साताका आर्थिक खबर : सहकारीपछि बैंकमा जोखिमको घण्टी, शेयर बजारमा धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो ! « Khabarhub

साताका आर्थिक खबर : सहकारीपछि बैंकमा जोखिमको घण्टी, शेयर बजारमा धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो !


१९ पुस २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

साताको शेयर बजार : धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो !

नेपालमा एउटा प्रख्यात उखान छ; ‘धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो !’ पुस महिनाको तेस्रो साता अर्थात् १४ देखि १८ गतेसम्म नेपालको शेयर बजारमा त्यस्तै देखियो।

गतपुस १० गते राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् पुस ११ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि एक सूचना जारी गर्दै लगानीकर्ताको हितको लागि भन्दै अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कर्णाली बैंकलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सूचीकरणबाट हटायो।

निरन्तरको परिश्रमले स्थापित नेपाली ब्राण्ड अल्टिमा !

मेहनत गर्नेले बालुवामा पनि सुन फलाउन सक्छ भनिन्छ । यो भनाइलाई अमित अग्रवालले पुष्टि गरेका छन् । उनलाई पारिवारिक वातावरण र बाध्यताले एउटा सफल व्यवसायी बनाएको छ ।

इयरबड्स दुनियाँमा अहिले ‘अल्टिमा’ नामको एउटा नेपाली ब्राण्ड निकै चर्चित छ । ग्याजेट्स र असेसरिज बिक्री गर्ने अल्टिमा लाइफस्टाइलले यतिखेर नेपाली बजारमा एकछत्रजस्तै राज गरिरहेको छ । अन्य देशका ब्राण्डेड सामानकै गुणस्तरको सामान सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले अल्टिमाका ग्याजेट्समा ग्राहक आकर्षित छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती : सहकारीपछि बैंकमा जोखिमको घण्टी

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकृत ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला बैंक र वित्त क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सहकारीपछि बैंकहरु संकटमा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले देशमा लगानीको वातावरण नभएको बताउँदै सरकार र बैंकहरुले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) र खबरहब डटकम एवं रेडियो क्यान्डिडको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार दरबारमार्गमा सम्पन्न ‘बैंकिङ र वित्तीय संस्थाको चुनौति’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

किसानको श्रममा त्रिपुरासुन्दरीको काँध : गुन्द्रुकदेखि दुनाटपरासम्म गाउँमै खरिद

आफूले तिरेको तिरो आफ्नै घरगाउँको विकास निर्माणमा खर्च गर्ने राजनीतिक अवधारणाबाट संघीय राजनीतिक व्यवस्था निर्देशित छ । तर अधिकार बाँडफाँड, पार्टीहरूको राजनीतिक खिचातानी र नेताहरूको स्वार्थले व्यवहारमा आसलाग्दो अवस्था देखिन सकेको छैन ।

हरेक नागरिकले घरदैलोमा पाउनु पर्ने सेवा, सुविधाका अप्ठ्यारा फुक्न सकेका छैनन् । सुशासनका विषयमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि चाँदीको घेराका रूपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्तिका कारण अभूतपूर्व काम भएका छन् ।

एक वर्षमा ११ लाख ४७ हजार पर्यटकले गरे नेपाल भ्रमण

सन् २०२४ मा साढे ११ लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको जनवरीदेखि डिसेम्बर महिनासम्म ११ लाख ४७ हजार पाँच सय ६७ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्।

बोर्डका निर्देशक मरिणराज लामिछानेका अनुसार सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा १४ प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटक आगमन बढेको छ। सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार आठ सय ७१ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

सहकारीलाई अंकुश लगाउँदै सरकारले जारी गर्‍यो अध्यादेश

सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत मंगलबार बसेको बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न ल्याउन लागिएको अध्यादेश बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०८१, शुक्रबार  ७ : १४ बजे

हेटौँडामा नगर ‘ई लाइब्रेरी’ सञ्चालनमा ल्याइने

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले नगर ‘ई लाइब्रेरी’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ

विश्वकप विजेता स्पेन स्वदेश फर्कियो, म्याड्रिडमा भव्य स्वागत

म्याड्रिड – विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेर स्वदेश फर्किएको स्पेनिस राष्ट्रिय

बौद्धमा श्रीमान्‌सँगको विवादपछि आत्मदाह प्रयास, ५० प्रतिशत शरीर जल्यो

काठमाडौँ – काठमाडौँको बौद्ध गेट नजिकै श्रीमान्‌सँगको विवादपछि एक महिलाले

‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै

सुदूरपश्चिम– ‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै जाँदा कैलालीमा गत

सक्कली बिल लिएर लखपति बन्ने अवसर: सरकारले ल्यायो दैनिक १ लाख जित्ने योजना

काठमाडौँ – सरकारले सर्वसाधारणलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थायी