संविधानको मर्म र यसको मूल्यमान्यता भनेको एक समाजको नैतिक आधार हो। तर जब न्यायिक इजलासले संविधानको विषयवस्तुलाई उपेक्षा गर्दै, पहिलो सुनवाइमै रिट खारेज गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछ, तब यसमा संविधान र न्यायिक गरिमामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

मिति २०८१ असार ५ गते संवैधानिक इजलासमा संविधानसँग बझिन गएको भनेर एउटा रिट निवेदन दर्ता भयो। उक्त रिटमा संविधानको धारा १८ (३), धारा ४२ (१) र अन्य सम्बन्धित प्रावधानलाई आधार मानेर, आदिवासी-जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ का केही प्रावधानलाई संविधानसँग असंगत भएकोले चुनौती दिएका थिएँ। नेपालको संविधानले मुलुकका सबै नागरिकलाई समानता, न्याय र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ।

संविधानको मर्मलाई संरक्षण गर्न न्यायालयको भूमिकालाई अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १८ (३) र धारा ४२ (१) ले थारू समुदायलाई एउटा अलग वर्गको रूपमा मान्यता दिएको छ। जसले उनीहरुको पहिचान र अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ।

संविधानको मर्मलाई संरक्षण गर्न न्यायालयको भूमिकालाई अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १८ (३) र धारा ४२ (१) ले थारू समुदायलाई एउटा अलग वर्गको रूपमा मान्यता दिएको छ।

आदिवासी-जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन,२०५८ को परिच्छेद-१ (प्रारम्भिक) को दफा २ (परिभाषा) खण्ड (क) को अनुसूचीको २० नम्बरमा मा रहेको ‘थारु’ भन्ने शब्द नेपालको संविधानको धारा १८ को ३ र धारा ४२ को १ को प्रावधान, भावना र मर्म विपरीत भएको रिट निवेदनको दाबी थियो।

संविधान नेपाल राज्यको सर्वोच्च (मुल) कानुन हो र यसका प्रावधान सबै कानुनमाथि कायम रहन्छन्। नेपालको संविधानको धारा १ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।’

नेपालको संविधानको भाग-३, धारा १८ को (३) ले राज्यले नागरिकका बिच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनेर प्रष्ट लेखेको छ। तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने कुरा उल्लेखित छ।

भाग-३, धारा ४२ को (१) ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।

सोसँगै नेपालको संविधानको भाग-८ को धारा ८४ (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ।

त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ। भाग-१४ को धारा १७६ (६) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ, धारा २६७ (३) मा नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानुन बमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेखित छ।

आदिवासी-जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन,२०५८ को परिछेद-१ (प्रारम्भिक) को दफा २ (परिभाषा) को (क) मा “आदिवासी ‘जनजाति’ भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ भने सोही ऐनको अनुसूचीमा दफा २ को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित अनुसूचीको २० नम्बरमा थारुलाई समावेश गरेको छ। नेपालको संविधानको भाग-३, धारा १८ को (३) र धारा ४२ को (१) मा आदिवासी जनजाति र थारुलाई छुट्टा छुटै उल्लेख गरेको छ। सोसँगै भाग २७ (अन्य आयोगहरु) को धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोग छ भने धारा २६३ मा थारु आयोगको व्यवस्था गरेको छ। यसै गरेर धारा १८ को (३) र धारा ४२ को (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार भाग २७ (अन्य आयोग) को धारा २६१ (आदिवासी जनजाति आयोग) धारा २६३ (थारु आयोग), फरकफरक आयोग रहेको हुँदा थारु र आदिवासी जनजाति फरकफरक हो भन्ने कुरा प्रस्ट रुपमा देख्न सकिन्छ।

सोसँगै नेपालको संविधानको भाग-८ को धारा ८४ (२) मा, भाग- १४ को धारा १७६ (६) मा, धारा २६७ (३) मा रहेको कानुनी व्यवस्था हेर्दा पनि थारु र आदिवासी जनजाती अलग अलग रहेको देखिन्छ। तर सो कुरा आदिवासी-जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को परिछेद-१ (प्रारम्भिक) को दफा २ (परिभाषा) को (क) मा “आदिवासी-जनजाति’ भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ भन्ने कुरा छ भने यसै ऐनको अनुसूची दफा २ को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित अनुसूचीको २० नम्बरमा मा थारुलाई उक्त अनुसूचीमा समावेश गर्दा स्वतः नेपालको संविधानको धारा १८ को (३) र धारा ४२ को(१), भाग २७ (अन्य आयोग) को धारा २६१, धारा २६३ र भाग-८ को धारा ८४ (२) , भाग- १४ को धारा १७६ (६) , भाग – २८ धारा २६७ (३०)सँग बाझिन गएको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ।

थारूलाई आदिवासी जनजातिभित्र समावेश गर्नुपर्छ भनेर प्रचलित संविधानले कल्पना गरेको छैन। किनकि थारू समुदायको वैज्ञानिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक आधार आदिवासी जनजातिभन्दा फरक रहेको र उनीहरूको भाषा, धर्म, रितीरिवाज र जीवन शैली पृथक रहेकै कारणले गर्दा आदिवासी जनजाति र थारुलाई संविधानमा अलगअलग राखेको हो।थारू समुदायले पनि विगतदेखि नै आफ्नो पहिचानको निरन्तरता र सम्मानजनक विकासका लागि संर्घष गर्दै आएको छ।

संविधानले उनीहरूलाई छुट्टै समुदायको रुपमा स्वीकार गरेको छ। थारुलाई आदिवासी जनजातिमा समावेश गर्नु सोही संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुनु हो। थारु समुदायलाई संविधानद्वारा प्रदान गरिएको विशेष अधिकार र आरक्षणमा प्रत्यक्ष असर पर्छ, सोसँगै थारु समुदायको पहिचान, समुदायको सशक्तिकरण र विकासमा प्रतिकुल असरपर्छ। आदिवासी-जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले थारुलाई आफ्नो अनुसूचीमा राख्दा, अपमानित वर्गीकरणको सिर्जना हुन्छ र संविधानको मूल मर्मको विपरीत हुनजान्छ।

थारु समुदयकोआत्मासम्मान र सामाजिक एकतामा नकारात्मक प्रभावको सिर्जना हुन जान्छ। संविधानले थारु समुदायलाई विशेष संरक्षण र विकासको व्यवस्था गरेको छ, तर ऐनले यो व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दा, थारु समुदायले संविधान‌द्वारा प्रदत्त अधिकारबाट बञ्चित हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। थारु समुदायको विशेष आवश्यकता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने एक विशिष्ट ऐन कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा उक्त विवादित ऐनमा थारुलाई आदिवासी जनजातिमा समाबेस गर्दा संविधानको मर्म भावनाको उल्लङ्घन हुन जान्छ।

थारु समुदायको अधिकार र पहिचानको संरक्षणले व्यापक सार्वजनिक हितलाई सम्बोधन गर्छ। यसले न्यायिक प्रक्रिया मार्फत संविधानको पालना सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ, जसले सबै नागरिकको विश्वास र सम्मान बढाउन मदत पुर्याउनेछ भन्ने कुरा उक्त रिटको जिकिर थियो।

संविधानको मनसाय थारुलाई छुट्टै समूहको रूपमा मान्यता दिने हो। उनीहरूले राज्यका निकायमा समानुपातिक सहभागिता पाउन सक्नुपर्छ। थारुलाई अलग्गै मान्यता नदिँदा, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको सही रूपमा प्रयोग हुन सक्दैन।

आदिवासी-जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ ले थारु लाई ‘आदिबासी जनजाति’ अन्तर्गत समावेस गरेको छ। संविधानले भने थारुलाई छुट्टै समुदायको रूपमा मान्यता दिएको छ, अन्य आदिवासी जनजातीबाट भिन्नथारुलाई अन्य आदिवासी जनजातिसँगै समावेश गर्दा, थारुमाथि उनीहरुको पहिचान मै प्रश्न उठ्न जान्छ। उनीहरुलाई अलगै नमान्दा, तिनीहरूको विकासका लागि छुट्याइएका राज्यबाट प्रदान हुने अवसर सबै आदिवासी जनजातिहरूमा विभाजित हुन्छन्। जसले गर्दा थारु समुदायका विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई पर्याप्त ध्यान पुग्दैन।

संविधानको मनसाय थारुलाई छुट्टै समूहको रूपमा मान्यता दिने हो। उनीहरूले राज्यका निकायमा समानुपातिक सहभागिता पाउन सक्नुपर्छ। थारुलाई अलग्गै मान्यता नदिँदा, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको सही रूपमा प्रयोग हुन सक्दैन। जसले गर्दा राज्यका निकायमा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व घट्न सक्छ।

संविधानको धारा ३२ मा हेर्दा भाषा तथा संस्कृतिको हकको व्यवस्था छ, उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ, उपधारा (२) मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ भने उपधारा (३) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ।

यसरी धारा ३२ (१), (२) ,(३) लाई अवलोकन गर्दा संविधानले अलग रुपमा कल्पना गरेको हुँदा उक्त ऐनले आदिवासी भित्र समावेस गर्दा थारु समुदायको धारा ३२ द्वारा प्रदत्त हक समेत हनन हुन जान्छ। ऐन बमोजिम थारुलाई आदिवासी जनजातिको प्रमाणपत्र दिनुबाहेक अन्य कुनै अधिकारको संरक्षण गरेको छैन।

संविधानले आदिवासी जनजाती आयोग र थारु आयोग अलग अलग राखेको अवस्था छ।नेपालको संविधानको धारा १८ को (३) र धारा ४२ को (१), भाग २७ (अन्य आयोगहरु) को धारा २६१ , धारा २६३ र भाग-८ को धारा ८४ (२) , भाग- १४ को धारा १७६ (६) , भाग-२८ धारा २६७ (३) मा भएको व्यवस्थाले ‘थारु’ लाई एउटा अलग वर्गको रुपमा स्वीकार गरेको, त्यसैगरी सम्मानित अदालतबाट०७९ डब्लु ओ ०५५८, ०७८(डब्लु ओ ०८३९को मुद्दा भएको फैसलाहरुमा नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश, धारा ४२९१० ले ‘थारु’ लाई एउटा अलग वर्गको रुपमा स्वीकार गरेको भन्ने कुराको जिकिर गरेको छ।

अभ्यास अनुसार, एक व्यक्तिले संवैधानिक इजलासमा जानको लागि पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ, तर अदालतले यति महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको गम्भीरता र विश्लेषण नगरी केवल पहिलो सुनवाइमै रिट खारेज गर्ने प्रवृत्ति अपनाएको छ। जुन उचित होइन।

आदिवासी-जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन,२०५८ को परिछेद-१ (प्रारम्भिक( को दफा २ (परिभाषा) को (क’ अर्थात दफा २ को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित अनुसूचीको २० नम्बरमा रहेको थारुलाई नेपालको संविधानको धारा १८ को (३) र धारा ४२ को (१), र भाग २७ .अन्य आयोगहरु) को धारा २६१ र धारा २६३ संग बाझिन गएर सो कानुनी व्यवस्थाले थारु र आदीवासी-जनजाती दुबैको अधिकारलाई संकुचित पारेकोले आदिवासी-जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन,२०५८को दफा २ को खण्ड (क) संग सम्बन्धित अनुसूचीको २० नम्बरमा समावेश गरेको थारुभन्ने शब्दको अमान्य र बदर घोषित गरेर थारु र आदीवासी-जनजातीको अधिकारलाई संरक्षित गरी थारुलाई समावेशी प्रमाणपत्र दिनको लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न हुन र थारूको विशेष मान्यता सुनिश्चित गर्न नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न आदेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा को समेत उक्त रिट मा निवेदन थियो। तर संवैधानिक इजलासले उक्त रिटलाई पहिलो सुनवाइ मै खारेज गरेको हो। कारण देखाउने आदेश जारी नगरेको यो एउटा मात्र रिट निवेदन होइन।

यसरी दर्जनौ रिट पहिलो सुनुवाइमै राखेज भएका छन्। संवैधानिक इजलासद्वारा संविधानको विषयवस्तुको उपेक्षा गर्दै, पहिलो सुनवाइमै रिट खारेज गर्ने प्रवृत्ति चिन्ताजनक छ। हालको अभ्यास अनुसार, एक व्यक्तिले संवैधानिक इजलासमा जानको लागि पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ, तर अदालतले यति महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको गम्भीरता र विश्लेषण नगरी केवल पहिलो सुनवाइमै रिट खारेज गर्ने प्रवृत्ति अपनाएको छ। जुन उचित होइन। लेखक चौधरी कानुनका विद्यार्थी हुन् ।