काठमाडौं– निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको विवादसँगै चर्चामा आएको एउटा नाम हो भावना सिंह श्रेष्ठ । सामाजिक सञ्जालदेखि गुगल सर्च इन्जिनसम्म खोज्दा मुस्किलले उनका केही तस्बिर भेटिइन्छन्‌ । नेपाली उद्योग व्यवसाय जगतमा सार्वजनिक रूपमा नदेखिए पनि ‘जायन्ट’ टेलिकम कम्पनी एनसेलको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएकी मालिक हुन् उनी ।

एनसेलमा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको तर्फबाट स्थानीय शेयर स्वामित्व कायम गर्दै आएकी श्रेष्ठ लगानीको स्रोत र करछलीको विषयमा विवादित बन्दै आएकी छन् । उनले एनसेलमा अर्बौं बराबरको शेयर गैरकानूनी स्रोतबाट खरिद गरेको र गैरकानुनी रूपमा नै देशबाहिर कारोबार गरेर राज्यलाई कर छली गरेको राज्यका विभिन्न निकायको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीको लामो श्रृंखलामा २०७२ चैतमा श्रेष्ठ एनसेलमा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनी निरज गोविन्द श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको स्थानीय मध्येको २० प्रतिशत शेयर खरिद गरेर एनसेल प्रवेश गरेकी हुन् ।

सोही क्रममा निरज गोविन्द श्रेष्ठ र उनी दुवैले राज्यका विभिन्न निकायमा प्रस्तुत गरेको शेयर खरिद बिक्रीको विवरण फरक–फरक र वास्तविक खरिद बिक्रीको विवरण फेरि सो विवरणभन्दा फरक देखिएको छ । त्यति मात्रै नभएर सुनिभेरा क्यापिटलको तर्फबाट निरज गोविन्द श्रेष्ठसँग एनसेलको शेयर खरिद गर्न भावना सिंह श्रेष्ठले जुटाएको अर्बौं रकमको स्रोत समेत देखिएको छैन । साथै उनको स्वामित्वमा सिंगापुरमा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको कानुनी वैद्यतामाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने देखिएको छ ।

यी मध्ये केही विषयहरूमा ०७३ को महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याइसकेको र विभिन्न मिडियाहरूले लेख्दै आएकोमा पछिल्लो सरकारी अनुसन्धानले फेरि पुष्टि गर्ने काम गरेको छ ।

लगानीको स्रोत खोजेर छानबिन गर्नुपर्छः प्रतिवेदन

मलेसियन कम्पनी आजियाटा बहार्ड ग्रुपले गत १ डिसेम्बर २०२३ मा सिंगापुरका नागरिक शतीशलाल आचार्य (जो भावना सिंह श्रेष्ठको श्रीमान हुन्) को अफसोर कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा अवस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो एनसेलको शत प्रतिशत शेयर स्वामित्व बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो ।

जतिबेला रेनोल्ड्स होल्डिङ्ससँग एनसेलको ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत शेयर भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको नाममा थियो । टेलियासोनेरासँग आजिायाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर २०७२ पुसमा १ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गरेर त्यसको ७ वर्षपछि केही विभिन्न थप शर्तहरूसहित ५ करोड डलर (झण्डै साढे ६ अर्ब रूपैयाँ) मा बिक्री गरेको घोषणा गर्‍यो । खरिद मूल्यको तुलनामा अस्वभाविक कम मूल्यमा बिक्री गरेपछि सो विषयमाथि नेपालका नियामक निकाय, संसद्, मिडिया, राजनीतिक दल लगायतमा निकै ठूलो छलफल चल्यो ।

प्रतिवेदनको एक अंश ।

एनसेलको शेयर अस्वभाविक मूल्यमा भएको खरिद–बिक्रीलाई लिएर संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिले सरकारका नियामक निकाय तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग सोधपुछ सुरू गरे । साथै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलकाअनुसार सो समितिले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको लागि अनुसन्धान गर्न लिखित पत्र समेत पठाउने काम गर्‍यो ।

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले ०८० मंसिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जसमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, दुईजना सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेका थिए ।

दंगालको समितिले लामो अध्ययन तथा अनुसन्धानपश्चात ०८० माघ १५ गते सरकारलाई बुझाएको तर, सार्वजनिक नहुँदै खबरहबले उच्च स्रोतबाट उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । प्राप्त प्रतिवेदनमा स्पाइस नेपाल नामक स्थापनादेखि हालसम्म एनसेलमा शेयर खरिद बिक्री लगायत ठूलो मात्रामा गडबढी भएको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले औंल्याएका मध्ये खबरहबले यसअघि नै गैरआवासीय नेपाली तथा व्यवसायी उपेन्द्र महतो र निरज गोविन्द श्रेष्ठको विषयमा समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ । यहाँ एनसेलमा स्थानीय मध्येको २० प्रतिशत शेयर खरिद गरेकी भावना सिंह श्रेष्ठलाई लगानीको स्रोत, करछली र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसबारे चर्चा गरिएको छ ।

यो पनि –

एनसेलमा अर्बौं अफसोर कारोबार गरेका निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कारबाही सिफारिस

एनसेल प्रकरण : उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस

कर छलीका लागि अफसोर कारोबार, खरिदबिक्री पक्षको विवरण नै फरकफरक

महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५४औं प्रतिवेदनले निरज गोविन्द श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको २० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा कर छली गर्नकै लागि त्यसको मूल्य घटाएर आय विवरण पेश गरिएको उल्लेख गरेको थियो । जसको शेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको नाममा भावना सिंह श्रेष्ठले खरिद गरेकी थिइन् ।

महालेखाको उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साल पुसमा एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको स्वीडेनको टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्वको शतप्रतिशत शेयर मलेसियन आजियाटा बहार्ड ग्रुपलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । तर, सोही समयमा निरज गोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिलाई सोही कम्पनीको २० प्रतिशत शेयर जम्मा ११ अर्ब ५७ करोड ६० लाखमा बिक्री गरेको विवरण पेश गरेको थियो ।

महालेखाले न्यून मूल्यांकन गरेको भन्दै आयकर ऐनको अनुसूची १ अनुसार २५ प्रतिशतले हुन आउने ६ अर्ब १५ करोड ४९ लाख ब्याज तथा शुल्क छानबिन गरी कर निर्धारण गरेर असुल गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । महालेखाले औंल्याएको आधारमा फेरि ठूला करदाता कार्यालयले निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कर निर्धारण गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । जुन मुद्दा अहिलेसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।

तर, निरज गोविन्द श्रेष्ठसँग भावना सिंह श्रेष्ठले भने सोही शेयरमा जम्मा ३ अर्ब ३१ रुपैयाँ करोड मात्रै लगानी भएको देखाएकी छन् । टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वले तयार गरेको प्रतिवेदनको पृष्ठ ५४ मा दुवै पक्षले देखाएको फरक–फरक रकम कहाँ र कसरी भुक्तानी भयो भन्ने विषय छानबिन गर्न आवश्यक भएको औंल्याएको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनले फरक–फरक कारोबारको विषयमा औंल्याएको ।

फेरि टेलियासोनेरा स्वीडेनले २०१५ डिसेम्बरमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको स्थानीय साझेदार अन्तर्गतको २० प्रतिशत शेयर पनि निसर्ग गर्ने र सो प्रक्रियामा सिंगापुरको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिमार्फत् ४८ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

साथै निरज गोविन्द श्रेष्ठको नाममा रहेको शेयर पनि आजियाटाले छनोट गरेको स्थानीय साझेदार भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

टेलियासोनेराको प्रेस विज्ञप्तिको अंश ।

निरज गोविन्द श्रेष्ठले नेपाली लगानीकर्ताको हैसियतमा एनसेलमा लगानी गरेका थिए । तर, उनले सो शेयर भावना सिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स सिंगापुरको तर्फबाट टेलियासोनेरालाई कसरी अफसोर भुक्तानी गरे भन्ने विषय छानबिन गर्नुपर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘निरज गोविन्द श्रेष्ठले नेपाली नागरिकको हैसियतले नेपालमा लगानी गरेको आफ्नो शेयर बिक्री गर्दा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स सिंगापुरबाट टेलियासोनेरालाई गरेको अफसोरको भुक्तानी सम्बन्धमा’, प्रतिवेदनको पृष्ठ ५४ मा उल्लेख छ ।

खोजपत्रकारिता केन्द्रले गरेको खोजअनुसार टेलियासोनेरालाई ४८ मिलियन डलर भुक्तानी गर्ने सिंगापुरमा दर्ता भएको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर पिटिई लिमिटेड थियो । जुन कम्पनी भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको छ ।

भावना सिंह श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत शेयरमा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको देखाउने र अफसोर शपमा निरज गोविन्द श्रेष्ठ र टेलयासोनेरालाई भुक्तानी गरेको देखिएको छ । पछिल्लो सरकारी अनुसन्धानले एकै समयमा भावना सिंह श्रेष्ठले नेपाल र सिंगापुरमा एकै नामका दुई कम्पनीमा लगानी गरी सञ्चालन गरेको विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

‘सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालि, नेपाल र सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स सिंगापुरमा भावना सिंह श्रेष्ठले के-कुन हैसियतले एकै समय नेपाली र विदेशी कम्पनीमा लगानी गरी सञ्चालन गरेको हो भन्ने कानुनी विषय’, एनसेल खरिद–बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ५५ मा उल्लेख छ ।

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ मा कसैले विदेशमा कुनै पनि किसिमको लगानी गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । साथै कसैले सो ऐनअनुसार जारी गरिएको सूचना, आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन गरेमा बिगो बराबरको जरिबाना र ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

तर, भावना सिंह श्रेष्ठले नेपाली लगानीकर्ताको हैसियतले एनसेलमा २० प्रतिशत शेयरमा लगानी गरेकै समयमा सिंगापुरमा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालि दर्ता गरेर सञ्चालन गरेकी थिइन् । दूरसञ्चार नीति, २०६० मा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्दा २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

भावना सिंह श्रेष्ठको विषयलाई हेर्दा उनी नेपाली नागरिक हुन् भने उनले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ भने उनी विदेशी नागरिक हुन भने एनसेलको स्थानीय हिस्सा अन्तर्गतको २० प्रतिशत शेयरमा लगानी गर्न सक्दिनन् । तर, सो विषयमा भने टंकमणि शर्मा दंगालको अनुसन्धान प्रतिवेदनले विस्तृत शपमा खुलासा गर्न सकेको छैन ।

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ मा भएको व्यवस्था ।

छानबिनमा सरकारको छैन चासो

एनसेलको खरिद–बिक्रीसँग जोडिएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन सरकारले बुझेको ६ महिना समय हुनलाग्दा समेत त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । महालेखाको ५४औं प्रतिवेदनले विदेशी लगानीको ८० प्रतिशत र स्थानीय हिस्सा अन्तर्गतको २० प्रतिशत शेयर कारोबारमा भएको कर छली मात्रै उठान गरेको थियो ।

पूर्व कार्यबाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीका अनुसार सो कारोबारको अन्य पाटोमा त्यसपछिका प्रतिवेदनमा थप विस्तृत विषय आउनुपर्ने हुन्थ्यो तर, महालेखाको प्रतिवेदनमा सो विषयलाई नै हटाउने काम गरियो । तर, एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितले अन्य विषयहरूसहित भावना सिंह श्रेष्ठले एनसेलको स्थानीय शेयर खरिद प्रक्रियामा अफसोर कारोबार गरेको, कानून विपरीत सिंगापुरमा कम्पनी सञ्चालन गरेको र लगानीको स्रोत नखुलाएको भनेर अनुसन्धानमा खुलाएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख जनकराज शर्माले लगानीकर्ताले लगानी गर्दा लगानी गरेको पुँजीको स्रोतको पनि कर भुक्तान गरेको हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले एनसेलको २० प्रतिशत शेयरको कारोबार गर्ने कम्पनी भने अन्य कर कार्यालयमा नै दर्ता भएको बताए ।

पछिल्लो सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनले महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार लिएर भावना सिंह श्रेष्ठले गरेको लगानीको स्रोत नखुलेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । साथै प्रतिवेदनले श्रेष्ठले विदेशी कम्पनीमार्फत् सन् २०१६ मा टेलियासोनेरालाई भुक्तानी गरेको विषयमा मनी लाउन्डरिङ व्यवस्थाअनुसार छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने गम्भीर विषय औंल्याएको छ ।

तर, गत वर्ष एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीकै बेलामा सरकारलाई झक्झक्याएका संसदका समितिहरू भने अहिले सेलाएका छन् । शिक्षा तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्ने संसदको शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले आफूलाई विगतमा एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको विषयमा समितिमा भएको छलफल पछि खासै केही थाहा नभएको बताए । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले मिडियाले सो विषयलाई उठान गरिदिएमा आफूहरूलाई समेत सजिलो हुने प्रतिक्रिया दिए ।

सरकारले अध्ययन गर्छ, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लाग्दैनः अर्थविद्‌ नेपाल

अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले सरकारले महत्वपूर्ण धेरै विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरेपनि त्यसलाई कमै मात्रामा कार्यान्वयन गर्ने गरेको बताउँछन् । उनले पछिल्लो समयमा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी सरकारले समिति बनाएर गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन पनि सोही अवस्थामा पुगेको बताए ।

‘अध्ययन गराउने, समय र स्रोत खर्च गर्ने, तर प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक नगर्ने, धेरै प्रतिवेदन मध्ये यो पनि त्यस्तै भयो’, उनले भने, ‘महत्वपूर्ण विषय नभइकन समिति बनाउने कुरा आउँदैन, समिति बनाएर अध्ययन गराइसकेपछि, राज्यले अध्ययन गरेर कुन–कुन विषय लागू गर्न सकिन्छ त्यो लागू गर्ने हो, तर, यहाँ प्रतिवेदन बनाएर थन्क्याउने काम भयो ।’

विगतदेखिका अन्य विषयका धेरै अध्ययन तथा अनुसन्धानमा पनि एउटा सरकारले अध्ययन गराउने र अर्को सरकारले अपनत्व नलिने र फेरि नयाँ अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए । उनले खर्चिलो चुनावी राजनीतिमा नेतृत्वहरूले भेस्टेड इन्ट्रेस्टेडबाट खर्च लिएर काम गर्दापनि यस्तो स्थिति आउने गरेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो देशको चुनाव र राजनीति महँगो छ, चुनाव सकिइसकेपछि जसको खर्चमा चुनाव लडिएको हो उसको इन्ट्रेस्टमा घेराबन्दी हुनेजस्ता कारणले पनि हो’, उनी भन्छन्, ‘कतिपय विषयमा के छ भने ढिलो गरेर सरकारले चासो नदिएर मुद्दाहरू त्यसै टुंगिने अवस्था पनि भएका छन् ।’

यो पनि-

एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले कुन दराजमा थन्क्याए ?

एनसेलको रामकहानी : आजियाटाले ढाँटेको कि बेचेको ?

उपेन्द्रको जीवनमा एनसेल (खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट)

एनसेल जोडिएको आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न नयाँ गठबन्धनमा एकमत

एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा अस्वीकार्य : छानबिन समिति

एनसेल बिक्री प्रकरण : अलमलमा सरकार, मौन विपक्षी

एनसेल जोडिएका ३० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा

आयकर ऐनको दफा ५७ मा रहस्यमय संशोधन, एनसेललाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आशंका

एनसेल प्रकरण नेपालका लागि दुर्भाग्य

‘एनसेलका श्रीमान-श्रीमती कानुनले चिन्दैन’

एनसेल लाभकर विवाद : एनसेल र एक्जियटाबाट कर असुल्न सर्वोच्चको परमादेश