काठमाडौं – आदरणीय पाठकवृन्द ! तीन वर्षपछि आउने आम निर्वाचनबारे अहिल्यै चर्चा गर्नु ‘नानी जन्मनुअघि कोक्रो बन्नु’ जस्तै हो । तथापि, राजनीतिक दलहरुको वर्तमान संकटबारे चर्चा गर्नु ‘बेमौसमको बाजा’ होइन । यति हुँदाहुँदै पनि दलहरुको आन्तरिक संकटको नापतौल गर्ने असली तराजुचाहिँ ०८४ को निर्वाचन नै हो ।

यही सीमाका आधारमा यो आलेखमा राजनीतिक दलहरुको संक्षिप्त विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । ०८४ को चुनावको भविष्यवाणी गर्ने यो लेखको उद्देश्य होइन ।

प्रतिनिधिसभामा यतिबेला १४ दल छन् । सरकारमा पाँच दल छन्, विपक्षमा नौ दल । रोचक त के छ भने १४ वटै दल आन्तरिक संकटमा छन् । ०८४ को चुनावमा आफ्नो स्थिति कस्तो होला भनेर सबै दल भित्रभित्रै डराइरहेका छन् । तथापि, निर्वाचन आउन अझै तीन वर्ष डल्लै बाँकी छ ।

प्रतिनिधिसभामा रहेका १४ पार्टीमध्ये एकसिटे पार्टी तीनवटा छन् । १० सिटमुनिका साना दल ५ वटा छन् । १० सिटभन्दा माथिका ५ वटा दल छन् । १२ सिटे एउटा दल चोइटिएर दुईटा बनेको छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ मध्ये राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलहरु ७ वटा छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र जनमत राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पार्टी हुन् ।

राष्ट्रिय मान्यता पाएको जसपा फुटेर दुई समूहमा विभाजित बनेको छ । संसदमा १० सिट जिते पनि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड नकटाएका कारण माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस ८८, एमाले ७८, माओवादी ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४ र एकीकृत समाजवादीका १० सिट छन् । जसपा (अशोक राई) ७, जनमत ६, जसपा (उपेन्द्र) ५, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र आम जनता पार्टीका एकजना सांसद छन् । स्वतन्त्र २ जना (अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल) छन् ।

तरल राजनीतिक परिस्थिति

लोकतान्त्रिक प्रणाली रहेको देशमा पहिलो ठूलो दल चुनावदेखि प्रायः डराउने गर्छ । प्रथम भइरहेको विद्यार्थी परीक्षामा दोस्रो भइएला कि भनेर डराएजस्तै पहिलो ठूलो दललाई चुनावी परीक्षामा दोस्रो हुने डर हुन्छ ।

दोस्रो ठूलो दललाई चाहिँ चुनावपछि सरकारमा पुग्ने तीब्र आशा हुन्छ । सरकारमा रहेको ठूलो दल जनतामा बदनाम हुने र प्रतिपक्षी दलले चुनावमा फाइदा उठाउने संसारभरिकै रीत हो ।

तर, नेपालमा उदेकलाग्दो राजनीतिक प्रहसन चलिरहेको छ । आगामी चुनावमा पहिलो दलको अलोकप्रियताबाट दोस्रो दलले फाइदा उठाउने सम्भावना करिब–करिब सकिएको छ । सत्तामा पहिलो र दोस्रो दल (कांग्रेस र एमाले) दुबै छन् । दुबै दल दिनानुदिन जनतामा अलोकप्रिय बनिरहेका छन् । र, यसको एकमुष्ट फाइदा लिने दाऊमा छन्– माओवादी, रास्वपा र राप्रपा ।

तथापि, विपक्षमा रहेका माओवादी, रास्वपा र राप्रपा पनि आन्तरिक संकटबाट मुक्त छैनन् । बाँकी मधेसकेन्द्रित दलहरुमा पनि प्रतिपक्षमा बसेर खरो उत्रिने भन्दा पनि कांग्रेस–एमालेकै वरिपरि फन्को मार्ने ‘गणेश प्रवृत्ति’ देखिएको छ, जसले गर्दा मधेशकेन्द्रित दल पनि आन्तरिक संकटमै छन् ।

सत्तापक्ष र विपक्षी दुबैको स्थिति हेर्दा आगामी ०८४ को चुनावमा पुराना दलहरुप्रति जनतामा वितृष्णा अझै बढ्ने र कसैले नसोचेको नयाँ विकल्प जन्मिने सम्भावना बढ्दो छ । किनभने, देशको समग्र राजनीतिक प्रतिपक्षीका रुपमा बालेन्द्र शाहलाई हेरिँदैछ । भलै, मंसिर दोस्रो साता सम्पन्न उपचुनावमा कीर्तिपुरमा समेत बालेन्द्रको निश्क्रियतालाई हेर्दा ०८४ मा उनले कसो गर्लान्, अहिल्यै भन्न सक्ने स्थिति छैन । कीर्तिपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले बालेन्द्रको नैतिक समर्थन खोजेका थिए, तर पाएनन् ।

०८४ को चुनावसम्म पुग्दाखेरि कुनै नयाँ दलको जन्म हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । बालेन्द्रको चर्चा एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर राजेन्द्र महतो र सुमन सायमीले काठमाडौं र मधेसलाई केन्द्रित गरेर ‘पहिचानवादी शक्ति’ बनाउने जोडजाम गरिरहेका छन् । दुर्गा प्रसाईको समर्थनमा पनि देशैभरि समर्थकहरु छन् । स्वागत नेपालले ०७९ को चुनावदेखि नै केही न केही कसरत गरिरहेकै देखिन्छ । पूर्वमा डा. महेन्द्र लावतीको नेतृत्वमा ‘पहिचानवादी मोर्चा’ बनेको छ । कर्णाली र सुदुरपश्चिममा क्षेत्रीय दल खोल्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

आगामी ०८४ को चुनावसम्म कुनै नयाँ दल नै जन्मिएन भने पनि पुरानाभित्रै विद्रोही र बागीहरु जन्मने संकेत भर्खरै सकिएको उपचुनावले दिएकै छ । उपचुनावबाट सत्तारुढ कांग्रेस–एमाले निराश बनेका छन् भने माओवादी र रास्वपा हौसिएको स्थिति छ      

बालेन्द्र, हर्क साम्पाङ र गोपी हमालले के गर्लान् भन्ने पनि प्रश्न छँदैछ । कतिपयले ०८४ अघि चर्चित नागरिक अगुवाको नेतृत्वमा नयाँ दल जन्मन सक्ने अडकलबाजी गर्दैछन् । कोही चाहिँ अब रास्वपाले आन्दोलन चर्काउने र आगामी चुनावमा पुराना दललाई बढार्ने दाबी गर्दैछन् ।

आगामी ०८४ को चुनावसम्म पुग्दा कुनै नयाँ दल नै जन्मिएन भने पनि पुरानाभित्रै विद्रोही र बागीहरु जन्मने संकेत पनि भर्खरै सकिएको उपचुनावले समेत दिएकै छ । उपचुनावबाट सत्तारुढ कांग्रेस–एमाले निराश बनेका छन् भने माओवादी र रास्वपा हौसिएको स्थिति छ ।

अब, यो समग्र विश्लेषणपछि राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक संकटबारे सर्सर्ती चर्चा गरौं–

कांग्रेस–एमाले : भारुण्ड चरो !

पहिलो ठूलो दल भएता पनि सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्न नसकेको वा नपाएको नेपाली कांग्रेस अहिले नेकपा एमालेको चक्रब्यूहमा फसेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने तर सत्तामा बस्दाको बदनामी पनि आफैंले खेप्नुपर्ने कांग्रेसको नियति हो । एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेर ०४६–०५८ सालकै जसरी कांग्रेसले यतिबेला भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिरहेको छ । नेपाली जनतामा सबैभन्दा बढी चिन्ता भ्रष्टाचारकै छ, तर कांग्रेस निर्धक्क भ्रष्टाचारमा फसिरहेको छ । कांग्रेसले अहिलेसम्म चेतेको देखिँदैन ।

अहिले कांग्रेसका केही नेताहरुको सबैभन्दा बढ्ता ध्यान धीतोपत्र बोर्डतिर केन्द्रित भएको छ । नेताहरुको भ्रष्टाचारका कारण सहकारी डुबेको तीतो यथार्थ हामीकहाँ छ । अब सेयर मार्केटमा रहेको अर्बौं रकममा नेताहरुको  र्‍याल चुहिन थालेको छ । आगामी चुनावमा दलहरुलाई डुबाउने सहकारी र लघुवित्तजस्तै स्थिति सेयर मार्केटको नहोला भन्न सकिँदैन ।

नेकपा एमाले यति निरीह छ कि कांग्रेसले गरेको भ्रष्टाचार र राजनीतिकरणमा उसले कुनै प्रतिवाद गर्न ससकेको छैन । देउवा परिवारलाई खुशी पार्ने केपी शर्मा ओलीको एकमात्र लक्ष छ । उता, देउवा दम्पत्ति पनि ओलीलाई खुशी पारेर राज्य संयन्त्रमा कांग्रेसीकरण गर्ने लाइनमा छन् । कांग्रेस नेताहरु गिरिबन्धु वा मीनबहादुर प्रकरणमा बोल्न सक्ने स्थितिमा छैनन् ।

अब यो निश्चित छ कि ०८४ को चुनावअघिसम्म राज्य संयन्त्रमा कांग्रेस र एमालेको हालीमुहाली अरु बढ्ने छ राजनीतिक नियुक्तिमा यिनीहरुले मिलेर भागवण्डा गर्नेछन् । अहिले सुकुम्बासी आयोगमा ३५–३५ जिल्ला बाँडेर लिने कांग्रेस र एमालेबीच सहमति जुटिसकेको छ ।

न्याय परिषद र न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत कांग्रेस–एमालेले दलीय भागवण्डा गर्दैछन् । सम्मानित अदालतलाई राजनीतिको छाया बनाउने प्रयास सत्तापक्षबाट भइरहेको छ । आफ्नालाई जोगाउने र विपक्षीलाई जेल हाल्ने सरकारी रणनीति देखिन्छ ।

कांग्रेस र एमालेलाई अब बेग्लाबेग्लै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गरिरहन जरुरी छैन । किनभने, यी दुई दल ‘भारुण्ड चरो’ जस्तै बनेका छन् । यिनीहरुका खाने मुख दुईवटा छन्, पचाउने पेटचाहिँ एउटै छ    

कांग्रेस र एमालेबाट राज्य संयन्त्रमा हुने यसखालको चरम राजनीतिकरणलाई चिर्न गाह्रो छ । यसका लागि ०८४ को चुनाव नै पर्खनुपर्ने हुन सक्छ । किनभने, एमाले र कांग्रेस मिलिसकेपछि संसदमा बहुमत पुग्ने भएकाले विपक्षीको दैया चल्दैन ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई अब बेग्लाबेग्लै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गरिरहन जरुरी छैन । किनभने, यी दुई दल ‘भारुण्ड चरो’ जस्तै बनेका छन् । यिनीहरुका खाने मुख दुईवटा छन्, पचाउने पेटचाहिँ एउटै छ । र, दुबै मुखबाट यिनीहरुले आत्मघाती विष सेवन गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसले मात्रै विष सेवन गरेको तर आफूले सात्विक भोजन गरेको एमाले नेताहरुले दाबी गर्न सक्छन् । अथवा– एमालेले मात्रै विष पिइरहेको, आफूले चाहिँ अमृतपान गरिरहेको कांग्रेसको दाबी हुन सक्छ । तर, जुन मुखले विष खाए पनि त्यसले पोल्ने त आखिर कांग्रेस–एमाले दुबैलाई हो ।

माओवादी : भारुण्डको बच्चो !

सशस्त्र संघर्षको बाटोबाट संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादी पार्टी ०६४ सालपछि दङदङी गन्हायो । उसले अहिलेसम्म जिऊको मयल पखालिने गरी नुहाउन सकेको छैन । यस अवधिमा देशमा जति पनि राजनीतिक विकृति र विसंगतिहरु देखा परे, त्यसको जिम्मेवार माओवादी पनि बन्यो ।

लोकमानलाई अख्तियारमा कसले पुर्‍यायो ? माओवादीले । खिलराज रेग्मीलाई न्यायपालिकाबाट झिकेर कार्यपालिकामा कसले बसायो ? माओवादीले । ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा कसले पुर्‍यायो ? माओवादीले । बजेट निर्माणमा बिचौलियालाई कसले घुसायो माओवादीले ? विद्युतीय चुरोटमा लुकाएर सुन तस्करी कसले गर्‍यो ? माओवादीले । सहकारीको रकम हिनामिना कसले गर्‍यो ? माओवादीले ? उपराष्ट्रपतिलाई कसले बदनाम बनायो ? माओवादीले । पार्टीभित्र कसले नातावाद–कृपावाद घुसायो ? माओवादीले । गठबन्धन संस्कृतिभित्र अनैतिकता कसले भित्र्यायो ? माओवादीले ।

यस्ता अनगिन्ती प्रश्न छन्, जहाँ माओवादी नमुछिएको होस् । समग्रमा भन्दा माओपादी नेताहरुलाई पनि जनताले कांग्रेस–एमाले जस्ता पुरानै पार्टीको कित्तामा राखेर हेर्ने अवस्था छ ।

हुन त पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो सरकारका पालामा भ्रष्टाचारविरुद्ध जेहाद छेडेको दाबी गरेका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण आदिको उदाहरण दिने गरिएको छ । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि पूर्वमाओवादी नेताहरु नै जेल गएको स्थितिले माओवादी पार्टीभित्रको प्रदूषणलाई स्पष्ट पार्छ ।

उपनिर्वाचनमा जनताले माओवादीलाई मन पराएको प्रमाण पनि प्रचण्डले प्रस्तुत गरिरहेका छन् र यही आधारमा ०८४ को चुनावमा आफ्नो दलको शक्ति बढ्ने दाबी गर्दैछन् । यो चाहिँ प्रचण्डको ०७० सालको जस्तै विभ्रम हो । दोस्रो संविधानसभामा उनी माओवादी नै पहिलो ठूलो दल बन्ने सोचिरहेका थिए, तेस्रो बन्नुपर्‍यो । यसले के देखाउँछ भने प्रचण्डको विश्लेषण धरातलीय यथार्थमा आधारित हुन छाडेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पछिल्लो समय रवि लामिछानेको बचाउमा बोलिरहेका छन् । यसको पछाडि उनको नियत आगामी चुनावमा रास्वपालाई फकाएर आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नेतिर लक्षित देखिन्छ । प्रचण्ड आफ्नै बलमा भन्दा पनि ०८४ को चुनावमा रास्वपाको आडमा शक्तिमा आउने आशमा देखिन्छन् । विशेष गरी उनलाई चितवनमा चुनावी जीतको सुनिश्चितता चाहिएको छ । रविको पक्षमा प्रचण्ड जति बोलिरहेका छन्, त्यति नै सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा मौन देखिन्छन् ।

खासमा माओवादीले गरीब, उत्पीडित र भूइँ तहका जनताको मुद्दा उठाउन छाडिसकेको छ । माओवादी नेता प्रचण्ड र नारायणकाजीहरु रवि लामिछानेमाथि अन्याय भएको देख्छन् र फेसबुकमा स्टाटस लेख्छन् । तर, उनीहरु लाखौं सहकारी पीडितहरु रोइरहेको, भोकै मरेको र सडकमा ओर्लेर न्याय मागिरहेको देख्दैनन्, सुन्दैनन् । यही पाराले माओवादी आफ्नो ‘कन्सिचुएन्सी’मा स्थापित हुन गाह्रो छ ।

किनभने, माओवादीको विगतको मुख्य जनाधार भनेकै भुईँ तह हो । गाउँ हो । कर्णाली हो । मधेस हो । पिछडिएको जाति, वर्ग र समुदाय हो । दलित, महिला र युवाहरु हुन् ।

प्रचण्डको ढुलमुले नीतिका कारण आफ्नै दलभित्र समस्या भोगिरहेको माओवादीले ०८४ मा कसरी शक्ति आर्जन गर्ला ?  मध्यम वर्गले भोट नदिने, भुईं तहका जनताले पनि आफ्नो नठान्ने अनि ‘जनयुद्ध’को आधार क्षेत्रबाट पनि जनमत घट्दै जाने, यो द्वन्द्वात्मक अवस्थामा माओवादीका मतदाता को हुन्, जसले ०८४ मा उसलाई ठूलो दलको पगरी लगाइदेलान् ?   

जति तर्क फिटे पनि काठमाडौंले माओवादीलाई भोट दिँदैन । भर्खरै काठमाडौं–१५ को उपचुनावमा पनि यो देखिएकै हो । पोखरा, चितवनले पनि माओवादीलाई भोट दिँदैन । शहरिया मध्यम वर्गले माओवादीलाई मन पराउँदैन, ‘१७ हजारवाला’ भन्छ । बरु, कांग्रेस र एमालेसँग रिसाएको शहरले रवि लामिछाने वा बालेन्द्र शाहजस्तै लोकप्रियतावादीलाई भोट दिन्छ, माओवादीलाई दिँदैन ।

अमेरिकामा पनि रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक दलका आ–आफ्नै पकेट एरियाहरु हुन्छन् । काठमाडौं वा चितवन माओवादीको पकेट एरिया होइन । ०६४ मा थियो, अब रहेन । बरु गत उपचुनावले के देखाएको छ भने रोल्पा, रुकुम र जाजरकोट जस्ता कर्णालीका पकेट एरियामा समेत माओवादीको प्रभाव घटेको छ, जुन माओवादी पार्टीका लागि खतरनाक संकटको संकेत हो । तर, माओवादी नेताहरुले अहिलेसम्म यो तथ्य बुझ्न सकेको देखिँदैन । शायद यही कारण प्रचण्डले रविको पक्षमा स्टाटस लेखिरहेका छन्, सहकारी पीडितको पक्षमा होइन ।

अन्ततः शहरिया  मध्यम वर्गले भोट नदिने, भुईं तहका जनताले पनि आफ्नो नठान्ने अनि ‘जनयुद्ध’को आधार क्षेत्रबाट पनि जनमत घट्दै जाने, यो द्वन्द्वात्मक अवस्थामा माओवादीका मतदाता को हुन्, जसले ०८४ मा उसलाई ठूलो दलको पगरी लगाइदेलान् ? ०८४ को माओवादीको एजेण्डा के हो ? यो गम्भीर राजनीतिक प्रश्न माओवादी नेतृत्वतर्फ सोझिएको छ ।

माओवादीको अर्को दुःख भनेको पार्टीभित्रको भ्रष्टीकरण हो । उपराष्ट्रपतिलाई देखाएर भोट माग्ने स्थिति छैन । एउटा विद्यार्थी संगठनको अधिवेशनमा कुर्सी हानाहान हुन्छ । नेता– कार्यकर्तामा महाभारतका ‘यदुबंश’को जस्तो हानाहान छ । पार्टीभित्र न एकता छ, न नेताहरुमा निष्ठा र इमान्दारिता छ । हिजो जनयुद्धमा योगदान गर्ने इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरु बिल्लीबाठ बनेका छन् । जनसेनाका सिपाही अरबको तातो घाममा रोजगारी गर्न जानु परेको छ । पार्टीभित्र चरम निराशा व्याप्त छ ।

माओवादीका शीर्षनेताहरु सत्तामा रहँदा बिचौलियाका सहयोगी बनेर बिटुलिएका छन् । कृष्णबहादुर महरा यसका एक साक्षी हुन् । उपराष्ट्रपतिका छोराले आफ्ना सोझा पितालाई ‘रातो मान्छे’बाट ‘फुस्रो मान्छे’ मा परिणत गराइसकेका छन् । जता पैसा पाइन्छ, त्यतै लागेर राज्यको स्रोत दोहन गर्ने रोग माओवादीका टाठाबाठा नेता–कार्यकर्तामा सरेको छ । नेताहरुको जीवनशैली सर्वहाराको जस्तो छैन । नेताको जीवनशैली र तिनका परिवारको तडकभडक देखेर कार्यकर्ता निराश छन् ।

खासमा माओवादी पनि पछिल्लो समयमा कांग्रेस र एमालेसँगै घाँटी जोडिएको भारुण्ड चरोजस्तै बन्यो  । अहिले ओली र देउवाको चोचोमोचो मिल्दा प्रचण्ड अलि पर उछिट्टिएका मात्र हुन् । प्रचण्ड आफ्नै विवेकले ‘जनतामाझ आएका’ होइनन् । ओली र देउवाले घोक्र्याएर पठाएका हुन् ।

पूर्वमाओवादी धारलाई समेट्ने दाबी गरिरहेका प्रचण्ड आफ्नै पार्टी समेट्न नसक्ने स्थितिमा छन् । गोरखामा गुन लगाएका बाबुराम भट्टराईलाई प्रचण्डले कसरी अपमानित गरे ? सबैका सामु स्पष्टै छ । एक त पूर्वमाओवादी मिल्दैमा पार्टीले गति लिने छाँट छैन, दोस्रो– पूर्वमाओवादी मिल्ने स्थिति पनि देखिँदैन । माधव नेपालहरुसँगको ‘समाजवादी मोर्चा’ अहिलेसम्म ‘वीरबलको खिचडी’ बनिरहेको छ ।

प्रचण्डको अस्थिरता र ढुलमुले नीतिका कारण आफ्नै दलभित्र दारुण आन्तरिक समस्या भोगिरहेको माओवादीले ०८४ मा कसरी शक्ति आर्जन गर्ला ? ‘ढाँटको निम्तो खाएर मात्र पत्याउन सकिने’ अवस्था छ ।

रास्वपा : ‘बालरोग’ को शिकार

कांग्रेस, एमाले र माओवादीको विकल्पका रुपमा ११ लाख जनताको मतसहित भर्खरै जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘मिसन–८४’ बनाएर आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउने बताइरहेको थियो, बताइरहेकै छ । रास्वपाका धेरै नेतालाई अझैसम्म यसमा विश्वास लागिरहेको छ ।

मिसन–८४ मा रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छ । लामिछाने सांसदबाट निलम्बित भएका छन् । पार्टीले उपसभापति डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापति तोकिसकेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने रास्वपा यतिखेर गम्भीर संकटमा फसेको छ ।

रास्वपाको सन्दर्भ जोडेर अहिले मानिसहरुले दुईथरी तर्क गरिरहेको सुनिन्छ–

एकथरी भन्छन्– रवि निर्दोष छन्, सरकारले उनीमाथि पूर्वाग्रह मात्र साँधेको हो । तर, अब रविलाई अदालतले जेल हालोस् वा जेलमुक्त गरोस्, दुबै अवस्थामा कांग्रेस–एमाले सकिन्छन् । ०८४ को चुनावमा रवि लामिछानेको पार्टी झन् ठूलो हुन्छ र कांग्रेस–एमालेले नराम्रोसँग चुनाव हार्छन् । ०८४ सम्म पनि पर्खनु पर्दैन, अब सडकमा ठूलो आन्दोलन उठ्छ र कांग्रेस–एमालेको सरकार ढल्छ । भारत र अमेरिकाले पनि यो सरकारलाई साथ दिँदैनन् । चीनले समेत सरकारलाई विश्वास गरेको छैन । आरजूले भारतमा सम्मान पाइनन् । अमेरिकी मन्त्री नेपाल आउँदा ओलीले भेटेनन् । यी विविध राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरुले गर्दा अब कांग्रेस– एमाले थप संकटमा पर्नेछन् र यसको फाइदा रवि लामिछानेको पार्टीले लिने छ । अब रविको समर्थनमा नीलो क्रान्ति हुनेवाला छ । यो ‘क्रान्ति’लाई माओवादी, राजावादी सबैको ‘ब्याकअप’ रहनेछ । तर, यसको फाइदा चाहिँ माओवादी र राजावादीले नलिएर रास्वपाले नै उठाउने छ । आदि–इत्यादि ।

दोस्रोखाले तर्क सुनिन्छ– अब रवि लामिछाने सिद्धिए । उनको पार्टी सिद्धियो । अबको चुनावमा रास्वपा बढारिन्छ र पुरानो विवेकशील पार्टीजस्तै हुन्छ । रास्वपाको मिसन–८४ असफल भइसक्यो । अब यो पार्टीभित्र फुट र विभाजन सुरु हुन्छ । पार्टीमा आन्तरिक झगडा चर्किन्छ । खासमा अब रास्वपा उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नेवाला छ । अब रवि लामिछाने जेल जाने लदगभग निश्चित भइसक्यो । उनलाई अदालतले जेलमुक्त नै गर्‍यो भने पनि अब रविले अकूत सम्पत्ति कमाएको स्पष्ट भइसक्यो, त्यसैले जनताले अब रवि लामिछाने र रास्वपालाई पत्याउने छैनन् । रवि जेल गएसँगै अब यो पार्टी पनि सिद्धिन्छ । आदि–इत्यादि ।

रास्वपाको भविष्यमाथि दुईवटा समानान्तर प्रश्नहरु भने तेर्सिएकै हुन् : के अब रास्वपा सिद्धिन्छ ? अथवा ०८४ को चुनावसम्म पुनर्जाग्रित र थप स्पातिलो भएर आउने छ ?  

खासमा रास्वपा शिशु अवस्थामै थियो । यही स्थितिमा पार्टी सभापतिमाथि गम्भीर फौजदारी अभियोग लाग्यो । उनी दोषी प्रमाणित भइसकेका छैनन् । अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्दासम्म र अभियोगमात्र लागेको अवस्थामा रविलाई ‘अपराधी’ वा ‘ठग’ भन्न मिल्दैन । अझ कास्की जिल्ला अदालतले मात्रै भनेर पनि नहोला, उनी उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म न्याय माग्न जान पाउँछन् । त्यतिबेलासम्म रविलाई ‘नैतिकताको परीक्षार्थी’ नै मान्न सकिन्छ । तर, परिस्थितिले रास्वपामाथि बज्रपात चाहिँ पारिदिएकै हो ।

अन्ततः रास्वपाको भविष्यमाथि दुईवटा समानान्तर प्रश्नहरु भने तेर्सिएकै हुन् : के अब रास्वपा सिद्धिन्छ ? अथवा ०८४ को चुनावसम्म पुनर्जाग्रित र थप स्पातिलो भएर आउने छ ?

रास्वपाको कुरा गर्नुभन्दा पहिले सत्तामा रहेका कांग्रेस– एमालेबारे एकचोटि पुनस्मरण गरौं– आगामी चुनावमा कांग्रेस र एमालेले नराम्रो धक्का व्यहोर्ने र उनीहरुको सिट घट्ने लक्षणहरु देखिँदैछन् । ०८४ मा कांग्रेस र एमालेको सिट घट्ने सम्भावना बढ्दो छ । किनभने यी दलहरु जनतामा दिनानुदिन अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् । त्यसैले ०८४ मा रास्वपाको अवस्था जस्तोसुकै होस् कांग्रेस–एमाले सानो हुनेवाला छन् । सायद उनीहरुले डराएर चुनावी गठबन्धन पनि गर्न सक्छन् ।

जहाँसम्म रास्वपाको कुरा छ, रविले जेलमै बसेर पनि चितवनमा चुनाव जित्न सक्छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग रिसाएका जनताले रास्वपालाई अरु ठाउँबाट जिताइदिन सक्छन् । यसमा रवि जेलमा हुनु वा बाहिर हुनुले खासै फरक पार्दैन । तर, रवि जेल नगएको भन्दा गएको अवस्थामा रास्वपालाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ ।

यदि रवि दोषी ठहर भएर जेल गए भने रास्वपा नेताहरुसँग दुईवटा विकल्प रहनेछन्-  एक– रविकै सल्लाह र आशिर्वादअनुसार, उनकै ‘यस म्यान’हरुलाई नेतृत्वमा राखेर पार्टी चलाउने । र, दोस्रो– अदालतले दोषी ठहर गरेका रविलाई पार्टीबाट पूर्णरुपमा हटाउँदै उनलाई अनुशासनको कारवाही गरेर पार्टीलाई शुद्धीकरण गर्दै जनतामा जाने ।

