दृष्टिविहीनका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्न मधेश सरकारले सघाउने « Khabarhub

दृष्टिविहीनका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्न मधेश सरकारले सघाउने


९ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनुषा– मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले दृष्टिविहीनहरूका लागि आवाससहितको विद्यालय निर्माण गरी सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले सघाउने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहलाई भेट्न सोमबार जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेका दृष्टिविहीनहरूले आवाससहित पठनपाठनको उचित व्यवस्थान गरिदिन अनुरोध गरेसँगै उनले प्रदेशको राजधानीमा आवाससहितको विद्यालय निर्माण र सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले विद्यालय भवन बनाउन जग्गा उपलब्ध नहुँदासम्म वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउने उल्लेख गरे ।

‘जनकपुरधाममा गुठीको जग्गा भए पनि उक्त जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ हुने भएकाले तत्काल अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सञ्चालित कुनै संस्थाको भवनमा दृष्टिविहीनलाई वैकल्पिक विद्यालय सञ्चालन गरी अध्यापन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री सिंहले दृष्टिविहीनहरूलाई आवाससहित विद्यालयको व्यवस्थापन गरी अध्ययनको उचित वातावरण बनाउन स्थानीय सरकार स्वयंसेवी संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री सिंहसँगको भेटमा दृष्टिविहीनहरूले आफूहरूको बास र अध्ययनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८१, मंगलबार  ८ : १० बजे

इजरायलको निर्वाचनमा नेतान्याहुको गठबन्धन अगाडि, बहुमतबाट टाढा

एजेन्सी– इजरायलको आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धनले अग्रता लिए पनि संसद्मा

जातीय छुवाछुत नियन्त्रण र महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण प्राथमिकतामा

काठमाडौं– महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री

३२ वर्षपछि हलमा फर्किँदै अक्षय-रवीनाको ‘मोहरा’, रणवीरको ‘रामायण’सँग भिडन्त

काठमाडाैँ – बलिउडमा कुनै समय तहल्का मच्चाएको अक्षय कुमार र

६ हजार शिक्षकको बढुवा उजुरीको पुनरावलोकन हुँदै

काठमाडौँ – शिक्षक सेवा आयोगले बढुवा योग्यताक्रम सूचीमा परेका करिब

एन्फाको ताला खोलियो, कार्यसमितिको बैठक शुक्रबार बस्ने तयारी

काठमाडौं– अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का बहुमत सदस्यहरूले लामो समयदेखि