‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका लागि सुरु गरिएको मिसन ८४ अभियान नेपाली जनताको लागि हो’ भन्दै २०८० साल मङ्सिर २८ गते भोजपुरको एक कार्यक्रममा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको भाषण आज दोबाटोमा नै तुहिएको छ। मिसन ८४ पछि पार्टीले एकल बहुमत ल्याउने सपना बिग्रएको छ। यस्तो सपना साट्ने एमाले मात्र नभएर नेपाली कांग्रेस, माओवादी र अहिले नयाँ आएका दलले ८४ लाई सपनामा सीमित पारेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि दलहरु एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै समय खेर फाल्न पुगेका छन् ।
प्रमुख दलले देशको अर्थतन्त्रलाई धमिराले खाइरहेको कहिल्यै देखेनन्। दैनिक रुपमा बढ्दै गएको युवा पलायनलाई नेताले रोक्न चाहेनन्। युवा विदेश गए सत्ताको विरोध नहुने र दबाब नबढ्ने आशामा समय बिताए। जसको परिणाम नै जेनजी आन्दोलन बन्न पुग्यो।
भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा चाङ लागेका नेता, मन्त्रीदेखि सांसदको पदसम्म सम्हाल्न पुगे। देशको स्थानीय तहदेखि गृहप्रशासनसम्म भ्रष्टाचार हाबी भयो। जताततै कर्मचारीतन्त्रमा अनियमितता हुँदा नेतृत्व चुपचाप बस्यो।
राजनीतिकअस्थिरता, भ्रष्टाचार, अनियमितताविरुद्ध आम नागरिक भित्र गुम्सिएको आक्रोश सडकमा पोखियो। गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनले सरकारको काचुली फेरिदियो। ३८ घण्टामा सत्ता पल्टाउनुको साथै प्रधानमन्त्रीलाई सडक आन्दोलनले घुँडा टेकायो। ७४ जनाको मृत्यु हुँदा सयौं घाइते हुन पुगे। देशको अत्यन्तै संवेदनशील प्रशासन मानिने सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि संसद भवन हुँदै विभिन्न निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भयो। जसले राज्यको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्क लाग्यो।
जेनजी आन्दोलनपछि नेपालले इतिहासमा नै पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ।आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार नै ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने गरी नागरिक सरकार गठन भएको छ । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएसँगै देशमा नयाँ बिहानीको सुरूवात भएको आम नागरिकले महसुस गरेका छन्।
पुराना दलका बुढा नेताले दशकौंदेखि गर्दै आएको शासन अन्त्य भएको छ। यसले युवा पुस्तामा उत्साह बढेको छ।
गएको २० वर्षको शासकीय अराजकताले जनतालाई धेरै दुख दिएको थियो।त्यही दुःख र सरकारमाथिको असन्तुष्टलाई युवाले आन्दोलनमा रुपान्तरण गरेका हुन्।
सन् २०२४ मा सरकारी कोटाको आधारमा गरिने भर्ना प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै बंगलादेशमा भएको आन्दोलनले शेख हसिना नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि विद्यार्थीको नेतृत्वमा विभेदपूर्ण आरक्षण व्यवस्थाविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएको थियो। राजनीतिक विचारधाराबाट माथि उठेर उनीहरूले तानाशाही सरकारविरुद्ध साहस, प्रतिबद्धता,र इमानदारिताका साथ आन्दोलनको नेतृत्व गरे र सफल भए।बङ्गलादेशको जस्तै स्थिति नेपालमा आउन सक्छ भनेर आम नागरिकले अल्टिमेटम दिएका थिए। तर भ्रष्टाचारमा रमाइरहेका नेताले त्यो चेनातीलाई कहिल्यै गम्भीर रुपमा लिएनन्।
नेतृत्वको पुस्तान्तरण, युवालाई नेतृत्व, नयाँ विचार, नयाँ जोस र दृढ़ इच्छाशक्ति भएको युवाले देश चलाउनुपर्छ भन्ने जेनजी पुस्ताको आवाज हो। लामो समय उनीहरुले आफ्नो कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखे। तर त्यसले देशमा सुधारको संकेत नगरेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि हरेक प्रतिनिधिमा भ्रष्टाचारको खोट देखिँदा पनि कसैले कारबाही गरेनन्। उल्टो अहंकार बोकेर हिँडेपछि जेनजी आन्दोलन चर्किएको हो। जेनजी विद्रोहले भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति जलेको छ।
लोकतन्त्रको व्याख्या गरेर पार्टीलाई अधिनायकवादी शैलीमा सञ्चालन गर्ने दलबाट देशको विकास सम्भव छैन।
राजनीतिक दलको जवाफदेहिता हराइसकेको छ। सार्वजनिक विश्वास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई दिगो बनाउनको लागि सक्रिय हुनुपर्ने दल कमिसन र भ्रष्टाचारमा डुबेपछि नै जेनजी आन्दोलन चर्किएको हो।
हामी लोकतन्त्रमा बाँचिरहेका छौं। लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न प्रत्येक राजनीतिक नेता र दलमा आत्मआलोचनाको चेत हुनुपर्छ। वर्तमान परिवेशलाई नियाल्ने हो भने अहिले राजनीतिक दलका पदाधिकारी नेताका कठपुतली बन्न पुगेका छन्।
दलका दास भएर बसेका कार्यकर्ता झोले मानसिकतामा अडिग छन्। ‘आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने अर्काको आङमा चाहिँ जुम्रा छ कि भनेर शंका गर्ने’ उखानलाई मेल खाने पात्र कार्यकर्ता बनेका छ्।
नेता र कार्यकर्ताको शैलीकै कारण समग्र देशको समस्यामा दलगत स्वार्थ हावी हुन पुग्दाको परिणाम नै आन्दोलन हो। नेताका वरिपरि झेले घुम्दा नागरिकका समस्या ओझेलमा परेका छन्। जनताको आश र समस्य बोकेर प्रतिनिधि बनेकाहरु दलको स्वर्थमा बन्धक बनेका छन्। जसले न मुलुकले समस्य नै पहिचान सके न त जनताले देखेको सपनाको सम्मान गरे। संसदले आफ्नो कामकारबाही प्रभावकारी रुपमा गर्न नसक्दा मुलुकमा संकट दोहोरिरहेको छ।
नेपालमा भएको जेनजी अन्दोलन अन्य ठुला देशका लागि महत्त्वपूर्ण पाठ हुनसक्छ। परिवर्तनका लागि युवा उठ्नुपर्छ भन्ने विश्वासिलो आधार खडा भएको छ।
अबको निकास भनेको उन्नत लोकतन्त्र, भ्रष्टाचाररहित प्रशासन नै हो। आन्दोलनबाट बनेको सरकारले संविधान संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। राज्यका प्रमुख अंग र निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुनुपर्छ।भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न आयोगको गठन हुनुपर्छ। शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति अन्त्य गर्ने बाटोमा सरकार जानुपर्छ। त्यसले मात्र जेनजीले देखेको सपनाले कार्यान्वयनबो बाटो अबलम्बन गर्छ।
(लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन्)
प्रतिक्रिया