काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा आइतबार दिउँसो सांसद्‌हरूले डेडिकेटेड र ट्रङकलाइन महसुल प्रकरणमा डा. मीनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, सत्ता बागडोरको नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) र प्रतिपक्षी दलका सांसद्‌हरूले पनि सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी अघि बढ्न सुझाए ।

यो प्रकरणमा प्रिमियम महसुल नतिरेका व्यापारीहरूको लबिइङमा सरकार र संसद्‌को लेखा समिति उल्टै महसुल उठाउन खोजिरहेको प्राधिकरण नेतृत्वमाथि खनिँदैथियो ।

यसअघि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महसुल नतिर्न खोजेका उद्योगीको लबिइङ अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन अटेरी गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नै कुलमानलाई अख्तियार, सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान लगाउने योजना बनाएका थिए ।

आइतबारको बैठकबाट सो योजनालाई मूर्तरूप दिने योजनामा सभापति पोखरेल रहेको संसद्‌ सचिवालयका कर्मचारीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा बताइरहेका थिए । तर, बैठकभर अधिकांश सांसद्‌हरूले महसुल उठाउनुपर्ने र पाँच वर्ष अघि नै तात्कालीन लेखा समितिले यही मामिलामा अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहे ।

अन्ततः समिति सभापति पोखरेलले समितिको निर्णय सुनाउँदै भने-

महालेखाका प्रतिवेदनका आधारमा रिजाल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । विभिन्न आयोग र समितिहरूका निर्णय, तात्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन, वैज्ञानिक पुष्टि हुने विद्युत खपतसम्बन्धी समयावधि, प्राधिकरणको विद्युत महसुल संकलन नियमावली अनुसारको विवरणका आधारमा महालेखाको ६१‍औं प्रतिवेदनअनुसार ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको बक्यौता रकम २१ अर्ब ८८ करोड सम्पूर्ण रकम उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।

के थियो रिजाल उपसमितिको प्रतिवेदन ?

हाल चर्किएको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत महसुल विवाद नयाँ होइन । ७० कै दशकको आधाउधिदेखि शुरू यो विवादलाई महसुल संकलन गरी प्राधिकरणले सल्ट्याउन खोज्यो, तर उद्योगी व्यापारीहरूले राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गर्दै महसुल मिनाह गराउन खोजिरहे ।

व्यापारीहरूले विद्युत महसुल तिर्नै नमानेपछि आवश्यक अध्ययन गर्न पाँच वर्षअघि वि.सं. २०७६ साउन ५ गते संसद्‌को सार्वजनिक लेखासमितिले उपसमिति गठन गर्‍यो । समितिका संयोजक नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन सांसद्‌ एवम्‌ समिति सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल थिए ।

यो पनि-

‘उद्योगीले बिजुलीको २१ अर्ब ८८ करोड तिर्नैपर्छ, नतिर्ने स्पेश कसले दियो ?’

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)

रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । सो प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत सुविधा लिएका ग्राहकबाट बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अध्ययन गरेको उपसमितिले लेखेको छ ।

उपसमितिले २०७३ असार १६ गते विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयबमोजिम ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिनेगरी निर्णय गरेको जनाएको थियो ।

सोही बमोजिम विद्युत नियमावलीमा उल्लेख भएका बिलबिजक, छुट बिल जारी गर्ने, बक्यौता रकम असुल गर्ने लगायतका कार्य गरीरगराई समितिलाई यथाशिघ्र जानकारी गराउन प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिलाई निर्देशन दिन प्रतिवेदनमा लेखेको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनको दोस्रो बुँदामा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन सुविधाको विद्युत लिई समयमै महशुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई विद्युत वितरण नियमावली, २०६९ र विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ अनुरुप कुनै कारबाही गरेको नदेखिएको हुँदा आवश्यक कारबाही गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

तेस्रो बूँदामा छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा भएको हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकाले सो को कार्यान्वयन यथाशिघ्र गर्न गराउन, क्षतिपूर्ति नतिरी विद्युत लाइन नजोड्न सञ्‍चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिन भनेको थियो ।

चौथो बूँदामा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले दिएको लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजस्व सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गरेको देखिएकाले सो सम्बन्धमा उक्त अवधिमा रहेका सञ्‍चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरू को को दोषी छन्‌, विस्तृत छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्ने प्रकृया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यस्तो छ रिजाल उपसमितिको प्रतिवेदनः