जिप्रका पर्साद्वारा भाडाका सटर खाली गर्न निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

जिप्रका पर्साद्वारा भाडाका सटर खाली गर्न निर्देशन


९ मंसिर २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज–  जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको प्रवेशद्वारमा सेवाग्राही मर्कामा परेसँगै भाडाका सटर खाली गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना गरेर कार्यालय प्राङगणमा रहेका पाँच भाडाका सटर खाली गराउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमनकुमार कार्कीले कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप र नागरिकलाई निर्बाध सरलीकृत सेवा वितरण गर्नका लागि भाडाका सटर खाली गराउन लागेको जानकारी दिए ।

‘कार्यालयमा अत्यधिक सेवाग्राहीको चापको कारणले कार्यालयका लागि कोठाको अभाव कायमै रह्यो’, उनले भने, ‘कार्यालय प्राङ्गणभित्रै राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका निःशुल्क फर्म भर्नका लागि ठाउँ चाहिएकाले पनि सटर खाली गर्न लागेका हौँ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कर्मचारी मिलन केन्द्रले कार्यालयको प्रवेशद्वारमा नै पाँच सटर भाडामा लगाएको थियो । कार्यालयको प्राङ्गणमा अर्जेन्ट साइबर, न्यू क्वालिटी प्रिन्टर्स एण्ड नाइनल स्टाम्प र तीन सटर फोटो फेस डिजिटल स्टुडियोले भाडामा लिँदै आइरहेको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले प्रजिअको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै कार्यालय परिसरमा रहेका बिचौलियाको अन्त्य गर्दै कार्यालय परिसरभित्रै निःशुल्क रूपमा राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०८१, आइतबार  ४ : २३ बजे

विपद्जन्य घटनाबाट बागमती प्रदेश बढी प्रभावित

काठमाडौं – नेपालमा मनसुन भित्रिएको दुई महिना पूरा भएको छ

माओवादीमा चुलिँदै दुई लाइन संघर्ष, प्रचण्डप्रति सार्वजनिक रुपमै पोखिन थाल्यो असन्तुष्टि

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

मधेसमा सुक्खाः बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेसमा

जलस्रोत विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुङ्ग्याइदै

काठमाडाैं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विधायन व्यवस्थापन समितिमा जारी जलस्रोत विधेयक, २०८१

नदीका दुई किनाराजस्तै रेशम र रञ्जिताको सम्बन्ध

काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचन–०७९ सम्मुखमा दलीय मान्यता पाएको नागरिक उन्मुक्ति