रास्वपा नेताहरुका लागि पहिलो भन्दा दोस्रो बाटो कम जोखिमपूर्ण देखिन्छ । किनभने, पछिल्लो समय रवि लामिछानेमा ओली, देउवा र प्रचण्डकै रोग सरिसकेको छ । सत्ताको लोभ, आर्थिक तडक-भडक, मूल्यहरुको स्खलन अनि अरुको विरोध मात्रै गरेर स्थापित हुन खोज्ने निषेधको संस्कार । यिनै विकृतिहरुका कारण रास्वपाको संगठनात्मक विकासमा ०७९ को चुनावयता ‘डिस्टर्ब’ भइरहेको थियो । रवि जेल गए भने रास्वपाले सुध्रिने मौका पाउन सक्छ ।

प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको रास्वपा किन आफ्नो पूर्वमान्यता विपरीत गठबन्धन सरकारमा गयो ? यसमा कतै रविभित्र सुसुप्त रुपमा हुर्किएको ‘विजय गच्छदारपथ’ले त काम गरेको थिएन ? । रविले सहकारीमा के गरे वा गरेनन् ? रविको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? यो बेग्लै निरुपणको विषय हो । तर, रविले यसवीचमा पार्टी कसरी चलाए ? यो चाहिँ रास्वपाले जवाफ खोज्नुपर्ने राजनीतिक प्रश्न हो   

आखिर, प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको रास्वपा किन आफ्नो पूर्वमान्यता विपरीत गठबन्धन सरकारमा गयो ? यसमा कतै रविभित्र सुसुप्त रुपमा हुर्किएको ‘विजय गच्छदारपथ’ले त काम गरेको थिएन ? । रविले सहकारीमा के गरे वा गरेनन् ? रविको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? यो बेग्लै निरुपणको विषय हो । तर, रविले यसवीचमा पार्टी कसरी चलाए ? यो चाहिँ रास्वपाले जवाफ खोज्नुपर्ने राजनीतिक प्रश्न हो ।

रविलाई अदालतले जेल पठाएन भने चाहिँ रास्वपा चाँडो सिद्धिन सक्छ । किनभने रविको मुद्दा यथावतै रहेको अवस्थामा उनले जेल बाहिर आएर पार्टी चलाउन थाल्नेछन् । पार्टीमा उनी नै हावी हुनेछन् । र, सिर्जनाको राजनीति नभएर फेरि पनि रास्वपा प्रतिक्रियाकै राजनीतिमा सीमित हुनेछ । रविले मनपरि बोल्दै जानेछन् र रास्वपा थप फस्दै जाने छ । अब पनि रविकै नेतृत्व वा अह्रन–खटनमा रास्वपा चल्न खोज्यो भने यो आत्मघाती हुन सक्छ । रवि ‘टेस्टेड’ भइसके, अब रास्वपाले नयाँ नेता दिनुपर्छ ।

राजावादीको ‘ढोडिया’

गणतन्त्रवादी दलहरु संकटमा पर्दा त्यसको फाइदा हामीलाई हुन्छ कि भनेर राप्रपा ढुकेर बसेको छ । राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपासँग कमल थापा र केशरबहादुर विष्टले पनि एकता गर्नुपर्ने मतहरु सुनिँदैछन् । दुर्गा प्रसाईको राजावादी आन्दोलन पनि राप्रपामै डोलायनमान गरिनुपर्ने राजावादीहरुको तर्क छ ।

राप्रपाले यसवीचमा गाउँ–गाउँमा संगठन बनाइरहेको छ । कार्यक्रमहरु पनि गर्दैछ । यसैसाता उसले इटहरीमा विरोधसभाको तयारी गरेको छ । गाउँमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी छाडेर कतिपय मानिस राप्रपामा लाग्न थालेको पनि भेटिन्छ । जस्तो– मोरङको केराबारीबाट माओवादीका पुराना कार्यकर्ता खगेन्द्र बस्नेत ‘राजा चाहिन्छ’ भन्दै राप्रपामा लागेका छन् ।

रवि लामिछानेको पार्टीमा आकर्षण घटेसँगै राजेन्द्र लिङदेन र ज्ञानेन्द्र शाहीतिर कतिपय मानिसहरु आकर्षित हुन थालेको देखिन्छ । गाउँमा राजावादीतिर आकर्षण र रास्वपातिर विकर्षण देखिँदा राजावादी नेताहरु उत्साहित देखिन्छन् । तर, जब राजावादी जनमतलाई भोटमा रुपमान्तरण गर्ने बेला आउँछ, भोटचाहिँ धेरैजसो रुख र घाममै खस्ने गरेको पीडा राजावादीहरुले व्यहोर्दै आएका छन् । यसपालिको उपचुनावले पनि त्यही देखाएको छ । यो स्थितिमा आगामी ०८४ को चुनावमा अहिले १४ सिट जितेको राप्रपाले उधुम प्रगति गरिहाल्ने स्थिति देखिँदैन ।

व्यवस्थाको विरुद्धमा बढ्दै गएको जनमत आफूतिर पार्ने उद्देश्यले ढोडिया थापिरहेको राप्रपाका भागमा माछा पर्ने स्थिति निकै कम छ । ०७९ को चुनावमा रवि लामिछानेले रास्वपा नखोलेको भए राप्रपालाई फाइदा हुने थियो तर ११ लाख भोट रास्पवाले ‘होल्ड’ गर्दा राप्रपालाई घाटा भयो । जनताले गणतन्त्रवादी दलको विकल्पका रुपमा अर्को गणतन्त्रवादी दललाई नै रोजे ।

आन्तरिक संकटकै कुरा गर्दा राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपाभित्र पनि संकट छ । अध्यक्षसँग अन्य नेताको अन्तरविरोध बढेको छ । दुर्गा प्रसाई वा कम थापासँग सहकार्य गर्न राप्रपाले सकेको छैन ।

सिंहदरबार वरिपरि घुम्दै ‘मधेसवादी’ दल

संसदमा १२ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी फुटेर उपेन्द्र यादवतिर ५ र अशोक राईतिर ७ सांसद बाँडिएका छन् । दुबै दल सरकारको उपग्रह बनेका छन् । एक त विभाजित अवस्था, अर्को सरकारलाई समर्थन । यी दुबै कारणले गर्दा यी दलले ०८४ को चुनावमा जनतासँग के भनेर मत माग्लान् ? प्रश्न रोचक छ । तर, अशोक राई एमालेतिर लाग्ने र उपेन्द्र यादवले मधेसको जनाधारबाट अलिकति सिट जोगाउने पनि हुन सक्छ । माओवादीसँग एकता वा चुनावी गठबन्धनको चर्चा पनि बेलाबखत चल्ने गरेको छ ।

मधेसी जनताको अधिकारको कुरा गर्ने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुरले आफ्नो पार्टीलाई शरदसिंह भण्डारीलाई मन्त्री बनाउने भर्‍याङमा रुपान्तरित गरेका छन् ।

आठ जिल्लामा समेटिएको मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका ३२ सिट छन् । ०७९ चुनावमा यहाँबाट कांग्रेसले ७ र एमालेले ८ गरी कुल १५ सिट जितेका थिए । मधेसवादी दलले ११ सिट जितेका थिए   

मधेसमा ‘क्रान्तिकारी’ देखिएका सिके राउत पनि पुराना मधेसवादी दलजस्तै बनेको चर्चा हुने गरेको छ । उनको जनमत पार्टी सिंहदरबार वरिपरि फन्को मार्दै केपी ओलीको खप्की खाइरहेको छ ।

आगामी चुनावमा मधेसमा सिके राउतले उपेन्द्र यादवको जसपालाई उछिन्न मुस्किल रहेको उपचुनावको नतिजाले संकेत दिएको छ । सिके राउतको गृहजिल्लामै उपेन्द्र यादवले उपचुनाव जितेका छन् ।
तर, उपेन्द्र यादवको जसपा पनि आन्तरिक रुपमा कमजोर बनेको छ । बाबुराम र अशोक राईसँग सहकार्य गर्न नसकेका यादवको दल फुट्दै र घट्दै गइरहेको छ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि मधेसमा क्षेत्रीय दलले कांग्रेस–एमालेलाई चुनौती दिने देखिन्छ । मधेसमा रास्वपाजस्तो नयाँ दलको स्थिति झनै नाजुग छ ।

आठ जिल्लामा समेटिएको मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका ३२ सिट छन् । ०७९ चुनावमा यहाँबाट कांग्रेसले ७ र एमालेले ८ गरी कुल १५ सिट जितेका थिए । मधेसवादी दलले ११ सिट जितेका थिए, त्यसमा जसपा ७, लोसपा ३ र जनमत पार्टीले एक सिट जितेका थिए । एकीकृत समाजवादीले २ र माओवादीले एक सिट जितेका थिए । स्वतन्त्र उम्मेदवार ४ जना विजयी भएका थिए ।

पुरानो यो नतिजालाई हेर्दा मधेसमा ३२ सिटमा कांग्रेस–एमाले एकातिर र अर्कातिर मधेसवादी दल हुने देखिन्छ । माओवादी र रास्वपाले यहाँबाट सिट थप्ने खासै अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन । जसपा, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिल्दा केही नतिजा आउन सक्ला ।

मझधारमा माधव नेपाल

माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधिसधामा १० सिट जिते पनि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न पाएन । हालै महाधिवेशन समेत गरेको यो दलभित्र संकट भने यथावतै छ । एमालेसँग गरिएको विद्रोहलाई आम कार्यकर्ताले मान्यता नदिएको र निराशा उत्पन्न भएको देखिन्छ । कतिपय नेताहरु एमालेमै फर्कन चाहेको चर्चा पनि छ । अर्कोतिर, माओवादीसँग एकता वा चुनावी मोर्चा गर्ने तयारी भइरहेको पनि सुनिन्छ ।

आगामी चुनावमा एक्लै चुनावमा जाँदा थप जोखिममा पर्ने एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले ठानेमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल हुन सक्छ । वा कतिपय नेताहरु टिकटको लोभमा एमालेमा फर्कन पनि सक्छन् ।

माओवादीसँग चुनावी मोर्चा गरिए पनि पार्टी एकता गर्नेमा भने एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले अरुची देखाउने गरेका छन् । एमालेमा फर्कने विषय पनि ओली अध्यक्ष रहुञ्जेल सम्भव नरहेको नेताहरु बताउँछन् । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने ओलीका कारण एमाले संकटमा फस्दै गएकाले वैकल्पिक पार्टी बनाउन सकिने अठोटमा छन् ।

हाल संसदमा १० सिट रहेको यो दले ०८४ मा के गर्ला भन्ने कुराले ठूला दलाई धेरै असर नपार्ला । तर, विगतको एमालेकै भोट बैंक एकीकृत समाजवादीमा गएकाले यो दलको उपस्थितिले सबैभन्दा बढी घाटा खाने नेकपा एमालेले नै हो ।
प्रतिनिधिसभामा अहिले एमालेभन्दा कांग्रेस १० सिटले ठूलो छ । शायद एकीकृत समाजवादी नफुटेको भए एमाले नै ठूलो दल बन्ने थियो । अहिले पनि एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच एकता हुने हो भने एमाले–कांग्रेसका बराबर ( ८८-८८) सिट हुनेछन् ।

साना दलको ठूलो दुःख

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र आम जनता पार्टीका प्रभु साहले दलको एक–एक सिटको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । बाग्लुङ, भक्तपुर र रौतहटबाट जितेका उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बचाउनुपर्ने चुनौती छ ।

उता संसदमा चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि यसबीचमा आन्तरिक विवादमा फसेको छ । रेशमलाल चौधरी जेलमै हुँदा यो पार्टी चुनावमा होमिएको थियो । जेलबाट छुटेपछि चौधरीले पार्टी सम्हाल्न सकेका छैनन् । सरकारमा जाने–नजाने विषयमा पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठसँगै रेशमलालको अन्तरविरोध छताछुल्ल बनेको छ । सुदुरपश्चिममा थारु समुदायको ‘सेन्टिमेन्ट पोलिटिक्स’ बाट उदाएको यो दलले देशभरिका समुदायलाई समेट्ने गरी विकास गर्न सकेन र यसवीचमा सत्ताकेन्द्रित बनेर लोकप्रियता घटायो ।

कैलालीबाट ३ र बर्दियाबाट एकसिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कमजोर हुँदा ती चार सिट आगानमी दिनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले खोस्ने विगतको परिणामका आधारमा भन्न सकिन्छ ।

चुनौती बन्न सक्छन् स्वतन्त्र

मधेसको बर्दिया, रौतहट, सर्लाही र मोरङ जस्ता जिल्लामा ०७९ को चुनावमा स्वतन्त्र (बागी) उम्मेदवारले जितेको रेकर्ड छ । झापादेखि कैलालीसम्म पहाडे समुदायको बाहुल्य रहेका अधिकांश ठाउँमा रास्वपा तेस्रो बनेको जनमतलाई समेत आधार मान्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेविरोधी मत स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर सर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

किनभने, निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक मतको संख्या अधीक रहेका तराईका जिल्लामा रास्वपाले ०७९ को चुनावमा प्रशस्त भोट पाएको थियो । रवि लामिछानेका कारण रास्वपा कमजोर भयो भने पनि उक्त असन्तुष्ट भोट पुराना दलमा जाँदैन, त्यसले नयाँ, स्वतन्त्र वा बागी खोज्छ ।

कोशीमा अघिल्लो चुनावमा खसेको १९ लाख मतमध्ये एमालेले ६ लाख ४२ हजार र कांग्रेसले ५ लाख ५५ हजार मत पाउँदा रास्पवा २ लाख १४ हजार मतका साथ तेस्रो दल बनेको थियो । यहाँ माओवादीले १ लाख ८८ हजार र राप्रपाले १ लाख ३० हजार समानुपातिक मत पाएका थिए । (हेर्नुहोस् विस्तृत)

त्यसैगरी कमजोर ठानिएको मधेसको ८ जिल्लाबाट पनि रास्वपाले यसअघि प्रत्यक्षतर्फ ३२ हजार र समानुपातिकतर्फ ७२ हजार मत पाएको थियो । यसगरी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णालीमा पनि रास्वपाले पाएको मत कांग्रेस, एमाले र माओवादीप्रतिको असन्तुष्ट जनमत हो । यो मत आगामीप् ०८४ को चुनावमा ठूला भनिएका दलका लागि चुनौतीको घण्टी बज्न्न सक्छ ।

‘थ्रेसहोल्ड’को उपचारविधि

तथ्यहरुबाट के देखिन्छ भने आगामी चुनावमा कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरु खुम्चिने र नयाँ बागीहरुले जित्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । यो स्थितिमा कांग्रेस र एमालेले या त दुई दल मिलेर चुनाव लड्ने छन्, या निर्वाचनसम्बन्धी कसिलो कानून ल्याएर थ्रेस होल्ड बढाउने छन् । समानुपातिकको सूचीमा पर्नका लागि अहिले ३ प्रतिशत मत कटाउनै पर्ने र प्रत्यक्षमा एक सिट जित्नैपर्ने व्यवस्था छ । यो ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डलाई बढाएर ६ या १० प्रतिशत बनाइदिने सरकारको तयारी रहेको बुझिन्छ ।

उदाहरणका लागि ०७९ मा १० प्रतिशत भन्दा बढी मत पाएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपा थिए । राप्रपाले ६ प्रतिशत ल्याएको थियो । जसपा र जनमत पार्टीले ४÷४ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । यिनीहरुलाई १० प्रतिशतको थ्रेस होल्ड लगाइदिने हो भने राप्रपा, जनमत र जसपाले पाएको समानुपातिक तर्फको १७ सिट खोसिन्छ र ठूला दलको पोल्टामा थपिन्छ । अनि यसबाट बहुमत जुटाउन सकिन्छ भन्ने ठूला दलको दाबी छ ।

तर, संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेका कांग्रेस र एमालेले के विचार गरेको देखिँदैन भने थ्रेसहोल्ड बढाएर सानो दललाई खुम्च्याउन खोज्दा उनीहरुले पाउने लाखौं मतको प्रतिनिधित्व छुट्न गई समानुपातिकको मर्ममाथि प्रहार हुन सक्छ । र, दोस्रो– ०७४ यता निरन्तर घटिरहेको कांग्रेस–एमालेको मत प्रतिशत अझै घट्यो भने साना दलबाट त्यसको परिपूर्ति हुन गाह्रो छ । र, तेस्रो– थ्रेसहोल्डको डण्डाबाट तर्सिएका दलहरुले एकता गरेर निर्वाचनमा गए भने कांग्रेस एमालेका लागि अर्को आपत आइलाग्न सक्छ ।

अन्त्यमा, आगामी ०८४ को चुनावबारे चर्चा गरिरहँदा पुनः के स्मरण गर्न आवश्यक छ भने यो तीन वर्षको अवधिमा मेची, कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली वा महाकाली नदीमा धेरै पानी बग्नेवाला छ । यो अवधिमा राजनीतिक दलहरुमा उथलपुथल आउन सक्छ । त्यसैले, आजै कुन अमूक दलको अवस्था के होला भनेर ठोकुवा गर्न मिल्दैन । वर्तमान स्थितिलाई हेरेर सामान्य विश्लेषणसम्म गर्ने हो । यहाँ गरिएको पनि यत्ति नै हो ।