काठमाडौं- संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन दुई साताअगाडि जारी भएका ६ वटामध्ये ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ अघि नबढ्ने भएको छ । बाँकी पाँचवटा अध्यादेश बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरू भएको माघ २४ गतेको दोस्रो बैठकमै ६ वटा अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर, जसपा नेपालले सहयोग नगरेपछि कार्यसूचीबाट हटाइयो । त्यसपछि सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहित तराई–मधेस केन्द्रित दल विपक्षमा देखिए । जसपा नेपाललगत्तै लोसपा पनि भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई संकट आइलाग्यो । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि यो अध्यादेशको पक्षमा थिएन । तर, औपचारिक धारणा बनाएको थिएन ।

विरोधकै कारण माघ २ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अघि नबढाउने सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुटेको छ । बुधबारको बैठकमा सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र पुस १४ गते जारी भएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा पेस गर्ने भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला दुवैले सहमतिपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल संसद्मा नलैजाने पक्षमा पुगेको बताउँछन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले खबरहबलाई भने, ‘बुधबार ५ वटा अध्यादेश पेस हुन्छ । सत्ता पक्षले लामो अध्ययनपछि सहमति जुटाएको छ ।’ यो निर्णयलाई जसपा नेपाल, लोसपा र जनमत जस्ता साना दलले स्वागत गरेका छन् । तर दुईतिहाइ नजिकको सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा तीन सिट नपुगेपछि विभिन्न टिप्पणी हुन थालेको छ । सरकारले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई मनाउन हरप्रयास गरेको थियो । गत शनिबार जसपा नेपालकी सांसद रेखा यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्न सरकारले सांसदहरूलाई १० करोडसम्मको अफर गरेको दाबी गरेकी थिइन् ।

संसद्‍मा लगिँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, त्रासमा साना दल
संसद्मा ५ वटा अध्यादेश पेस गर्न लागिएको र भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताबारे सरकारको रणनीति, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याएर दल फुटाउन लागेको चर्चा छ । कांग्रेसको पनि असहमति भएपछि भूमि अध्यादेशबाट सरकार पछि हटेको चर्चा पनि छ । यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासँग खबरहबले गरेको कुराकानी :

सरकारले भूमिबाहेक ५ वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेस गर्दै छ । दुईतिहाइ नजिकको सरकारले राष्ट्रियसभामा सिट नपुगेर घुँडा टेकेको टिप्पणी भइरहेको छ नि ?

यसले सरकारलाई केही फरक पार्दैन । सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो । कानुन निर्माणको चरणमा जनताले सरकारलाई अधिकतम् लाभ चाँडो पुगोस् । जनताले चाँडै सेवा प्राप्त गरुन् भन्ने उद्देश्य सरकारले राख्यो । सुशासन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेका नागरिकलाई यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण थियो । हो, स्वाभाविक रूपमा एकाध संख्याले केही भर गरेका होलान्, तर कन्टेनभन्दा बाहिर गएर बहस गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या भएको छ । त्यसले गर्दा सत्ता साझेदारमध्ये एउटाले असहमति छ भनेपछि सहमतिको बिन्दु खोजेको हो । सक्दा हामीले ६ वटै अध्यादेश एकै पटक पेस गर्न खोजेका हौँ । थोरै सहमतिको तहमा नपुगेपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश थप छलफल गर्न राखेर अरुलाई अगाडि बढाउँछौँ ।

अब भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुन्छ कि ?

फिर्ता हुँदैन । जारी गरिएका पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृत हुन्छ । भूमिसँग सम्बन्धित अध्यादेशबारे सत्ता साझेदार दलबीच छलफल जारी छ । छलफलको निष्कर्ष जे हुन्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ । फिर्ता हुने अवस्था आउँदैन भन्ने लाग्छ । सबैको भावना समेटिन्छ ।

हिउँदे अधिवेशनमा सरकारलाई गलाउने प्रतिपक्षको योजना
छलफल चाहिँ सरकारमा रहेका दलसँग मात्रै गर्नुहुन्छ विपक्षीसँग पनि ?

विपक्षीसँग हुँदैन । भूमिसँग सम्बन्धित अध्यादेशबारे सत्ता पक्षमा अहिले पनि छलफलमा छौँ । यसको निष्कर्ष हामी प्रतिस्थापन विधेयकमै मिलाएर जान सक्छौँ, त्यसबाट पनि हामी समाधान दिन सक्छौँ । होइन, नयाँ विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले हामी जे गर्छौं, साझा सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्छौँ । अहिले छलफलकै क्रममा भएकाले यसै भन्न सकिँदैन । तर, सत्ता पक्षका दलबीच सहमतिमा काम हुन्छ ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा नेपाली कांग्रेसको पनि फरक मत भएकाले सरकार नै तलमाथि हुने चिन्ताले एमाले पछि हट्नुपर्‍यो भन्ने छ नि ?

बाहिरको कुरा सुन्दा त के हो के हो । यसमा एउटा कानुनी फ्रेमभित्र बसेर कुरा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । सरकारले जारी गरेका अध्यादेश फिर्ता पनि लिन सक्छ नि । तर अहिले हामी सत्ता साझेदारबीचमा पाँचवटालाई निर्णयार्थ लौजान सहमति भएको छ । एउटा विषयमा थप छलफल गर्रौँ भन्ने भएको छ । सरकारले ल्याएको आफ्नो बिजनेसबारे छलफल गर्न खोज्दा बाहिर चर्चा चलेको कुराले फरक पार्दैन । विधेयकबारे पनि सरकारले केही गर्छ । सामान्य प्रक्रियामा एक महिनामा पारित भए हामी लागौँला । भूमि आयोगले समस्या समाधान गर्ने तहमा काम होस भन्ने मनसायका साथ हामीले अगाडि बढाउन अध्यादेश ल्याएका थियौँ । त्यसमार्फत् कानुन सुधार गरेका थियौँ । त्यसमा केही कुरा नमिलेको प्रश्न आएपछि छलफलको क्रम जारी राखेर अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन केही प्रतिस्थापन विधेयक मिलाउँछौँ । अन्यथा, अरू केही ढङ्गले जानुपर्ने गरी छलफल गर्छौँ । तर, सत्ता साझेदार दलबीच अन्तर्विरोध हुने असमझदारी हुने तहमा पुग्दैन । हामी त्यसलाई मिलाएर व्यवस्थापन गर्छौँ ।

उपेन्द्रको तीन सीटले ‘दुईतिहाइ’को सरकारलाई आइलागेको आपत्
जसपा नेपाल, लोसपा र जनमत पार्टीलाई पनि ५ वटा अध्यादेश बुधबार पेस हुने सूचना गर्नुभयो ?

हामी सबै बसेरै सहमति गरेका हौँ । उहाँहरू रसरकारमा सहभागी अन्य दल पनि यसबारे जानकार हुनुहुन्छ । हामीमा कुनै समस्या छैन । विपक्षी पनि पाँचवटा अध्देशमा फरक मत राख्ने पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, किनकि यो जनताको पक्षमा आएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पनि बुधबार नै संसद्‍मा जान्छ ?

भोलि नै जाँदैन । तर, सरकारले नियमित काम गर्छ । संसद्‍मा छिट्टै विधेयक पठाउन कानुन र गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् । हाम्रो देश कहाँ पुगेछ भने सरकारले केही गरेन पनि भन्ने, केही गर्न खोजे के गरिस् भनेर डाँको छाडेर रुन थाल्ने प्रवृत्ति बढ्यो । राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विधेयको कुरा सामान्य हो । सरकारको नियमित कामसँग जोडिएकाले यो आवश्यक पर्छ ल्याउँछ । पर्सि नै सरकारले सदनमा पठाउन सक्छ ।

संसद् रोकेर ल्याएका अध्यादेश सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याएर साना पार्टी फुटाउन लागेको आरोप छ नि ?

यो गलत हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०७८ सालदेखि निष्क्रिय छ । त्यसलाई सक्रिय बनाउन लागिएको हो । जसले हिजो दल फुटाएर नयाँ दल बनाएका थिए, उनीहरू आत्तिनु स्वाभाविक हो । उनीहरू नै यो कुरा सुनेर हामीले जस्तै गर्छन् कि भनेर तर्सिएका होलान् । हामीलाई केही भन्नु छैन । सरकारले आवश्यक पर्ने कानुन ल्याउन सक्छ । कसैमाथि खनिनु, कसैलाई सक्नु हाम्रो उद्देश्य होइन । उहाँहरू आत्तिनु स्वाभाविक हो, किनकि हिजो उहाँहरू आफैँले गलत कदम चालेकाले डराउनु नौलो कुरा भएन । तर, सरकार गलत बाटोमा छैन । रोकिएका र निष्क्रिय कानुन बनाउने कुरामा कुनै कसुर बाकी राखिँदैन ।

पाँचवटा अध्यादेश संसद्‍मा पेश गरिँदै, भूमिसम्बन्धी संशोधन तत्काललाई रोकियो