काठमाडौंले त्यहाँको स्थानीय समुदायको जुन अनुभव र चाहना हो त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न जरुरी छ । छलफल जरुरी छ । विकास भनेको एक पक्षीय प्रक्रिया होइन । यो पनि एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो ।

जसरी प्रजातन्त्रको परिभाषा गर्दाखेरि ‘प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा, जनताका लागि’ भन्छौँ, त्यसैगरी विकासको बारेमा पनि के भनिन्छ भने विकासको डिजाइनमा, कार्यान्वयनमा र त्यसको फाइदाको बाँडफाँडमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन जरुरी हुन्छ । त्यस कारण प्रजातन्त्र र विकास भनेको उस्तै हो ।

काठमाडौंले स्थानीय अनुभव के छ, त्यहाँको सांस्कृतिक मूल्य मान्यता के छ, त्यो कुरा पहिला बुझ्नुपर्‍यो, त्यसको अध्ययन हुनुपर्‍यो । पहिला त विकास के हो यो बुझ्न जरुरी छ । विकासको बुझाइमा धेरै ठुलो प्याराडाइम सिफ्ट भइसकेको छ ।

यो पनि-

पाथीभरा मुक्कुम्लुङ केबलकार : खेलाँची नगर्न सरकारलाई सुझाव

संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा छ, विकासको अधिकार । विकासको अधिकारलाई समग्र प्रक्रिया भन्छ । सामाजिक अर्थतन्त्र, सांस्कृतिक, मानव विकास लगायत सबै कुराको समग्र तस्बिर चाहिन्छ । आर्थिक विकास भएर मात्रै हुँदैन, आर्थिक विकासले पनि एक थरीलाई विजय बनाउँछ भने एक थरीलाई हराउँछ ।

 तर, जुन आर्थिक विकास हो, यो समाज कल्याण, समाज विकास र मानव विकास भएको हुन्छ । खाली विकास भएर मात्रै भएन । पछिल्लो समय भारतमा धेरै खर्बपति भएको विषयलाई एकजना अर्थविद्ले भनेका छन् कि यो त भारतको लागि खराब कुरा हो । धेरै खर्बपति हुनु यो राम्रो लक्षण होइन । यसको अर्थ के हो भने मध्यम वर्ग सबै सखाप हुँदै छ । केही व्यक्तिहरूमा मात्रै देशको सम्पत्ति केन्द्रित भइरहेको छ । अनि बाँकी मान्छे भिख माग्ने स्थितिमा जाँदै छ । के हामीलाई पनि त्यस्तै विकास चाहिएको हो ? विकासको परिभाषामा पनि हाम्रो वास्तविक बुझाइ हुन जरूरी देखिएको छ ।

मुक्कुम्लुङको जुन विषय छ, त्यसको बारेमा छलफल खै भएको ? त्यसको सांस्कृतिक तथा परम्परागत मूल्य मान्यता के छ ?

विश्व सांस्कृतिक पुरातत्त्व भन्ने छ, नेपाल त्यसको पनि साझेदार राष्ट्र हो । ‘पिस अफ इन्टरनेशनल ल’ को दृष्टिकोणमा हामीले हेर्दाखेरी हरेक राज्यले सांस्कृतिक, प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

कसको लागतमा कसलाई नाफा हुन्छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्‍यो । विकास भनेको एउटा मानव प्रक्रिया हो । यो मानवीय सवाल हो । विश्वका अन्य मुलुक अमेरिका, भारत लगायतका सबै देशमा पनि प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पक्षमा त्यहाँका अदालतले आदेश जारी गरेका छन् ।

 भारतीय सुप्रिम कोर्टले रोजगार सिर्जना हुन्छ भनेर प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई ध्वस्त गर्न पाइँदैन भनेको छ ।

 यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । हामी कोही पनि विकास विरोधी छैनौँ । तर, यहाँ अहिले स्थानीयहरूको कुरा सुनिएको छैन । तर, विकास भनेको त त्यहाँको लागि हो नि । उहाँहरूको लागि सामाजिक अपनत्व र स्वीकार्य हुनुपर्‍यो । उहाँहरूले हामीलाई चाहिँदैन भन्दा उहाँहरूलाई लठ्ठी हानेर, गोली चलाएर, थुनामा राखेर एकपक्षीय ढंगले काम गरेर कसको लागि फाइदा पुर्‍याउन खोजिँदै छ ?

राज्यसँग संयम हुनुपर्छ । नीतिगत तहको यति धेरै ठूलो विषय छ, तर, अहिले जुन कर्मचारीसँग निर्णय गर्ने क्षमता नै छैन उसलाई वार्ताको लागि पठाइएको छ । उच्च तहको राजनीतिक समूह पो पठाउनुपर्‍यो नी । त्यसमा सर्वसाधारण समूहको मान्छे, कानुनविद् पनि पठाउनु पर्यो । समाजले पत्याएको मान्छे पो पठाउनुपर्‍यो । एउटा कर्मचारी खरदार सुब्बा लगेर वार्ता गराउने ? त्यसबाट के नतिजा आउँछ ? यो मूर्खतापूर्ण हो । सरकारले यो गलत कदम चाल्दै छ । 

स्थानीय समुदायको कुरा नै नसुनेर काम गर्न मिल्छ ? कुनै पक्षमा नलिईकन हेर्दा पनि छलफल त हुनुपर्‍यो । काठमाडौंले कुरा त सुन्नुपर्‍यो नि । पूर्वी भाग राजनीतिक हिसाबले पनि नेपालको धेरै संवेदनशील क्षेत्र छ । त्यसको मिस ह्यान्डलिङ भयो भने राजनीतिक रुप लिनसक्छ

