काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जलवायु वित्तका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्न स्थापित विश्वव्यापी वित्तीय कोषहरुको परिचालन प्रणालीलाई सरल र पहुँचयोग्य बनाउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका छन् ।

विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागि हुने क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आयोजित उच्चस्तरीय (सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय) बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै जलवायु न्यायका लागि विकास साझेदार र सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवार र संवेदनशील वन्न आग्रह गरेका हुन् ।

उक्त बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल विश्वमै अद्वितीय जैविक विविधतायुक्त मुलुक रहेको भए तापनि पछिल्लो समय मानव सिर्जित कारणहरुले प्राकृतिक विपत्तिहरुको सामना गर्नु परिरहेको र यसका लागि थप वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती रहेको धारणा राखेका छन् । साथै उनले जलवायु परिवर्तका क्षेत्रमा नेपालको योगदान नगण्य रहेको भए तापनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावको अंश ठूलो रहेको बताए ।

जैविक विविधता संरक्षण गर्न सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा वार्षिक औषत ५० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्दै आएको भए तापनि सरकारको प्रयासमा थप वित्तीय स्रोतको आवश्यकता औंल्याउंदै विकास साझेदारहरू र विश्वव्यापी वातावरणीय कोषहरूले सहायता परिचालन प्रणालीमा प्रभाकारिता ल्याउन र यस्ता कोषहरुबाट प्रवाह हुने सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत प्रवाहित गरी पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्न पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जोड दिए ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जलवायु न्यायका लागि स्थापित हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न समेत विश्व समुदायलाई आग्रह गरे ।