अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३६ प्रतिशत « Khabarhub

अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३६ प्रतिशत

कर्णाली प्रदेशको भने जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै


९ जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


474
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बागमतीको रहने देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष (आव) ०८०-८१ मा प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुमानसम्बन्धी तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बागमती प्रदेशको रहेको देखाएको हो ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा बागमती प्रदेशले ३६.४ प्रतिशत योगदान गर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, कोशीको १५.८, लुम्बिनीको १४.३, मधेशको १३.१, गण्डकीको ९.१, सुदूरपश्चिमको ७.१ र कर्णाली प्रदेशको ४.३ प्रतिशत योगदान रहने कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।

कार्यालयले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमा भने सबैभन्दा अगाडि गण्डकी प्रदेश रहेको उल्लेख गरेको छ । चालु आवको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उपभोक्ता मूल्यमा प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमा गण्डकीको सबैभन्दा धेरै ४.५५ प्रतिशत रहने कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ३.३९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने कार्यालयले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । कोशीको ३.५१, मधेशको ३.७८, बागमतीको ३.९६, लुम्बिनीको ४.०५ र सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धिदर ३.४१ प्रतिशत हुने कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०८१, बुधबार  ४ : १३ बजे

जनकपुरमा भएको आगलागीमा एक जनाको मृत्यु

जनकपुरधाम– जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–८ रामानन्द चोकस्थित एक घरमा गएराति आगलागी हुँदा

भारतलाई पछि पार्दै इङ्गल्यान्ड बन्यो क्रिकेट विश्व वरीयताको नम्बर वान

लन्डन – श्रीलंकाविरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ८

आरोहण टोली धवलागिरि आधार शिविरमा

म्याग्दी– चालु शरदयाममा विश्वको सातौँ (आठ हजार १६७ मिटर) अग्लो

बेनी अस्पतालमा ‘जनरल सर्जरी’ सेवा विस्तार

म्याग्दी– वेनीस्थित प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ ‘जनरल सर्जरी’ सेवा विस्तार भएको

भोजपुरको सानोदुम्मामा विशेषज्ञसहितको पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन

भोजपुर– भौगोलिक विकटताका कारण प्राविधिक सेवा र औषधि पाउनबाट वञ्चित