कैलाली–  बजेट अभावका कारण कैलालीमा सञ्चालित खानेपानीका योजना वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन् ।

विसं २०६४–०६५ देखि कैलालीमा सुरु भएका दुई दर्जन बढी खानेपानीका योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारले योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा योजना अलपत्र परेका हुन् ।

कैलालीमा सञ्चालित कतिपय योजना भौतिक संरचना तयार भए पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा पाइप बिछ्याउन सकिएको छैन । बजेट अभावमा पाइप लाइन बिछ्याउन नसक्दा भौतिक संरचना तयार भएका योजना पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ ।

सरकारले योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा २०६४ सालदेखिका दुई दर्जन बढी योजना अलपत्र परेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख गणेशप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

उनका अनुसार १० करोडका योजनामा वार्षिक दुई–चार लाख बजेट विनियोजन हुँदै आएकाले विनियोजन हुने बजेटको अनुपातमा योजना सम्पन्न गर्न अझै वर्षौँ लाग्ने देखिएको छ ।

सो कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार कैलालीको टीकापुर, गौरीगङ्गा, लम्कीचुहा नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, जानकी, जोशीपुर, कैलारी र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा सञ्चालित खानेपानीका योजना १५ वर्षदेखि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

दशदेखि १५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने योजना सम्पन्न गर्न तीनदेखि छ करोड बजेट आवश्यक देखिएकामा न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको  निमित्त प्रमुख उपाध्यायले बताए ।

डिपबोरिङ, ओभरहेड, कम्पाउन्डवाल र अफिस घरलगायत भौतिक संरचना तयार भइसकेका योजनामा पाइप बिछ्याउन बजेट नपुगेर खानेपानी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको जनाइएको छ ।

बजेट अभावले कार्यान्वयनमा भएको योजनाको बर्सेनि  लागतसमेत वृद्धि हुँदै गएको जनाइएको छ । योजना धेरै बाँडेर बजेट कम विनियोजन हुँदा योजना सम्पन्न गर्ने समयावधि लम्बिँदै गएको निमित्त कार्यालय प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ ।

सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन र रेखदेखका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका खानेपानी योजनामा सङ्घीय सरकारले बजेट हाल्ने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

न्यून बजेट विनियोजनले निर्माण भइरहेका योजना सम्पन्न गर्न अझै धेरै वर्ष लाग्ने उल्लेख गर्दै निमित्त डिभिजन प्रमुख उपाध्यायले आधारभूत खानेपानी सबै नागरिकलाई समयमै पुर्‍याउन बजेट बढाउनुपर्ने बताए ।

एक तथ्याङ्कानुसार अझै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ प्रतिशत नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन । छब्बीस लाख बढी जनसङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिमका ९२ प्रतिशत नागरिकको मात्रै आधारभूत सरसफाइ र चर्पीमा पहुँच पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको जनाइएको छ ।