काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक तथा कानुनी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगले वातावरणसम्बन्धी गरेका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयात्मक पहल हुन, दिगो विकासका मापदण्ड पालना गर्दै मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा जोड दिएको हो ।
 
‘प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन एवम् वातावरण प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण कार्यक्रम, प्लाष्टिकजन्य प्रदूषण कम गर्ने कार्यक्रम ल्याउन निजी क्षेत्रले आफ्ना पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रदूषणको मापदण्ड पालना गर्न जरुरी छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रदूषण र ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराउने संवैधानिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न तथा वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’

आज ५३ औँ विश्व वातावरण दिवस मनाइदैछ । नेपालमा पनि यो दिवस हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी महत्वका साथ मनाइँदै आइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ मा वायु प्रदूषणबाट हुने असर न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

नेपालपक्ष राष्ट्र रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को व्यवस्थाबमोजिम वातावरणीय अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने खतरा र जोखिमहरुबाट नागरिकलाई जोगाउनु राज्यको दायित्व हुन्छ ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनका कारण वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको र यसबाट अत्यधिक वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू बढ्दै गइरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा स्थापना गरिएका वायु गुणस्तर अनुगमन केन्द्र केही मात्र सञ्चालनमा रहेको तथा वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्लाष्टिकजन्य वस्तुको अनियन्त्रित प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयहरू नै उदासिन देखिएको पाइएको आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले वातावरणीय समस्याहरूको न्यूनीकरण तथा समाधान गर्ने एवम् सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नु तीन वटै तहका सरकारको दायित्व हुन्छ । साथै, आफ्ना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनगर्दा वातावरणीय पक्षलाई समेत ध्यानदिनु निजी क्षेत्रको समेत कर्तव्य हुने आयोगको भनाइ छ ।