राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच न्यूनतम् सहमति कायम गरौँ : नारायणकाजी | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूबीच न्यूनतम् सहमति कायम गरौँ : नारायणकाजी


६ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरुबीच न्यूनतम सहमति कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा संक्रमणकालिन न्यायसंगसम्बन्धीत विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले सरकारमा रहँदा वा नरहँदा विरोध वा समर्थन गर्ने नभई कम्तीमा राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरुबीच न्यूनतम सहमति कायम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले अहिलेको मुलुकको ऐतिहासिक आवश्यकतामा सबै दलहरू गहन हुनुपर्नेमा जोड दिए । श्रेष्ठले लोकतन्त्र, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र शान्तिका लागि गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै यसमा आफू अनुकूलको व्याख्या र व्यवहार गर्न नहुने जिकिर गरे । वास्तविक रूपमा जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न नसके देश अघि बढ्न नसक्ने भएकाले यसका लागि दलहरूले अगुवाइ गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले लोकतन्त्र र शान्तिको लाभ जनतालाई दिन सके शान्ति लामो समयसम्म कायम हुनसक्ने उल्लेख गरे ।

उनले संक्रमणकालिन न्यायसँगसम्बन्धीत विषय टुङ्गिन लामो समय लाग्नु स्वाभाविक नरहेको भन्दै अब पीडित र सरोकारवालाहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी सर्व स्वीकार्यताका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । आफ्नै माटोमा जन्मिएको शान्ति प्रक्रियालाई अव सबै मिलेर निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८१, बिहीबार  ४ : १० बजे

हिमानी र हृदयेन्द्रद्वारा जुम्लामा सिँचाइ पोखरीको उद्घाटन

जुम्ला – जुम्लामा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह र पूर्व नवयुवराज

तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालकको मृत्यु

पोखरा – तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका–२ कुवादीमा चितुवाको आक्रमणबाट एक बालकको

नेपालको आर्थिक विकासबारे छलफल आवश्यक छ : देउवा

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको

लगानी सहजीकरण र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा उल्लेख्य सुधार : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी

कोशी प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने

मोरङ – कोशी प्रदेश सरकारले विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद्