भैरहवा– पुँजीगत खर्च बढाउन र बजेटको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न हरेक जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्था भए पनि ती बजेट खर्चको शैली भने पुरानै अवस्थाको छ । 

काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन आउन नसकेको र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेकोले पनि अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेको छैन । चाँडै बजेट ल्याए असारबाट कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने योजनाका साथ बजेट ल्याउने गरे पनि खर्च गर्न नसकेर र खरिद प्रक्रियाले पनि खर्चको प्रतिशत कम देखिने गर्छ । 

सरकारले असारे विकासको परिपाटि अन्त्य गर्नका लागि विकास बजेट खर्च गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन तथा ताकेता गरे पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर नै रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा वर्षभरिका लागि छुट्याइएको विकास लक्षित बजेट अर्थात पुँजीगत खर्च भने अत्यन्त न्यून छ । 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना सकिँदा संघीय सरकारले रूपन्देहीलाई छुट्याएको पुँजीगत बजेटको ९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रूपन्देहीले जानकारी दिएको छ । 

कोष नियन्त्रक विष्णु प्रसाद ज्ञवालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काममा जिल्लाका लागि संघीय सरकारले ७ अर्ब ७ करोड ९९ लाख १७ हजार छुट्टाएकोमा ९ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात ६८ करोड ६७ लाख १० हजार ४ सय ३५ मात्रै खर्च भएको हो ।

खर्च गर्नेमा बुटवल–गोरुसिंहे–चन्द्रौटा सडक योजना बुटवलले अख्तियारी पाएको  ३ अर्ब ३१ करोड ६५ लाख मध्ये ७ लाख ५८ हजार अर्थात शुन्य दशमलव शुन्य दुई प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । 

यस्तै  संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सिद्धार्थनगरले अख्तियारी पाएको १ अर्ब २० करोड मध्ये १० करोड १२ लाख ४७ हजार अर्थात ८ दशमलव ४४ प्रतिशत, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय बुटवलले अख्तियारी पाएको ५८ करोड ३० लाख मध्ये ६७ लाख ६३ हजार, सडक डिभिजन बुटवल ४० करोड ३८ लाख मध्ये ३० करोड २८ लाख, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम ३१ करोड २९ लाख मध्ये ९३ लाख ३२ हजार, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना २९ करोड ५६ लाख मध्ये २ करोड ८७ लाख, आर्थिक कोरिडोर कार्यालय बुटवल २२ करोड ५० लाख मध्ये १ करोड ५१ लाख, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाई बुटवल १९ करोड ८२ लाख मध्ये १ करोड ५८ लाख, भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिचाई व्यवस्थापन डिभिजन १५ करोड ४५ लाख मध्ये १ करोड २३ लाख खर्च भएको छ । 

चालु र पुँजीगत गरी जिल्लामा २३ अर्ब ३२ करोड २२ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ८ अर्ब ६३ करोड ७४ लाख ६९ हजार ७ सय ३३  अर्थात ३७ दशमलव ०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा १४ दशमलव ५४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । पुँजीगत बजेट सोझै जनतासम्म पुग्ने विकास बजेट भए पनि न्यून छ । विकासका लागि कम रकम विनियोजन हुने र त्यसमाथि विनियोजित रकम नै खर्च नहुने परिपाटीले विकासको अवसरलाई झन् पर धकेलिरहेको छ । निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने पुँजीगत खर्च नै नहुनु रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तारका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक मानिन्छ । 

टेन्डर आव्हान गरेर काम सम्पन्न नहुदा सम्म भुक्तानी नहुने भएकोले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर खर्चको दर बढी देखिने गर्छ । सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माणमा नहुँदा पुँजीगत (विकास) खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । यो खर्च गत वर्ष यसै अवधिको तुलनामा कम हो ।
पुँजीगत खर्च सीमित भएको रूपन्देहीमा भने चालु तर्फ ४८ दशमलव ९५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख ज्ञवालीले भने ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायमा जनशक्तिको कमि, पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा रकम निकासा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा रकम उपलब्धताको अनिश्चितता, आयोजना सम्बद्ध जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, साना (खुद्रे) आयोजनामा धेरै बजेट विनियोजित, आयोजना सञ्चालनको कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुमामा ढिलाई तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावजस्ता समस्या रहेको छ ।

रूपन्देहीका स्थानीय तहसहित एक सय बढी सरकारी कार्यालयहरूलाई रकम निकासा दिने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, विनियोजन, राजश्व तथा धरौटीको एकीकृत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्ने लगायतको काम कोलेनिका रूपन्देहीले गर्दै आएको छ  । चालु तर्फ १६ अर्ब २४ करोड २३ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ९५ करोड ७ लाख ५९ हजार २ सय ९८ रुपैयाँ अर्थात् झण्डै ४९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।