काठमाडौं – डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत महसुल प्रकरणमा व्यापारी अनुकूल आक्रामक देखिएको वर्तमान सरकार पछिल्लो समय रक्षात्मक बनेको छ ।

मुलुक चर्को लोडसेडिङमा रहेका बेला र त्यसपछि पनि (२०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्म) राजनीतिक र प्रशासनिक सेटिङ मिलाएर उद्योगीहरूले चौबिस घण्टासम्म बिजुली खपत गरेका थिए । सोही अवधिमा खपत गरेको बिजुलीको प्रिमियम महसुल उठाउन खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार व्यापारीको पक्षमा राज्यकै सार्वजनिक संस्थाविरुद्ध खनिँदै आएको छ ।

बिजुलीको अर्बौं रुपैयाँ प्रिमियम महसुलमा खेल्न खोजेको सिङ्गो कार्यपालिका नै पछिल्लो समय चाहिँ रक्षात्मक बन्दै गएको छ । नागरिक तहबाट भइरहेको चर्को आलोचना थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासमेत महसुल प्रकरणमा रक्षात्मक बनेका छन् ।

सिंहदरबार, संसदीय समिति र महसुल पचाउन खोजेको व्यापारीबाट अनेक दबाब र धम्की झेलेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चाहिँ बक्यौता महसुल उठाउन पछिल्लो साता आक्रामक बनेका छन् । यो स्थिति बन्न ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरअन्र्तगतको विद्युत महसुल उठाउन सरकारलाई परेको चौतर्फी दबाबले सबैभन्दा बढी काम गरेको देखिएको छ ।

कुलमानले यसअघि नै उद्योगीलाई महसुल बक्यौता नबुझाए उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । पछिल्लोपटक प्राधिकरणको सिफारिसमा विद्युत नियमन आयोगले बक्यौता महसुल तिर्न अघिल्लो सरकारका पालामा तीन महिनाका म्याद दिएको थियो । तर, दिइएको अवधिमा पनि उद्योगीहरूले महसुल बापतको बक्यौता तिरेनन् ।

जब तीन महिनाको म्याद गत शनिबार सकियो, त्यसपछि सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काबीच ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड महसुल विवाद सुल्झाउने विषयमा छलफल भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नियमसङ्गत हिसाबले उद्योगले साँच्चिकै विद्युत् सेवा लिएको भए प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने भनेका थिए । ओलीसँगको भेटेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रालयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरूलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।

ऊर्जामन्त्रीसँगको भेटमा घिसिङले लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा महसुलको प्रिमियम शुल्क बिलिङ गरिएकाले जसरी पनि असुलउपर गर्नुपर्ने अड्डी कसे । ऊर्जामन्त्री खड्का भने लाइन नकाट्न भनिरहेका थिए । छलफलको बीचमै कुलमान र मनोज सिलवाल उठेर हिँडेपछि ठोस निर्णय भएन । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् गत आइतबार प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको थियो ।

महसुल बक्यौता उठाउन कुलमान कस्सिएपछि ऊर्जामन्त्री खड्कासमेत रक्षात्मक देखिए । भलै उनले त्यसअघि व्यापारीका पक्षमा लिएको अडानबाट पछि हटेको नदेखिन केही मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएर घिसिङविरुद्ध आक्रोश पोख्न भ्याइसकेका थिए ।

३४ मध्ये १४ उद्योगमा लाइन पुनः जडान

यसअघि पटकपटक ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत सेवा लिएका उद्योगले तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क तिर्न प्राधिकरणले ताकेता गर्दै आएको थियो । तर, उद्योगीहरूले भने विभिन्न बहाना बनाएर महसुल बापतको प्रिमियम शुल्क नतिर्ने अड्डी कसेर बसेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लोपटक ६१ वटा उद्योगहरूले महसुलबापतको प्रिमियम शुल्क नतिरेको भन्दै उद्योगको लाइन काट्न थालेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन चार/चार पटक काटिसकेका छन् ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका पालामा समेत कुलमानले महसुल नतिर्ने त्यस्ता उद्योगको लाइन दुईपटक काटिदिएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयका लागि पुनः उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन गरेसँगै कतिपय उद्योगमा पुनः प्राधिकरणले लाइन जोडेको थियो । विद्युत महसुल प्रकरणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहाल पनि चरम विवादित छन् ।

गत आइतबार प्राधिकरणले चौथोपटक लाइन काटेको हो । प्राधिकरणले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत सेवा लिएका उद्योगहरूले महसुलाबापतको प्रिमियम शुल्क साढे २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको दाबी गरेको छ । तर, उद्योगीहरू भने प्राधिकरणको कदमप्रति रुष्ट छन् । यो मुद्दामा सरकारले उद्योगीहरूलाई अन्याय गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

गत आइतबारमात्र कुलमानले महसुल नतिर्ने ३४ उद्योगको लाइन काटेका थिए । प्राधिकरणका अनुसार, सोमबारयता लाइन काटिएका शिवम् सिमेन्टसहितका १४ वटा उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधाअन्तर्गत महसुल भुक्तानी गरेपछि लाइन जोडिएको छ ।

महसुल बक्यौता नतिरेका बाँकी २० भन्दा बढी उद्योगमा अहिले पनि लाइन अवरुद्ध नै रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले खबरहबलाई बताए । ‘जो–जो उद्योगीले महसुल बापतको बक्यौता तिर्न आउनुभएको छ, उहाँहरूको उद्योगमा लाइन जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लोपटक १४ वटा उद्योगहरूले महसुलबापतको बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा लिइसक्नुभयो । ती उद्योगमा लाइन जोडिसकिएको छ ।’

अझै पनि २० वटा उद्योगहरू लाइन काटिएपछि बन्द छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली चलाएकोमा महसुल बापतको प्रिमियम शुल्क नतिरेकाले असुल्न बिल पठाइएको बताएका छन् ।

घिसिङले एक अन्र्तवार्तामा उद्योगीहरूले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने दाबी गरेका छन् । महसुल बापतको बक्यौता नउठ्दा सरकारको राजस्व सङ्कलनमा समेत असर पर्ने भन्दै उनले महसुल उठाउन सबैले दबाब दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘उद्योगमा लाइन काटेको यो चौथोपटक हो । पछिल्लो तीन महिनामा उहाँहरूले केही पनि गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘यस अघिको सरकारले स्पष्ट रूपमा महसुल उठाउन निर्देशन समेत दिएकोे थियो ।’

प्रतिवेदन बन्दै, थन्किँदै

ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादका सन्दर्भमा सरकारले विगतमा विभिन्न आयोग तथा समिति बनाएर अध्ययन गरिसकेको छ ।

वि.सं २०७६ पुस २१ मा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भइ सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिले उक्त मुद्दाको विवाद समाधान क्षेत्राधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई सुम्पेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले पनि विवाद समाधान गर्न आयोगलाई पत्राचार गर्‍यो ।

त्यसपछि आयोगले समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८औं बैठकको निर्णय अनुरूप गर्नू/गराउनू भनेर पत्राचार गरेको थियो । अर्थात्, लोडसेडिङ हटेर नयाँ महसुल निर्धारण गरेको सन्दर्भमा डेडिकेटेड महसुलको औचित्य नभएको भन्दै आयोग आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको थियो ।

तत्कालीन ऊर्जासचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझावअनुसार सरकारले महसुलको बक्यौता उठाउन भने सकेन । यो पाँच वर्षको अवधिमा समितिको सुझाव प्रतिवेदन बन्यो मात्र, त्यसको ठोस कार्यान्वयन हुन भने सकेन ।

त्यसपछि सरकारले २०८० पुस २४ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । उक्त लाल आयोगले साढे चार महिना लगाएर अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको महसुलबारे फरक–फरक अध्ययन गरेर सुझाव दिएको थियो ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण समितिले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषयमा अदालतमा मुद्दा समेत चलिरहेको छ । प्राधिकरणले यो अवधिको एक अर्ब ४१ करोड ९० लाख ५० हजार ६०० रुपैयाँ ३१ पैसा महसुल उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणका निर्देशक गणेशप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले जनाएको थियो ।

दोस्रोपटक सरकारले गठन गरेको लाल आयोगले गत २०८१ बैशाख २४ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पूर्व ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका पालामा आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ अझै सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदनको निष्कर्ष र मूलसार भन्दै आयोगले दुई पेजको संक्षिप्त जानकारीबाहेक उक्त मामिलामा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन ।

‘प्रमाण’ खोज्दै उद्योगीहरू, को के भन्छन् ?

यसअघि ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड महसुल विवाद सुल्झाउन सरकारले विभिन्न समयमा समिति र आयोग गठन गर्‍यो । तर ती समिति र आयोगको प्रतिवेदन तथा सुझावको व्यवहारिक कार्यान्वयन न सरकारबाट भयो, न उद्योगीहरू नै इमान्दार बने ।

कुलमानले धमाधम लाइन काट्न थालेपछि तर्सिएका उद्योगी/व्यवसायीहरू यतिबेला बिनाप्रमाण विद्युत्को महसुल तिर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । आफूले लिँदै नलिएको विद्युत् सेवाको महसुल बक्यौता तिर्न नसक्ने उद्योगीहरूको तर्क छ ।

चौथोपटक उद्योगमा लाइन काटिएपछि उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारबाट पीडित बनेको गुनासो गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी पशुपति मुरारकाले उद्योगले हरेक महिनाको जति बिल आएको थियो, त्यसको भुक्तानी गरेको बताए ।

‘हामीले हरेक महिना जति बिल आयो, त्यसको भुक्तानी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले तिर्न एक रुपैयाँ पनि बाँकी छैन ।’ लोडसेडिङका बखत कुनै पनि उद्योगले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् सेवा नलिएको उनको भनाइ छ ।

लोडसेडिङ बेलामा पनि उद्योगले त्यस्तो बिजुलीको उपयोग गरेको भए चोरी मुद्दा चलाउन उनले चुनौती दिए । उनले उद्योग ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली उपयोग गरेकोे स्पष्ट प्रमाणबिना बक्यौता तिर्न नसक्ने बताए ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै विनियमावलीमा त्यसरी उद्योगले बिजुली चलाएको भए चोरी मुद्दा लगाउन सकिन्थ्यो, त्यो किन गरिएन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘लिँदै नलिएको बिजुलीको महसुलको प्रिमियम शुल्क हामीले किन तिर्ने ? खै प्रमाण ? प्रमाण दिनुपर्दैन ?’

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि एउटै समस्यालाई सरकारले ९/९ वर्षदेखि बल्झ्याएर राखेको बताए । ‘मुलुकलाई एउटै विषयमा अनिर्णयको बन्दी बनाइनु हुँदैनथ्यो, समाधान गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘यस मुद्दामा उद्योगीलाई लान्छना लगाउने गरिएको छ । उद्योगीलाइ साहस र आँट कहाँबाट आउँछ ?’ लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्पष्ट प्रमाण उपलव्ध गराएको खण्डमा उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताए ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले अहिले पनि कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्दा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच सम्झौता हुने बताउँदै उद्योगले बिजुली चलाएको त्यसको सम्झौताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन चुनौती दिए ।

‘अहिले पनि सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच सम्झौता हुनुपर्छ । सम्झौताबिना केही पनि गर्न पाइँदैन् । साँच्चिकै यो पाँच वर्षदेखिको मुद्दा हो,’ उनले भने, ‘खै त्यो सम्झौता ? त्यो प्रमाण त सरकारले दिनपर्‍यो नि !’

उद्योगीहरूले एउटै मुद्दा नौ वर्षदेखि समस्या निरुपण हुन नसक्दा नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रेको र सुनौलो भविष्य देख्नेहरू समेत विदेश पलायन हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।