काठमाडौं – अहिलेको  प्रतिनिधि सभामा १० संसदीय समितिहरू छन्‌ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू समेत सहभागी हुने थप तीनवटा समेत जोड्दा प्रतिनिधि सभाका सदस्य सहभागी हुने समिति सङ्ख्या १३ पुग्छ ।

यी १३ मध्ये शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम कार्यपालिकामाथि आर्थिक मामिलामा निगरानी गर्ने दुई समिति महत्वपूर्ण मानिन्छ । ती हुन्‌ – अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समिति ।

सार्वजनिक लेखा समितिका वर्तमान सभापति ऋषिकेश पोखरेल हुन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९ मा मोरङ-२ बाट निर्वाचित सांसद्‌ पोखरेल नेकपा (एमाले) का नेता हुन्‌ ।

सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गरिरहेका छन्‌ । ‘राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भएनभएको जाँच पड्ताल गर्नु प्रमुख कार्य’ भएको लेखा समितिको वेभसाइटमा उल्लेख छ ।

सन् १८६१ मा बेलायतमा गठित लेखा समिति संसारकै पहिलो लेखा समिति हो । नेपालको प्रतिनिधि सभामा वि.सं. २०१६ मा सार्वजनिक लेखा समिति व्यवस्था गरिएको थियो ।

पहिलोपटक लेखा समिति गठन गरेको बेलायतमा सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेवारी आजपर्यन्त विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ । तर, नेपालको हकमा यतिखेर त्यस्तो छैन । संसदीय मूल्य-मान्यताअनुसार प्रतिपक्षी सांसद्‌लाई दिनुपर्ने लेखा समितिको सभापतिमा सत्तारुढ दलकै सांसद्‌ ऋषिकेश पोखरेल आसीन छन्‌ ।

यो पनि –

सत्तापक्षको कब्जामा लेखा समिति, माओवादी र रास्वपा मौन

काङ्ग्रेस-माओवादीको सरकार रहेका बेला २०८० बैशाखमा प्रतिपक्षी सांसद्‌कै हैसियतमा समिति सभापति भएका पोखरेल आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि पनि समितिमा निरन्तर छन्‌ ।

‘अब म सत्ता पक्षको भएँ, जिम्मेवारी छाड्छु’ भनी आजका मितिसम्म पोखरेलले उच्चारण गरेको सुनिएको छैन । पार्टीभित्र पनि अध्यक्ष ओली अर्थात्‌ हाल मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको निकट रहेका पोखरेलले संसदीय समितिमा सरकारमाथि आर्थिक निगरानी गरिरहेका छैनन्‌ ।

बरु, सरकारको अनुकूलतामा आफूले मनमौजी गर्न खोजेका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने प्रतिपक्षी सांसद्‌हरूमाथि एकोहोरो खनिने र पेल्ने गरिरहेका देखिन्छन्‌ । यसैको टट्कारो प्रमाण उनी स्वयम्‌ले दिइरहेका छन्‌ ।

बिजुलीको बिलमा बलमिच्याइँ !

विद्युत महसुल प्रकरणमा उनले सार्वभौम संसदीय समितिमा गर्न खोजिरहेको सत्तामैत्री निर्णय ! जो सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले सुझबुझ देखाइरहँदा रोकिएको छ, भलै पार्टीकै सांसद्‌ दीपक खड्का विभागीय मन्त्री किन नहोउन्‌ ।

यो पनि –

कुलमान नभएको मौकामा कार्यकक्ष बनाएर प्राधिकरण छिरे ऊर्जामन्त्री

ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई सोधे १५ बुँदे स्पष्टीकरण

कुलमानलाई फेरि ६ बुँदे स्पष्टीकरण

सत्तारुढ दलका सांसद्‌ तथा सभापति पोखरेलको रुझान हरेक बैठकमा फरक पर्ने गरेको छ । अहिलेहालको विद्युतीय सामाजिक सञ्‍जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने र इन्टरनेट पहुँचमा रहेका नागरिकले संसारभर हेर्न सक्ने समिति बैठकमा उनी सत्ताको ताबेदारी गर्न खरो उत्रने गरेका छन्‌ ।

मुलुकले चर्को लोडसेडिङ खेपेका बेला आम नागरिकलाई अन्धकारमा राखेर २४ घण्टासम्म बिजुली खपत गरेका उद्योगी/व्यापारीले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ । सो महसुल उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तारन्तार प्रयास गर्ने गरेको छ ।

तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट उपभोग गरेको सो विद्युत नतिर्न केही ठूला उद्योगीहरूहरूले सरकारलाई रिझाइरहेका छन् । महसुल उठाउन प्राधिकरणले प्रक्रियाअनुसार लाइन काट्दा सरकारले ठाडो आदेशमा जोड्न लगाउने गरेको छ । सोही दबाबअनुसार प्राधिकरणले महसुल तिर्ने भाका राखेर लाइन जोडिदिने गरेको छ ।

भाखा नाघ्दा पनि महसुल नतिर्ने र प्राधिकरणले कानूनअनुसार फेरि लाइन काट्ने प्रक्रिया थाल्दा सरकारका केही पात्र रिझाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ठाडो निर्देशन दिन लगाउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

