काठमाडाैं – कोभिड-१९ महामारीपछि सुरु गरिएको यो नीतिअनुसार देशका सयौं गाउँहरूलाई प्रशासनिक निर्देशनमा घेराबन्दी गरिएको छ, जसमा प्रत्येक प्रवेशमा डिजिटल स्क्यानिङ, निगरानी क्यामेरा र सैन्यस्तरको चेकपोइन्टहरू निर्माण गरिएका छन्।

यो प्रणालीको औपचारिक उद्देश्य भनेको ‘सामुदायिक सुरक्षा’ र ‘सामाजिक स्थायित्व’ कायम राख्नु हो। तर, नागरिकहरू र स्वतन्त्र पत्रकारहरूले यसलाई ‘सामूहिक निगरानीको नयाँ ढोका’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। गाउँहरूमा हिँडडुल गर्न पास आवश्यक पर्नु, पाहुना ल्याउन पूर्व-अनुमति अनिवार्य हुनु, र व्यक्तिगत गतिविधिमा निगरानी बढ्नुले चीनको सामाजिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो अभियान केवल महामारी नियन्त्रणको बहानामा थालिएको भए पनि अहिले त्यो ‘डिजिटल अधिनायकवाद’ को अंश बनेको छ। चिनियाँ सुरक्षा एजेन्सीहरू एअाइ आधारित चेहरा पहिचान प्रणाली, डेटा ट्र्याकिङ उपकरण, र क्यूअार कोड स्क्यानिङमार्फत नागरिकहरूको गोपनीयता हनन गरिरहेका छन्।

यो नीति ग्रामीण तिब्बत, झिन्जियाङ, र भीत्री मंगोलियामा अझ कठोर रूपमा लागू गरिएको देखिन्छ, जहाँ जातीय अल्पसंख्यकहरूमाथिको दमन अझै गहिरो छ। सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्न खोज्नेहरूलाई ‘साइबर देशद्रोही’ को आरोपमा थुन्ने काम पनि बढेको छ। पछिल्लो समय देशकै केही पूर्व प्रशासकहरूले समेत यस कदमको आलोचना गरेका छन्, तर उनीहरूलाई चुप गराइएको छ।