काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले सिजी मोटर्स प्रालिद्वारा दायर रिट खारेज गरेको छ । केवाइसी भ्यान आयातमा अन्य कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै सिजीले दायर गरेको रिट उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।

बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ब्रजेश प्याकुरेल र वासुदेव न्यौपानेको इजलासले सिजीले दायर गरेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएका हुन् । सिजीको रिट खारेज भएसँगै अब इलेक्ट्रिक ड्रिम्स मोबिलिटीलाई केवाइसी प्यासेन्जर भ्यानकोे आयात र विक्री गर्ने बाटो खुलेको छ ।

अदालतले सिजी मोटर्स प्रालिको विपक्षमा हुने गरी फैसला सुनाएसँगै अब केवाइसीका २ हजवार ३ सय भन्दा बढी ग्राहकले गाडीका पार्टस् र वारेन्टी पाउने बाटो। समेत खुलेको छ । किनभने सिजी मोटर्सले नक्कली सामान आयात गरी विक्री गरेको भन्दे केवाइसी भ्यानको उत्पादक कम्पनीले सिजीसँगको सम्झौता तोडी पार्टपूर्जा समेत दिन छाडेको थियो । अदालतको यस फैसलासँगै केवाइसी भ्यानका नेपालमा रहेका करिब २ हजार ४ सय उपभोक्ताहरूलाई राहत मिलेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि केवाइसीको प्यासेन्जर भ्यान किनेका उपभोक्ताहरुले करिब ८ महिनादेखि गाडीका वारेन्टी र पार्टस् पाउन सकिरहेका थिइनन् । सिजी मोटर्सले अनाधिकृत च्यानलबाट गैर–प्रामाणिक पार्टस्को आयात गरेको आरोपपछि निर्माता कम्पनी चोङछिङ चाङएन कुवायु अटोमोबाइल्सले २०२५ मा सिजीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ आयातकर्ता इलेक्ट्रिक ड्रिम्स मोबिलिटीलाई नयाँ आधिकारिक विक्रेताको लाइसेन्स दिएको थियो ।तर सिजीले नयाँ आयातकर्तालाई रोक्न अदालतमा मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश हासिल गरेको थियो । साथै, नयाँ ब्रान्ड ‘नियोसिया’ भ्यानलाई पनि रोक्न अदालतको साहारा लिएको थियो । यसले गर्दा बजारमा पार्टस् र सेवा ठप्प भएर उपभोक्ता पीडित मात्रै भएका थिएनन्, लाखौँ रकम खर्च गरेर किनेको गाडी ग्यारेजमा थन्काउनुपर्ने अवस्थामा थिए ।

अब अदालतको यस निर्णयसँगै इलेक्ट्रिक ड्रिम्स मोबिलिटीले केवाइसीको आधिकारिक पार्टस् र सेवा उपलब्ध गराउने र एम्बर मोटर्सले नियोसिया भ्यान बजारमा ल्याउने बाटोसमेत खुलेको छ । अदालतको यो फैसलासँगै बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने र उपभोक्तालाई विकल्प र विश्वसनीय सेवा प्राप्त गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ ।

केवाइसी भ्यानको नयाँ आधिकारिक आयातकर्ता इलेक्ट्रिक ड्रिम्स मोबिलिटीले पहिले सिजीबाट विक्री भइसकेका केवाइसी भ्यानको वारेन्टीसमेत दिने र पार्टपूर्जा समेत ल्याएर विक्री गर्ने भनी अदालतमा निवेदनसमेत दिएको थियो ।