सुडानका ७७ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको जोखिममा « Khabarhub

सुडानका ७७ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको जोखिममा


२० पुस २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले दक्षिण सुडानका लाखौं मानिसहरूलाई तत्काल मानवीय आवश्यकतालाई सहयोग गर्न आगामी छ महिनामा ४०४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताएको छ ।

बिहीबार साँझ जारी गरिएको आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा डब्लुएफपीले दीर्घकालीन खाद्य तथा पोषण असुरक्षाका कारण देश लामो समयदेखि मानवीय संकटको सामना गरिरहेको जनाएको छ। 

प्रतिवेदनले सुडानमा जारी द्वन्द्वले अवस्था झन् बिग्रिएको र सन् २०२४ नोभेम्बर ३० सम्ममा आठ लाख ९२ हजार मानिस दक्षिण सुडानबाट भाग्न बाध्य भएको जनाएको छ ।

डब्ल्यूएफपीले चेतावनी दियो, ‘परिस्थिति झन् खराब हुन सक्छ । सन् २०२५ मा करिब ७७ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको सामना गर्न सक्छन् ।’

प्रतिवेदनका अनुसार करिब ७७ लाख मानिसमध्ये २५ लाखले खाद्यान्न असुरक्षाको आपत्कालीन स्तरको सामना गर्न सक्ने जनाएको छ ।

डब्लुएफपीले २१ लाख बालबालिका तथा ११ लाख गर्भवती महिला तीव्र कुपोषणबाट पीडित हुने सम्भावना रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । डिसेम्बर २०२४ मा, डब्लुएफपीले दाताहरूलाई खाद्य आपूर्तिहरू पूर्व–स्थापना गर्न प्रारम्भिक रकम उपलब्ध गराउन आह्वान गर्‍यो ।

जनवरी सन् २०२४ देखि, डब्लुएफपीले ४२ लाख मानिसलाई सहयोग गरेको छ । सन् २०२४ डिसेम्बर ११ मा, डब्लुएफपीले खाद्य असुरक्षा, द्वन्द्वबाट प्रभावित सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सहयोग गर्न दक्षिण सुडान लचिलोपन रणनीति सुरु गर्‍यो ।

प्रकाशित मिति : २० पुस २०८१, शनिबार  १२ : ५१ बजे

२१ किलो सुनसहित पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक र बरामद सामग्री सार्वजनिक

काठमाडौं- काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. २, माथिल्लो भङ्गालमा घर

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब ३० करोड ३ लाख ७३ हजार ३५ रूपैँया जम्मा

काठमाडौं– सरकारले लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई सरल, पारदर्शी बनाउन आवश्यक कार्यविधि

कांग्रेस महाधिवेशन: तीन हजार ७५४ मत खस्यो

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व

ग्यास अभावबाट प्रभावित विद्यार्थीलाई वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले दियो इन्डक्सन चुलो

काठमाडौँ – वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा

प्रधानमन्त्री कार्यालयको साप्ताहिक ब्रिफिङ: के गर्दैछ सरकार ?

काठमाडाैँ – आगामी चाडपर्व र विपद्पश्चात्को अवस्थामा आपूर्ति शृंखलामा पर्न