चर्च ब्वाइजले जित्यो भोजपुर गोल्डकपको उपाधि | Khabarhub Khabarhub

चर्च ब्वाइजले जित्यो भोजपुर गोल्डकपको उपाधि


१५ बैशाख २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भोजपुर – भोजपुरमा जारी सातौं संस्करणको अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रति मेयर भोजपुर गोल्डकपको उपाधि चर्च ब्वाइज युनाइटेड काठमाडौले जितको छ ।

भोजपुर फुटबल संघको आयोजना तथा भोजपुर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा आयोजित प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मीलाई ट्राईबेकरमा ४–२ गोलले पराजित गर्दै चर्च व्वाईजले उपाधी उचालेको हो ।

हाफ टाईमको पहिलो खेलमा चर्च व्वाईजका जर्सी नं १२ का अरमन्दले १८ औँ मिनेटमा गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । यस्तै आर्मीको तर्फबाट जर्सी नंं ५९ का अनिल बम्जनले ५० औँ मिनेटमा जवाफी गोल फर्काएर खेललाई बरावरी बनाएका थिए ।

खेल बरावरी भएसंगै खेल निकै आक्रमक बनेको थियो । खेल निकै आक्रमक बने खेलको निर्धारित समय सम्म पनि एक एक गोल वोहेक कुनै गोल गर्न नसकेपछि खेल ट्राईबेकरमा गएको थियो ।

यस्तै ¬व्यक्तिगत विधातर्फ म्यानअफ द म्याच र वेष्ट किप्पर चर्च व्याइचका दिप कार्की, वेष्ट कोज रमेश दंगाल, सर्वोकृष्ट खेलाडी सुदिप गुरुङ घोषित भए । प्रतियोगिताको विजेता चर्च ब्वाइजले ट्रफी सहित नगद रु ५ लाख प्राप्त गरेका छन् भने उप–विजेता त्रिभुवन आर्मीले ट्रफी सहित नगद रु ३ लाख पाएका छन् ।

बैशाख ९ गतेबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा ‘ए’ डिभिजनका दुई क्लबसहित आठ वटा टिमले सहभागिता जनाएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०८१, शनिबार  ८ : १२ बजे

कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्धको रिट हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा सुनुवाइ जारी

काडमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्धको रिट हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा

बाँसजन्य सामग्री उत्पादनमा विद्यार्थी आकर्षित

रामपुर- पहिले सबैका घरमा बाँसबाट डोको, नाङ्लो, ढकिया, भकारी, थुङ्सेलगायत

लेखकले भने- ‘आज गृहमन्त्रीले बोलेको सुन्छौँ, निकाश नभए पुनः संसद् अवरोध  गर्छौँ’

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको संसद्को अवरोधमा आज कांग्रेसले गृहमन्त्री रबि

प्रधानमन्त्रीसमक्ष मर्स्याङ्दी करिडोर विकासको एजेण्डा पेस

डुम्रे– गण्डकी प्रदेशका नौ स्थानीय तह समेटिएर मर्स्याङ्दी करिडोर बनेको

साना योजना प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ : प्रधानमन्त्री

सल्यान– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विगतमा संघीय सरकारले कार्यान्वयन