काठमाडौं- रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले आदेश गरेको छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले थुनामा पठाउने आदेश शुक्रबार गरेको हो । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

त्यसैगरी बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उनका साझेदार एवम् पूर्वडीआईजी छविललाई जोशीलाई पनि अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

यसअघि रविलाई कास्की, रुपन्देही र चितवन जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए । उता छविलाई भने रुपन्देही जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिमको बचत हिनामिना मुद्दामा रविलाई १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो ।।

सुप्रिम प्रकरणमा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

त्यही मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले गोर्खा मिडियाका सञ्चालक एवम् पूर्वडीआइजी जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

उक्त आदेशविरुद्ध जोशीका छोरा रोचकले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै माघ ३० गते कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन भनेको थयो ।

सरकारी वकिलले लामिछानेको मुद्दालाई जोशीकोसहित एकैठाउँ राखेर सुनुवाइ गर्न माग गरेका थिए । त्यसपछि इजलासले लामिछानेको कैफियत प्रतिवेदन मागेको थियो ।

सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईसहित ४२ जनाको संलग्नता थियो । उनीहरूले ५५ करोड अपचलन गरेको मुद्दा चलेको थियो । रवि, छवि र जीबीले १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम अपचलन गरेको पूरक अभियोगसहितको मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले चलाएको थियो ।

समान प्रकृतिको मुद्दामा रविलाई धरौटी र छविलाई थुनामा पठाएपछि सरकारी वकिलले रविलाई थुनामै राख्नु पर्ने मासगसहित उच्च अदालतमा निवेदन गरेको थियो । छविलालले पनि धरौटीमा छुट्न मागसहित उच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

उक्त मुद्दामा धरौटी लिएपछि साधारण तारेखमा राख्न मागसहित रविले निवदेन दिएका थिए । दुवैको मुद्दा ७३ नम्बर दर्ता भएपछि उच्च अदालतको बुटवल इजालसले एकसाथ हेर्ने आदेश दिएकको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशअनुसार थुनामा नराखी मुद्दा लड्नुपर्ने छविको माग, रविलाई थुनामा राख्नुपर्ने सरकारी वकिलको माग र साधारण तारेखमा छाड्नु पर्ने रविको निवेदनलाई एकै ठाउँ राखेर अदालतले आदेश गरेको हो । यो मुद्दामा बिहीबार बहस सकिएपछि शुक्रबार आदेश भएको हो ।

सभापतिमा फर्केको पाँच दिनमै धक्का

लामिछाने १७ चैतमा पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए । उनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कयौँ सञ्चारकर्मीमाझ आफू पार्टी काममा फर्किएको घोषणा गरेका थिए ।

पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किएसँगै उनी केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भए । उनी साढे ५ महिनापछि रास्वपाको सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए । उनले पार्टी काममा फर्किने क्रममा केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको घण्टी बजाएका थिए ।

उनी कार्यालय आउने भएपछि सयौँ युट्युबर र पत्रकारको पनि भिड लागेको थियो । त्यतिकै संख्यामा कार्यकर्ता पनि सहभागी थिए ।

उनले कार्यालयमा सरकार नैतिक रुपमा असफल भइसकेको बताएका थिए । ‘सरकार कुन नैतिकताको आधारमा बसेको छ ? मलाई थाहा छैन । सरकारको औचित्यता समाप्त भइसकेको छ’, उनले भनेका थिए, ‘संसद्बाट बलियो सरकार बन्ने बाटो पनि दुई ठूला दल मिलेर बन्द गरिदिए । लोकतन्त्र बचाउन, संविधान बचाउन होईन, एकअर्काका भ्रष्टाचारी बचाउन सरकार बनाए ।’

उनलाई गत कात्तिक २ गते सहकारी ठगी प्रकरणमा पार्टी कार्यालयबाट केन्‍द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले पक्राउ गरेको थियो।

पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेलाई पक्राउ गरेर स्थलमार्गबाट पोखरा लगिएको थियो । रविलाई काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही र चितवनका विभिन्न सहकारीको बचत ठगीमा मुद्दा चलाइएको थियो । ती सबै अदालतले करोडसम्मको धरौटी लिएर उनलाई रिहा गरिदिएका थिए ।

सुरूमा उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट जारी पक्राउ पुर्जीका आधारमा समातिएको थियो । लामिछानेविरूद्ध संगठित अपराध र सहकारी ठगी कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो ।