सुनुवाइ समिति सभापतिमा रामहरिलाई रोक्न रास्वपाको माग « Khabarhub

सुनुवाइ समिति सभापतिमा रामहरिलाई रोक्न रास्वपाको माग


२० भाद्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य रामहरि खतिवडालाई संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति बनाउने प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको छ।

रास्वपाका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार सम्माननीय सभामुखलाई पत्र बुझाउँदै खतिवडाको नियुक्ति प्रक्रिया नैतिक मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

पत्रमा खतिवडा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा रहँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी गडबडीबारे संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले दोषी देखाएर राजीनामा दिएको तथ्य स्मरण गराइएको छ।

श्रेष्ठले विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई पुनः उच्च पदमा जिम्मेवारी दिने कार्यले संसदको नैतिकता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात पुगेको आरोप लगाएका छन्।

‘नैतिकता र पारदर्शिता लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल आधार हुन्। संसदलाई जनताले विश्वास गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न विवादरहित व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

रास्वपाले खतिवडाको सुनुवाइ समितिमा सभापति नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोकी नैतिक मापदण्डअनुसार पुनः निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ।

तर रामहरि शुक्रबार नै संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा निर्वाचित भइसकेका छन् । सुशासन समितिमा विवादित भए पनि कांग्रेसले उनलाई अर्को समितिमा लगेर सभापति बनाएको हो ।

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०८२, शुक्रबार  ७ : ५० बजे

संघीय कृषि बजारको दैनिक थोक मूल्य अब मोबाइलबाटै थाहा पाइने

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले कृषकलाई कृषि उपजको

देवानगञ्जको तनाव दुई घण्टापछि आयो नियन्त्रणमा

काठमाडौँ। सुनसरीको देवानगन्ज बजारमा भएको झडप नियन्त्रणमा आएको छ ।

सुनसरी घटनाबारे गगन थापा : उत्तेजनामा हैन, गम्भीर भएर सोचौँ र हामी सबै जिम्मेवार बनौँ

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुनसरी घटनाबारे संयम

सुनसरी घटनाबारे छलफल गर्न रवि लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक

काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुनसरीमा भएको घटनाबारे छलफल

लुम्बिनीमा सवारी दुर्घटनाबाट एक वर्षमै ५८५ को मृत्यु, ८ हजार ५८ जना घाइते

लुम्बिनी । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेशका १२