सुनुवाइ समिति सभापतिमा रामहरिलाई रोक्न रास्वपाको माग « Khabarhub

सुनुवाइ समिति सभापतिमा रामहरिलाई रोक्न रास्वपाको माग


२० भाद्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य रामहरि खतिवडालाई संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति बनाउने प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको छ।

रास्वपाका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार सम्माननीय सभामुखलाई पत्र बुझाउँदै खतिवडाको नियुक्ति प्रक्रिया नैतिक मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

पत्रमा खतिवडा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा रहँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी गडबडीबारे संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले दोषी देखाएर राजीनामा दिएको तथ्य स्मरण गराइएको छ।

श्रेष्ठले विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई पुनः उच्च पदमा जिम्मेवारी दिने कार्यले संसदको नैतिकता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात पुगेको आरोप लगाएका छन्।

‘नैतिकता र पारदर्शिता लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल आधार हुन्। संसदलाई जनताले विश्वास गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न विवादरहित व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

रास्वपाले खतिवडाको सुनुवाइ समितिमा सभापति नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोकी नैतिक मापदण्डअनुसार पुनः निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ।

तर रामहरि शुक्रबार नै संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा निर्वाचित भइसकेका छन् । सुशासन समितिमा विवादित भए पनि कांग्रेसले उनलाई अर्को समितिमा लगेर सभापति बनाएको हो ।

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०८२, शुक्रबार  ७ : ५० बजे

वैदेशिक व्यापार ३५ प्रतिशतले बढ्यो, व्यापार घाटा १ खर्ब ४८ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं– भन्सार विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को पहिलो महिना

इबोला प्रकोपबीच डीआर कङ्गोमा १६ हजार २५० डोज खोप आइपुग्यो

किन्शासा- इबोलाको प्रकोप तीव्र रूपमा फैलिरहेका बेला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो

मधेस सरकारद्वारा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ओएण्डएम सर्वेक्षण स्वीकृत

जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको संगठन तथा

युक्रेनमा रूसी आक्रमणमा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु

युक्रेन- युक्रेनमा रूसले गरेको पछिल्लो हवाई आक्रमणमा कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु

पारिश्रमिक बढेपछि विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं – सरकारले विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक पाँच हजारले वृद्धि गर्ने