यो पनि –

उद्योगमा काटिएको विद्युत् लाइन तत्काल जोड्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कुलमान हटाउने अन्तिम प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली

हनिमुन अवधिमै ओली सरकारका ८ ‘काण्ड’

आफैँले बाटो छेक्ने र महसुल उठाउन खोज्दा ‘यसबीच किन उठाउन नसकेको ? त्यसैले कारबाही हुन्छ’ भनी प्राधिकरण नेतृत्वलाई दबाबमा राख्ने सरकारी योजना बोकेर लेखा समिति सभापति पोखरेल संसदीय समितिमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्‌ ।

यही प्रकरणमा मुछेर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार, सीआइबी र राजस्व अनुसन्धान लगाउने योजना बोकेर उनै सभापति पोखरेल समिति बैठक हाँक्न पुगेका थिए । तर, प्रतिपक्षी र सत्तापक्षकै सांसद्‌को विमतिबीच पोखरेलको योजना सफल हुन सकेन ।

आफ्नो योजना सफल हुन नसकेपछि भदौ ९ पछि समिति बैठक नै नडाकेर पोखरेलले आफैँ आवद्ध सार्वभौम संसद्‌को खिल्ली उडाए । जब कि पार्टी अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिका समिति बैठकमा ‘कुलमानलाई आजै/भोलि नै अख्तियार लगाउने’ शैलीमा पोखरेल प्रस्तुत हुने गरेका थिए ।

महिनौँसम्म बैठक स्थगित गरेपछि सांसद्‌ (समिति सदस्य)हरू पोखरेलप्रति क्रुद्ध थिए । माओवादी र स्वतन्त्र सांसद्‌हरूले ‘कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणबाट हटाउन नसकेपछि पोखरेलले समिति बैठक नै डाक्न नखोजेको बताइरहेका थिए ।

सदस्यहरूले लगातार दबाब दिएपछि बल्लतल्ल चार महिनापछि पोखरेलले हिजो (पुस ८, सोमबार) समिति बैठक बोलाए । बल्लतल्ल बसेको समिति बैठकमा पनि पोखरेलले उस्तै रवैया देखाए । विद्युत महसुल उठाउन सरकारबाटै व्यवधान खेपिरहेका प्राधिकरण नेतृत्वलाई उनले भ्रष्ट ‘संज्ञा’ दिन भ्याए ।

विद्युत महसुल प्रकरणको चुरो यथार्थलाई विषयान्तर गर्दै पोखरेलले भने, ‘त्यसो भए नौ वर्षसम्म बेइमानीपूर्वक नउठाउनेलाई छुट दिऊँ, होइन त ? बेइमानलाई अरू तीन महिना समय थपिदिऊँ, होइन त ?’

पत्नीको मामिलामा जालझेल !

तर, सोमबार बसेको समिति बैठक पोखरेलमाथि नै भारी पर्‍यो । सहकारी ठगीमा जोडिएकी पत्नी अञ्जला कोइरालालाई जोगाउन शक्ति दुरुपयोग गरेको आरोप लागेपछि समिति बैठकमै सत्तापक्ष समेतका सांसद्‌हरू पोखरेलमाथि प्रश्न उठाए ।

पोखरेलकी पत्नी कोइरालाले मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्था ठगी गरेको आरोप लागेको छ । सो सहकारी पोखरेलले आफ्नै अग्रसरतामा खोलेका थिए ।

सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले कोइरालासहित २६ जनाविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मङ्सिर २८ मै मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । तर, कोइराला अदालत नै नगई फरार भएकी छिन्‌ । अदालतले उपस्थित हुन पुस ३ गते ३५ दिने हदम्याद जारी गरेको छ ।

यो पनि –

लेखा समिति सभापति पोखरेलकी पत्नीसहित २६ विरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता

बैठकमा प्रतिपक्षी माओवादी सांसद्‌ अमनलाल मोदीले पोखरेलका कारण संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समिति नै भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिको छायाजस्तो बनेको बताए । पोखरेल र उनको परिवारका सदस्यमाथि धेरै नकारात्मक प्रश्न उठेकाले सभापतिबाट मार्गप्रशस्त गरिदिन भन्दै उनले राजीनामा नै मागे ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा समिति सभापति पोखरेलमाथि प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रश्न तपाईँको परिवारसँग जोडिएको छ, सरकारलाई सुशासन र सन्तुलनमा राख्नुपर्ने समिति सभापतिमाथि प्रश्न उठेपछि केही न केही बोल्नुपर्ने हुन्छ। अब मार्गप्रशस्त गरेको राम्रो !’

सत्तापक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद्‌ राजेन्द्र केसीले पनि पोखरेलमाथि सवाल गरे । उनले भने, ‘श्रीमतीले गल्ती गर्‍यो भने श्रीमान पीडित हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे कानूनले के भन्छ भन्नेमा मलाई असाध्यै ठूलो चिन्ता छ । कुनै मन्त्री र सांसद्‌की श्रीमतीले गल्ती गरिन्‌ भने श्रीमान चाहिँ त्यसको भागीदार हुन्छ कि हुँदैन ? उसले पनि गल्ती गरेको भने कानूनी कारबाही भोग्नुपर्छ ।’

उनको पार्टी एमालेकै सांसद्‌ योगेश भट्टराईले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भए पोखरेलमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताए । सांसद्‌हरूले प्रश्न उठाएपछि पोखरेलले उमागौरी सहकारीकी पूर्वसञ्चालक तथा पत्नी कोइराला फरार भएको जानकारी गराएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘मेरो श्रीमती मलाई नै नसोधी फरार छिन् । मैले कहाँ गएर बयान दिनुपर्ने, तयार छु, ‘म जुनसुकै परीक्षाका लागि तयार छु । व्यक्तिगत कुरा, जाे चाहिँ कानूनी प्रक्रियामा छ र म सबै परीक्षामा समावेश हुन तयार छु । त्यसकारण यो विषय यहाँ छलफलको विषय बनाएर साथीहरूले भन्नुभयो, धर्म पूरा गर्नुभयो, मैले यसमा धेरै वादप्रतिवाद गर्नु छैन ।’

समिति बैठकमा त्यसो भनेर विषयान्तर गरेका पोखरेलले विद्युत महसुलबारे सरकारलाई अनुकूल हुनेगरी निर्णय गर्न नसकेपछि पटकपटक बैठक समापन भएको घोषणा गरे ।

त्यसरी तनावपूर्ण बैठक राखेको भोलिपल्टै फरार भनिएकी पत्नी अञ्‍जलाको जागिर थमौती गराउन उनै पोखरेलले विराटनगरस्थित महेन्द्र रात्रि माविकी विद्यालयका प्रधानाध्यापक झकप्रसाद पराजुलीलाई पत्र पठाएको खुलेको छ ।

यो पनि –

‘फरार श्रीमती’को बिदा माग्दै सांसद पोखरेलले पठाए विद्यालयलाई पत्र

माओवादीले माग्यो ऋषिकेशको राजीनामा, ऋषिकेशको जवाफ : परीक्षामा समावेश हुन तयार छु

अञ्‍जला सोही विद्यालयमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत थिइन्‌ । मङ्सिर २८ गते शुक्रबार पाँच दिने बिदा मागेर हिँडेकी, तर बिदा सकिएपछि पनि सम्पर्कमा नरहेकी अञ्‍जला सहकारी ठगी प्रकरणमा कारबाहीबाट जोगिइन प्रयासरत छिन्‌ ।

श्रीमती अञ्जलाको बिदा थप्न माग गर्दै पोखरेलले पत्र पठाएका, तर सो पत्रमा हस्ताक्षर र भूमिका सबै अञ्जलाकै रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक पराजुलीले बताएका छन्‌ ।

अञ्जलाका श्रीमान् ऋषिकेशले आइतबार ७ गतेदेखि लागु हुने गरी अनिश्चितकालीन बिदाको पत्र विद्यालयलाई पठाएको पुष्टि प्रअ पराजुलीले गरेका छन् ।

‘म अहिले सुनसरीको इनरुवामा प्रअ तालिममा छु । पत्र आइतबार देखि लागु हुनेगरी आएको छ । यति दिन बिदा भनेर लेखिएको छैन । बिरामी बिदा भनेर लेखिएको छ’, पराजुलीले मङ्गलबार खबरहबलाई भने, ‘अनिश्चितकालीन बिदा भनेर लेखिएको छ । हस्ताक्षर र भूमिका सबै अञ्जला म्यामको छ । तर उक्त पत्र मलाई ऋषिकेशले पठाउनुभएको हो ।’

संसदीय समितिमा दिएको जवाफ, भोलिपल्टै उनले पठाएको पत्र र सो पत्रमा पत्नीकै हस्ताक्षर रहेको प्रधानाध्यापकको भनाइपछि पोखरेलमाथि थप संशय पैदा भएको छ ।

आफूलाई नै नसोधी श्रीमती फरार भएको बताएका पोखरेलले श्रीमतीकै हस्ताक्षर राखेर कसरी पत्र पठाए ? आफैँले खोलेको सहकारीमा पत्नीलाई सञ्‍चालक राखेर, बचत हिनामिना गरी, कारबाही प्रक्रियामा प्रवेश हुनासाथ श्रीमतीलाई भगाएको आरोप खेपेका पोखरेल यतिखेर रक्षात्मक बनेका छन्‌ ।

विद्युत महसुल प्रकरणमा सत्ता र उद्योगीको तावेदारीमा लागेका पोखरेलले सहकारी ठगीजस्तो मामिलामा सार्वभौम संसद्‌लाई नै गुमराहमा राख्न खोज्दा उल्टै बुमर्‍याङ ब्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमै मुछिएका सत्ता पक्षका नेतामाथि कारबाही अघि बढाउन रोकेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेकाले पोखरेलले आफू र श्रीमतीलाई उन्मुक्ति दिलाउन नसक्लान् भन्न सकिन्न ।

यी दुबै प्रकरणमा सभापति पोखरेलको रवैयाले उनलाई थप विवादमा धकेल्दैछ ।