दृष्टिविहीनका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्न मधेश सरकारले सघाउने | Khabarhub Khabarhub

दृष्टिविहीनका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्न मधेश सरकारले सघाउने


९ पुस २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनुषा– मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले दृष्टिविहीनहरूका लागि आवाससहितको विद्यालय निर्माण गरी सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले सघाउने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहलाई भेट्न सोमबार जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेका दृष्टिविहीनहरूले आवाससहित पठनपाठनको उचित व्यवस्थान गरिदिन अनुरोध गरेसँगै उनले प्रदेशको राजधानीमा आवाससहितको विद्यालय निर्माण र सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले विद्यालय भवन बनाउन जग्गा उपलब्ध नहुँदासम्म वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउने उल्लेख गरे ।

‘जनकपुरधाममा गुठीको जग्गा भए पनि उक्त जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ हुने भएकाले तत्काल अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सञ्चालित कुनै संस्थाको भवनमा दृष्टिविहीनलाई वैकल्पिक विद्यालय सञ्चालन गरी अध्यापन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री सिंहले दृष्टिविहीनहरूलाई आवाससहित विद्यालयको व्यवस्थापन गरी अध्ययनको उचित वातावरण बनाउन स्थानीय सरकार स्वयंसेवी संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री सिंहसँगको भेटमा दृष्टिविहीनहरूले आफूहरूको बास र अध्ययनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ पुस २०८१, मंगलबार  ८ : १० बजे

एमालेको सरकारका कामप्रति नौ प्रतिशत जनतामात्रै सन्तुष्ट  छन् : डिला संग्रौला

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले नेकपा एमाले

१५ औं महाधिवेशनको मिति तोक्न डिला संग्रौलाको प्रस्ताव

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले १५ औँ

‘उत्कृष्ट कृषि केन्द्रलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाऔँ’

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा सदस्य डाक्टर अन्जान शाक्यले कृषि क्षेत्र हरेक नेपालीको

जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

दाङ– १२ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१७ बकुलाही बस्ने

कुलिङ पिरियडमाथि भएको छेडखानी जनता र संसद् माथिको आक्रमण : सरिता प्रसाईं

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य सरिता प्रसाईंले