काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा विहीबार मुद्दा दायर गरेको छ । ६३२ पृष्ठ लामो बडेमानको फायल अदालतमा पुग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाउनुपर्ने दुईजना भारतीय जोगीको नाम भने छुटाएको छ । अख्तियारले मुद्दा चलाउन डराएका ती दुई भारतीय हुन्– स्वामी रामदेव र आचार्य बालकृष्ण ।
पतञ्जली योग पीठका नाममा भ्रष्ट कर्मचारी र मन्त्रीहरुलाई प्रभावमा पारेर नेपालका विभिन्न १० वटा जिल्लामा हदभन्दा बढी जग्गा किन्ने र फेरि मन्त्रालयमा निवेदन दिएर जग्गा बेच्ने गिरोहका मुख्य व्यक्तिहरुको सूचीमा स्वामी रामदेव र बालकृष्णको नाम अग्र पंक्तिमा देखिएको छ । तर, अख्तियारले उनीहरु दुबै जनालाई प्रतिवादी बनाएको छैन ।
पतञ्जलि योगपीठका नाममा हदभन्दा बढी जग्गा खरीद–विक्री गरेर भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा कम्पनीका सदस्य शालीग्राम सिंहलाई प्रतिवादी बनाइँदा कम्पनीका अध्यक्ष र संरक्षकलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन । जबकि नेपालमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीको संरक्षकमा रामदेव छन् भने अध्यक्षमा आचार्य बालकृष्ण रहेका छन् ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहेको रेकर्ड अनुसार ०६४ असोज २० गते ‘पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल’ नाम गरेको कम्पनी दर्ता भयो । कम्पनीको दर्ता नं ८४/०६४/०६५ रहेको छ । कम्पनीको स्थायी लेखा (प्यान) नम्बर ३०२७५२७९५ रहेको छ ।
नेपालको सरकारी कार्यलयमा दर्ता भएको कम्पनीको संरक्षकमा स्वामी रामदेव रहेका छन् । उनको ठेगानामा भनिएको छ– ‘स्वामी रामदेव, शिष्य स्वामी शंकरदेव, पतञ्जलि योगपीठ, बहादराबाद, हरिद्वार, भारत । भारतीय पासपोर्ट नम्बर : जेड-११७९०१
त्यसैगरी, नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीको अध्यक्षमा पनि भारतीय नागरिक नै रहेका छन् । अध्यक्षको नाम ठेगानामा भनिएको छ– स्वामी बालकृष्ण, शिष्य स्वामी शंकरदेव, पतञ्जलि योगपीठ, बहादराबाद, हरिद्वार, भारत । भारतीय पासपोर्ट नम्बर : जेड- १३३९०५०
नेपालमा जग्गा खरीद गर्ने प्रयोजनका लागि खोलिएको कम्पनीको सदस्य पनि भारतीय नागरिक नै छन्, जसको नाम हो– महन्त राजेन्द्र दास (शिष्य, महन्त गोपालदास) । उनको ठेगाना रहेको छ,‘पञ्चायती अखाडा, उदासीन, हरिद्वार भारत । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सदस्य राजेन्द्र दासको भने पासपोर्ट नम्बर उल्लेख छैन ।
नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीको चौथो सदस्य पनि भारतीय नागरिक नै छन् । उनी हुन् राजेन्द्र सिंह । उनको ठेगाना रहेको छ, वेद भवन वार्ड नम्बर १३ भारतीय पासपोर्ट– जेड-८३०७६१०(पुरानो), जी-३००५३००७ (नयाँ)

कम्पनीका पाँचजना सदस्यमध्ये एकजनासँग मात्रै नेपाली नागरिकता छ । उनी हुन्, शालीग्राम सिंह । उनको ठेगाना काठमाडौं–७ सिफल देखाइएको छ ।
अख्तियारले कम्पनीका ५जनामध्ये एकजना शालीग्रामलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएको छ ।
विदेशी नागरिक भएकाले उनीहरुलाई प्रतिवादी नबनाइएको हो कि ? यो प्रश्नमा कानूनविदहरु भन्छन्, नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा संरक्षक, अध्यक्ष र सदस्य भनेर नाम दर्ता गर्न मिल्ने, जग्गा घोटालामा मुद्दा चलाउन नमिल्ने कसरी भन्न सकिन्छ ?’
१० जिल्लामा जग्गा घोटाला
रामदेव र बालकृष्णको नेतृत्वमा रहेको कम्पनीले जडिबुटीको उत्पादन र वितरण गर्ने देखि लिएर १२ वर्षसम्मका वालवालिकालाई शिक्षा दिने भन्दै कम्पनी दर्ता गराएको थियो । यसका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा हजारौं विघा जमिन चाहिने भन्दै उसले हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउँ भनेर भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो ।

सरकारी तथ्यांक हेर्दा पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालका नाममा काभ्रे जिल्लाका विभिन्न पालिकामा मात्र होइन, तराई र पहाडका विभिन्न जिल्लामा हदभन्दा बढी जमिन रहेको र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर किनबेच गर्ने गरिएको पाइएको छ ।
रामदेव एण्ड बालकृष्ण कम्पनीले सिंगै नेपाल सरकारलाई प्रभावमा पारेर कारोबार गरेको जग्गाको विवरण यस्तो पाइएको छ–
दाङ– ७५ बिघा
लमजुङ– ३०० रोपनी
स्याङजा– २५० रोपनी
काभ्रेपलाञ्चोक– ८१५ रोपनी
चितवन– १५ विघा
धनुषा–२५ विघा
काठमाडौं उपत्यका– १५० रोपनी
बारा र पर्सा– ४० विघा
अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरेको जग्गा काभ्रेमा मात्रै बढी केन्द्रित छ । त्यहाँ खरिद–विक्री गरिएको ८१५ रोपनी जमिनमध्ये साविकको चलालगणेशमा ३१ कित्ता, श्रीखण्डपुरमा ३६ कित्ता, साँगामा ८५ कित्ता र महेन्द्रज्योतिमा ८ कित्ता जग्गा हदभन्दा बढी किनेर घोटाला गरिएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ ।
यो पनि-
पतञ्जलिलाई बारामा ५ सय बिघा जग्गा दिने महेश बस्नेतको त्यो आश्वासन…

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
माधव नेपालको प्रतिक्रिया- केपी ओली सुरुदेखि नै मविरूद्ध थिए, अहिले मलाई सक्न लागे
एकीकृत समाजवादीलाई एकसातामै दुई ठूला झट्का
माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाबारे अख्तियारको पत्र संसद् सचिवालयमा
प्रतिक्रिया