श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत « Khabarhub

श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत


८ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अस्वीकृत गरेको छ ।

समितिको मंगलबारको बैठकले प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध नभएको र प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंले नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएकाले उनको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि आजै प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले आफ्नो नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन समितिमा निवेदन दिएका थिए। प्रस्तावित राजदूत भट्टराईका विषयमा निर्णयमा पुग्नु अघि समितिले उनीसँग स्नातक तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र माग गरेको थियो ।

प्रस्तावित राजदूतको उक्त निवेदनलाई समेत आधार मानेर समितिले नाम अस्वीकृत गरेको समिति सदस्य श्याम घिमिरेले जानकारी दिए।

 ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकानुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन असमर्थ भएका हुँदा मैले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छु भन्ने उनको निवेदनलाई आधार बनाएर नै अस्वीकृत गरिएको हो’, उनले भने ।

समितिले राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदमा सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले त्यस्ता व्यक्तिको योग्यता तथा आचरणका सम्बन्धमा सिफारिसअघि नै ख्याल गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८१, मंगलबार  ५ : २३ बजे

म्याग्दीको धवलागिरिमा धमाधम योजना कार्यान्वयन

म्याग्दी – म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा

एसइईमा कामपाका ७६.७५ प्रतिशत विद्यार्थी ‘ग्रेडेड’

काठमाडाैं – काठमाडाैं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये चार वटा शत्प्रतिशत नतिजासहित

युद्ध क्षेत्रको दायरा विस्तार गरेको इरानी सेनाको दाबी

तेहरान – इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी)ले रणनीतिक रूपमा

कञ्चनपुरमा लागुऔषधसहित युवक पक्राउ

कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० भुडाँमैलीमा लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित एक

नदीकिनारका बस्ती हटाउने घटनाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको चासो

काठमाडौं – काठमाडौंमा भइरहेको घरटहरा हटाउने घटनामाथि संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार