काठमाडाैं – चीनले दक्षिण चीन सागरमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्दै नयाँ कृत्रिम टापु, हवाई पट्टी र सैन्य संरचनाहरू निर्माण गरेको तस्बिरहरू सार्वजनिक भएपछि, क्षेत्रीय र वैश्विक चिन्ता झन् गहिरिएको छ।

स्याटेलाइट छायांकनहरूमा देखिएअनुसार चीनले विवादित समुद्री क्षेत्रहरूमा पुनः निर्माण कार्य तीव्र पार्दैछ — विशेषगरी स्प्राटली र पारासेल द्वीप समूहमा। यस किसिमको निर्माण कार्य अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानून (UNCLOS) अनुसार अवैध मानिन्छ, र सन् २०१६ को हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णयले पनि चीनको ‘नाइन-ड्यास लाइन’ दाबीलाई खारेज गरिसकेको छ।

वियतनाम, फिलिपिन्स, र मलेसियाजस्ता देशहरूले यस गतिविधिविरुद्ध कडा आपत्ति जनाएका छन्। फिलिपिन्सले त आफ्ना सैन्य आधारहरूमा सुधार र विस्तार अभियानसमेत सुरु गरिसकेको छ, चीनको निगरानी खतरा बढ्दै गएपछि।

अमेरिकी नौसेना जहाजहरूले स्वतन्त्र नौवहन सुनिश्चित गर्न नियमित गस्ती बढाएका छन्, जसलाई चीनले “उत्तेजक” कदम भन्दै आलोचना गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरूले पनि चिनियाँ गतिविधिको विरोधमा एकताबद्धता देखाएका छन्।

एक भूराजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, “चीनको यो रणनीति ‘सलामी स्लाइसिङ’ प्रविधिको हिस्सा हो — सानो सानो कदममार्फत अन्ततः पूर्ण नियन्त्रण हासिल गर्ने प्रयास।”

यदि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवाद र कूटनीतिक दबाब सशक्त बनाइएन भने, दक्षिण चीन सागर भोलिका दिनहरूमा खुला द्वन्द्वको अखडा बन्ने खतरा बढ्दो छ।