीतिमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘अब स्टक भएको सामग्रीलाई कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने नीति बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’

दुग्ध व्यवसायी र डेरी उद्योगलाई चलायमान गराउन राज्यले चिस्यानगृह (कोल्डस्टोर) व्यवस्था गर्नुपर्ने, भ्याटमा सहुलियत दिनुपर्ने र विद्युत महसुलमा छुट दिनुपर्ने दाहालले बताए । त्यसो गर्दा दूध उत्पादन लागत कम पर्ने र निर्यात गर्न पनि सहज हुने उनको दाबी छ । यसतर्फ लाग्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने उनले बताए ।

डेरी क्षेत्रमा बजार ग्यारेन्टी राज्यले नै गर्न आवश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसो गर्न सके किसान र व्यवसायी निरुत्साहित/पलायन हुने स्थिति रोकिने धारणा राखे। साथै नेपालमा दूधको मूल्य निर्धारण गर्दा भारतमा लागू भएको मूल्यलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भिडियो:

नयाँ बजेटमा यस्ता छन्‌ निर्माण व्यवसायीका माग र सुझाव (भिडियो)

आगामी बजेटमा हस्तकला क्षेत्रको माग – भ्याट छुट, सहुलियत कार्यक्रम लागू (भिडियो)

आगामी बजेटमा शेयर लगानीकर्ताका माग – विदेशी भित्र्याउने, नाफा लैजान दिने ! (भिडियो)

बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योगीको माग : नवीकरण निःशुल्क (भिडियोसहित)

बजेटमा सहकारी क्षेत्रको माग – राज्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने, मर्जरमा लैजानुपर्ने (भिडियो)