सर्वोच्चको आदेशपछि कालीगण्डकीमा उत्खनन सुरू | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चको आदेशपछि कालीगण्डकीमा उत्खनन सुरू


२४ चैत्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


213
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्वत– कालीगण्डकी नदी उत्खननका विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उत्खनन सुरू भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि चार वर्षदेखि रोकिएको उत्खनन पुनः सुरू भएको हो । गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँ भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी प्रवाहित क्षेत्रमा विभिन्न स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी भएको र नदी दोहन भएको भनी रिट परेको थियो । उक्त रिटउपर खारेजीको आदेश आएपछि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । 

गाउँपालिकाले गत फागुन २० गते सूचना प्रकाशन गरी पालिकाभित्र पर्ने कालीगण्डकी नदीको घाटगद्दि गरिएका नौ स्थानबाट उत्खनन गर्नका लागि बोलपत्र खोलेर विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

एक करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का आह्वान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतको आदेशपछि चार वर्षसम्म रोकिएको उत्खनन प्रक्रिया अहिले सुरु भएको हो । 

सर्वोच्चको आदेशपछि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले तीन वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गर्न पाएका थिएनन् । नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानी रोकिएको भन्दै जलजला गाउँपालिकाले अन्तिम फैसलाका लागि मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन पटक पटक अनुरोधसमेत गर्दै आएको थियो । 

कालीगण्डकी नदीमा अवैध तरिकाले उत्खनन हुने गरेका घटना बढेपछि सरोकारवालाहरुले यसको रोकथामका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । रिट खारेजीको आदेशपछि पनि पवित्र कालीगण्डकी नदीको संरक्षण, शालग्राम शिलाको अवैध चोरी निकासी हुन नदिका लागि जिल्ला अनुगमन समितिलाई संरक्षण र अनुगमनका लागि सक्रियता देखाउन भनिएको छ । 

पालिकाले ठेक्का आव्हान नगरे पनि अवैध रूपमा नदी उत्खनन हुने कार्य भने भइरहेको थियो । ठेक्का आह्वानपछि अब व्यवस्थित रूपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र बिक्री वितरण हुने तथा यसले पालिकाको आम्दानीसमेत वृद्धि हुने जलजलाका अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । यसले पालिकाको विकास निर्माणमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । 

कुश्मा नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म नदीजन्य वस्तु उत्खननमा चासो दिएको छैन । पालिकाले ठेक्का नलगाउँदा अवैध उत्खनन तथा चोरी निकासी भइरहेको छ । 

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०८१, आइतबार  २ : २३ बजे

थुनुवाको पोशाकमा हतकडीसहित अदालततिर प्रसाईं (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- राजा फर्काउने भन्दै चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा हिंसा

नेपाल ल्यूब आयल २०० प्रतिशत हकप्रद शेयर ल्याउने 

काठमाडौं – नेपाल ल्यूब आयल लिमिटेडले हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको

तानसेनमा निर्माण क्षेत्रका श्रमिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

तानसेन– जिल्लामा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

रास्वपा सचिवालय बैठक : वैशाखमा महाधिवेशन नहुने, निर्णयको जिम्मा कमिटीलाई

काठमाडौं- सभापति रवि लामिछाने जेल गएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वैशाखमा

एमाले नेता सूर्य थापालाई मार्ने धम्कीसहितको म्यासेज, पक्राउ परे २९ वर्षीय युवक

काठमाडौं- प्रमुख सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापालाई मार्ने