‘कम्पनी–कम्पनीको लडाइँले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ हुन पाएन’ | Khabarhub Khabarhub

‘कम्पनी–कम्पनीको लडाइँले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ हुन पाएन’



यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ र वितरण) प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय यो समस्या हटाउनेगरी जवाफदेही हुनुपर्ने हो । हाल यातायात व्यवस्था विभागले वैदेशिक अध्ययन, ड्राइभिङ भिसा र शान्ति सेनामा जानेहरूका लागि एक दिनमै सवारी चालक लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर आम नागरिकले चाहिँ महिनौं कुरेर, घण्टौँ लाइन बसेर सास्ती खेपे पनि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । यही समस्यामा केन्द्रीत रही भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग खबरहबले कुराकानीको सम्पादित अंशः

देशभर स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा सवारीसाधन चलाउन खोजिरहेका आम नागरिक समस्यामा छन् , यहाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेत हुनुहुन्थ्यो, यो समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन नि !
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि पहिले नै टेन्डर (बोलपत्र) भइसकेको थियो । लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दुबैको कुरा थियो । लाइसेन्सको ठेक्का तीन वटा कम्पनीहरूले पाउने गरी पहल भएको रहेछ । प्रिन्टर एउटाले, कार्ड एउटा र सफ्ट्वेयर एउटाले पाउने गरी काम भएको थियो ।

अहिले लाइसेन्स छाप्ने एसएसपी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर प्रेसको सफ्ट्वेयर र मेसिन छ, कार्ड अर्कोसँग छ । यही कारण कम्पनीहरूबीच कोर्डिनेशन नमिलेर समस्या भएको छ । स्मार्ट लाइसेन्सको लागि खासमा चिप रिड गर्ने मेसिन नभएका कारण पनि समस्या भयो । लाइसेन्स छाप्ने काम विभागले गर्ने भयो, तर सात प्रदेशमा राख्न साधनस्रोत र प्रदेशहरूले पनि जिम्मेवारी नलिँदा समस्या भयो ।

प्रदेशले जिम्मेवारी नलिँदा समस्या भन्नाले ?
पहिले नै ठेक्का भएको, तर ती कम्पनीहरूबीच समन्वय अभाव देखियो । कार्ड दिँदा सफ्ट्वेयर वालाले सफ्ट्वेयर नदिने ! सफ्ट्वेयर दिँदा कार्ड उपलब्ध नगराउने !

कम्पनी बीचको विवाद र अन्तर्विरोधले गर्दा समस्या भयो । त्यो सिस्टम हामीले पनि लिन सकेनौं । म मन्त्री हुँदा सिस्टम र कार्ड दुबै प्राप्त नभएको अवस्था थियो । मूल समस्याका बाबजुद सफ्ट्वेयर मिलाउने म्यानपावर नभएर पनि समस्या भएको देखियो । कम्पनी–कम्पनीको प्रतिस्पर्धाले पनि समस्या निम्त्याएको छ । मेसिन किन्नमा पनि समस्या देखियो ।

तपाईंले प्रयास गरेको भन्नुभयो, तर हल गर्न सक्नुभएन नि !
म आइसकेपछि प्रयत्न गरेकै हुँ । विभाग र कम्पनीबीच नै समन्वय थिएन । कम्पनी-कम्पनीबीच पनि विवाद थियो । अनि यातायात व्यवस्था विभाग र कम्पनीहरूको बीचमा पनि समस्या थियो ।

त्यस्तो अवस्थामा हामीले विभाग र कम्पनीहरूमा चासो राखेर पटक–पटक छलफल गरेका थियौं । अन्तरक्रिया समेत गरौँ । विभागले पनि पहिले भएको कामको भुक्तानी गर्ने कुरा थियो । भुक्तानी पनि भयो । सफ्ट्वेयर दिने मद्रासको कम्पनीले पनि सफ्ट्वेयर दियो ।

त्यसपछि हामीले मूल कम्पनीबाट प्राप्त गर्नुपर्ने १२ लाख कार्ड पनि प्राप्त गर्ने भयौं । यो समस्या समाधान गरेपछि विभागले समन्वय गर्ने भयो । त्यसपछि मद्रासले पनि सिस्टम र सफ्ट्वेयर दियो ।

मूल कम्पनीले  १२ लाख कार्ड उपलब्ध गराउने टुङ्गो लाग्यो । पछि त्यो कार्ड आएर प्रिन्ट भइरहेको छ । तर, त्यतिले मात्र त हुँदैन थियो । त्यतिबेलै म आउँदा करिब १२ लाख कार्ड छाप्न बाँकी थियो । म रहँदा रहँदै माग १७ लाख पुगिसकेको थियो ।

त्यसपछि फेरि नयाँ टेन्डर गर्नुपर्ने थियो । नयाँ टेन्डर गर्नका लागि सूचना प्रकाशन पनि भयो । टेन्डर पनि भयो । तर समस्या के भयो भने त्यो टेन्डर स्वीकृत भएन । त्यसपछि नयाँ टेन्डर भएन । अहिलेसम्म नयाँ टेन्डर हुन सकेको छैन । १२ लाख कार्ड प्रिन्ट भइसक्दा त केही राहत हुने भयो । तर आम रूपमा पूरै समस्या समाधान हुनेगरी विकास निस्केको छैन ।

अब समस्या समाधान कसरी गर्ने ?
अबको निकास प्रदेशहरूले गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेशलाई सहयोग गर्ने हो । प्रदेशले नै कार्ड किन्ने, प्रिन्टर किन्ने, कार्ड छाप्ने, उपलब्ध गराउने एउटा तरिका हो ।

अर्को तरिका चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागले त्यो टेन्डर गरेर नयाँ प्रिन्टर किन्ने, नयाँ कार्ड किन्ने र यसको समाधान गर्ने ! १ वर्षको अस्थायी लाइसेन्स लिए पनि हुन्थ्यो । तर अहिले त्यतातिर मानिसको ध्यान गएको छैन । विदेश जानेले ५ वर्षको लिएर गए । अरूले त १ वर्षको लिए पनि हुन्छ । उपाय यीनै हु्न‍ ।

त्यसो गर्न सकेपछि यो कार्डको समस्या सँधैलाई हल हुन्छ । अर्को कुरा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा लाइसेन्सलाई पनि इन्टिग्रेट (एकीकृत) गर्‍यो भने समस्या समाधान हुन्छ । यसका लागि एउटा सहमति पनि भएको छ । त्यसो भयो भने अब छुट्टै लाइसेन्स कार्ड आवश्यक पर्दैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सवारी लाइसेन्सको कनेक्सन गर्नुपर्छ । त्यो हुँदा पत्रले नै कार्डको काम पनि गर्छ ।

वितरण जहाँबाट गरे पनि संघ सरकारले नै लाइसेन्स जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तो ट्रायल लिने, पास/गर्ने फेल गर्ने र जाँच लिने सिफारिस गरेर पठाउने । हामीले सोहीअनुसार काम अघि बढायौं । बाँकी काम प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयलाई दियौं । विभागले त्यहाँबाट प्रिन्ट गरेर आएकालाई तीनै तहमा पठाएर उसले वितरण गर्ने भन्ने सिस्टम विकास गरियो ।

तर त्यहाँ पनि समन्वय मिलाउन गाह्रो भयो । संघ सरकारको यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकारका यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालयहरू भन्ने अवधारणामा गयो । तालमेल अभाव भयो । माग अनुसारको उत्पादन गर्ने मेसिन नभएर पनि अभाव भएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा निश्चित बजेट छुटाएर समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र समस्या उस्तै हुन्छ ।

समस्या तत्काल समाधान नगरे त स्मार्ट लाइसेन्सको समस्याले जनताले सास्ती पाउने भए, अब कसले के गर्ने ?
अब सम्बन्धित निकायले के गर्नुपर्छ भने अहिले आएका काम छिटो भन्दा छिटो कुन निकाय लगाएर हुन्छ- प्रिन्ट गरेर बाँड्नुपर्‍यो। त्यसपछि  प्रदेशले सक्ने प्रदेशले र प्रदेशले नसक्ने अवस्थामा संघ सरकारले कार्ड र प्रिन्टरको निम्ति छिटो टेन्डर गर्नुपर्छ ।

त्यो टेन्डर अनुसार नयाँ प्रिन्टर र नयाँ कार्ड ल्याएर, छापेर तत्काल वितरण गर्ने विकल्पमा जानुपर्‍यो । लामो समयका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सवारी लाइसेन्स एड गरेर लाइसेन्स कार्ड नचाहिने विकल्पमा जानुपर्छ । यीनै तीन विकल्प अपनाउन म मातहतका निकायलाई अनुरोध गर्छु ।

यहाँले सात प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल समेत गर्नुभएको थियो, त्यो बेला पनि त प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरा भएको थियो, होइन ?
हो । तर प्रदेशले यो सम्पूर्ण दायित्वको वहन गर्न सकेजस्तो लागेन । प्रदेशहरूले पनि दायित्व लिनुपर्छ । हामीले सबै प्रदेशलाई बजेट छुट्याउन पनि भनेका थियौँ । सबै प्रदेशको एकै खालको सवारी लाइसेन्स बनाउने र त्यसको फाइनल विभागले गर्ने भएको थियो ।

सिस्टम सेन्टरमा गरेर माथिबाट कन्ट्रोल हुने र एकै खालको हुने भन्ने आम सहमति छ । मन्त्री र सचिवहरूको बैठक गरेर पटक–पटक छलफल गरेका थियौं । विभिन्न सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने उपाय खोजेका छौँ

अहिलेको सरकार र मन्त्रीहरूले पहिलेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । जे काम अघि बढाइएको थियो- त्यो काम गरे सवारी लाइसेन्सको समस्या स्वतः हट्छ ।

अर्को कुरा; यहाँले द्रूत बस सेवा शुरू गर्नुभएको थियो । तर उपलब्धि त खासै देखिएन नि ?
त्यो सुरुवात गर्दा कठिन थियो । निकै चुनौती थियो । हामीले अप्ठ्याराका बाबजुद आँटेर काम गरेका थियौँ । खास गरी सवारीसाधनलाई भरपर्दो व्यवस्थित बनाइ पब्लिकलाई सहजता दिलाउन त्यो काम गरियो ।

सुरुमा रत्नपार्कदेखि सूर्य विनायकसम्म सुरु गरेका थियौं । विभिन्न अप्ठ्याराका बाबजुद अहिलेसम्म राम्रोसँग चलिरहेको छ । हाम्रो उद्देश्य काठमाडौँका सम्भव ठाउँहरूमा पनि विस्तार गर्दै जाने थियो । सार्वजनिक सवारीसाधन विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउन सरकारले निकै काम गर्नुपर्नेछ ।

याे पनि

लाइसेन्समा मद्रासीको एकाधिकार, नेपालमा हाहाकार

स्मार्ट लाइसेन्स छैन ? एक वर्षको अस्थायी लिनुहोस्

 

प्रकाशित मिति : ८ असार २०८१, शनिबार  ५ : ४७ बजे

पर्यटकको रोजाइमा कास्कीको कोरी (फोटो फिचर)

कास्की – एक सुन्दर ठाउँ, प्रकृतिको खानी, अझ भनौ स्वर्गको

बंगलादेशमा राष्ट्रव्यापी कर्फ्यु, मारिनेको संख्या ३५ पुग्यो

काठमाडौँ– आरक्षण विरोधी आन्दोलन भड्किएर हिंसात्मक बनेपछि बंगलादेशमा देशभर कर्फ्यु

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आह्वान

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको बैठक आह्वान

राजविराजको मुख्य बजारमा सीसी क्यामरा जडान

सप्तरी– उज्यालो र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न राजविराजको मुख्य बजार

सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन आवश्यक : गृहमन्त्री

काठमाडौँ– गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित कानुनलाई समयक्रमसँगै संशोधन