पोखरा– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीतिअनुसार प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सडक विभागद्वारा पोखरामा आयोजना गरिएको ‘आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई दिने कार्यशाला’ समापनमा आज उनले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिई आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने भएकाले सोही ढङ्गबाट तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री दाहालले रुग्ण आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्दै नयाँ आयोजनालाई गति दिने गरी कार्यक्षेत्रमा खटिन आग्रह गरेका छन् । असल नियतले कार्यसम्पादन गर्दा कुनै पनि निकायबाट कारबाहीमा परिन्छ कि भन्ने डर नमानी कार्य गर्न र नीतिगत समस्या भए मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेसमेत उनले प्रतिबद्धता जनाए । 

‘नेपाल अझै पनि निर्माणकै चरणमा रहेकाले अब बन्ने र बनिरहेका संरचनालाई दिगो र सुरक्षित बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । आयोजनालाई आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा प्राथमिकता दिई सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्र नभई गुणात्मक पक्षमा पनि ध्यान दिन मेरो आग्रह छ’, मन्त्री दाहालले भने, ‘कुनै पनि आयोजना लामो समयसम्म अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । यस पक्षमा पनि यहाँहरूबाट सहयोग हुनुपर्छ ।’

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले प्रत्येक आयोजनाको विवरण चुस्त राख्न, अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन र कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गर्न कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिए । कार्यसम्पादनका क्रममा बेरुजु फर्छ्यौटलाई ध्यान दिँदै बेरुजु नहुने ढङ्गबाट काम गर्न उनले आग्रह गरे ।

कार्यशालामा सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल, उपमहानिर्देशक उमेशबिन्दु श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेल, कृष्णराज पन्त, प्रभातकुमार झालगायतले विभिन्न विषयमा अवधारणा पत्र पेस गरेका थिए  । कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई थप गतिशील बनाउन देशका अन्य भागमा यस प्रकारको कार्यशाला सञ्चालन गरिने सडक विभागका महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

१७ बुँदे प्रतिबद्धता तथा निर्देशन

कार्यशाला सत्र बुँदे प्रतिबद्धता तथा निर्देशन जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । बढीभन्दा बढी समय कार्यक्षेत्रमा खटिन, अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित बनाउन, कार्यसम्पादन विवरण नियमित रूपमा विभागमा पठाउनेलगायत विषय त्यसमा समेटिएका छन् ।

यस्तै, रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनको कामलाई गति दिन, सञ्चालित आयोजनाको नियमित नियमन गर्नेलगायत विषय पनि यसमा रहेका छन् । उक्त १७ बुँदे प्रतिबद्धता तथा निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री दाहालले आग्रह गरे  । 

मन्त्रालयका सचिव शर्माले उल्लेखित विषय कार्यान्वयन भए, नभएको मूल्याङ्कन मन्त्रालयले गर्ने र त्यसलाई दण्ड र पुरस्कारको आधार बनाइने बताए  ।