अहिले त नो केबलकारको कुरा आउँदै छ, भोलि ‘मिस ह्यान्डल’ भयो भने यसले एउटा भयावह परिस्थिति ल्याउन सक्छ । काठमाडौंको सत्तामा बसेका मान्छेले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । संसारमा धेरै आन्दोलनहरू यसैगरी विकास हुने गर्छन् । एउटा भुट्टोको विषयलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलनले पञ्चायत नै ध्वस्त भयो ।

 त्यसैले नो केबलकारको विषय मात्रै होइन, हाम्रो विकासको प्रक्रियामा कहिल्यै हामीले स्थानीय समुदायसँग परामर्श भएको छ । उनीहरूलाई छनौटको अधिकार छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको साझेदार हौं । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सम्मेलनको भाग हौं । जैविक विविधताको नेपाल साझेदार हो ।

  मुक्कुम्लुङ जैविक विविधताको धनी क्षेत्र हो । त्यो योजनाको डिजाइन र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा स्थानीय सरोकार के छ ? स्थानीय मान्यता के छ ? त्यसको बारेमा कहिल्यै बुझ्ने कोसिस भएको छ ? यहाँ त राज्य नै हाइज्याक भएको छ । यो मुलुक यस्तो भएको छ, जहाँ व्यापारी, उद्योगपतिले भन्दा नेताले बढी पैसा कमाउँछ । किनभने नेताले पैसा जम्मा गर्ने काम गर्छ । त्यसपछि त्यो व्यापारीसँग मात्रै पैसा छ, जसले नेताको कोष व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । 

हामीले यो विकासको प्रक्रियालाई प्रजातान्त्रीकरण गर्नुपर्‍यो । स्थानीय समुदायसँग सोधिनुपर्‍यो । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हो, वास्तविक विकासको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जुन परिभाषा छ, त्यसमा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने भनिएको छ । समुदायले अपनत्व गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्‍यो ।

स्थानीय समुदायको कुरा नै नसुनेर काम गर्न मिल्छ ? कुनै पक्षमा नलिईकन हेर्दा पनि छलफल त हुनुपर्‍यो । काठमाडौंले कुरा त सुन्नुपर्‍यो नि । पूर्वी भाग राजनीतिक हिसाबले पनि नेपालको धेरै संवेदनशील क्षेत्र छ । त्यसको मिस ह्यान्डलिङ भयो भने राजनीतिक रुप लिनसक्छ ।

 काठमाडौंका सत्तामा बसेका व्यक्ति जो छन्, उनीहरूले यो कुरा सोच्न जरुरी छ । यो मुलुकमा संकटको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापक नै छैन । तर, उनीहरूलाई के मात्रै थाहा छ भने लठ्ठी हान्नुपर्छ, गोली हान्नुपर्छ र मान्छेलाई समातेर थुन्नुपर्छ । पञ्चायती मानसिकताबाट ग्रस्त भएको यी बहुदलीय पञ्च हुन् की के हुन् यी ? सबै बहुदलीय पञ्च जस्ता छन् । नाम मात्रै बहुदल राख्दिएको छ ।

संवादको लागि गृहमन्त्री आफैँ जान सक्दैन ? उच्च तहको समूह पठाउन सक्दैन ? अरू पार्टीको समूह जान सक्दैन ? कम्तीमा राजनीतिक पार्टीको मान्छेहरू त्यहाँ जानुपर्‍यो । उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व गएर छलफल गर्नुपर्‍यो । तपाईँहरूको मुख्य माग के हो ? विकल्प के हुनसक्छ ? कूटनीतिमा सीबीएम भनिन्छ, कन्फिडेन्स बिल्डिङ मिजर्स । त्यहाँ विश्वास आर्जन गर्ने माध्यम के हुन सक्छ ? अहिले त्यहाँ विश्वासको संकट देखिएको छ । उहाँहरूको मन भाँचिएको छ । उहाँहरूलाई हाम्रो संस्कृति, सभ्यता, मूल्य मान्यतालाई बुझ्ने कोसिस भएन भन्ने लागेको छ । त्यसको विकल्प के हुन सक्छ ? त्यो विषयमा बसेर छलफल गरौं । तर, सरकार छलफल नै गर्न चाहँदैन ।

एउटा समूहले राज्यलाई हाई ज्याक गरेको छ । उसले भन्छ, यही गर, यहाँभन्दा दायाँबायाँ हुँदैन । तर, राज्य भनेको त सबैको अभिभावक हो, जसको कोही पनि छैन, त्यसको राज्य छ । हामीले क्रोनी क्यापटिलिज्म गर्न खोजिरहेका छौं, तर, त्यसरी हुँदैन । विकास भनेको केहीको फाइदाका लागि सबैलाई ध्वस्त गर्ने भन्ने हुँदैन ।

 हाम्रा नीति निर्माताहरूमा बौद्धिक दरिद्रता छ । यो भनेको धेरै संवेदनशील विषय हो । समाधानको सन्दर्भमा अहिलेसम्म जति पनि गिरफ्तारी गरिएका छन् तिनलाई रिहा गर्नुपर्‍यो । जसले अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्छ । अब कसैलाई पनि धरपकड गरेर थुन्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । त्यसपछि सबै पार्टीको सहभागितामा उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाएर अर्थपूर्ण संवाद गर्नुपर्छ । संवादको विकल्प संवाद मात्रै हो ।

(खबरहब डटकमले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफलमा बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीद्वारा व्यक्त विचार )