काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई थप पाँच दिनको समय दिएको छ ।  

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले समितिमा विधेयकमाथि यसअघि भएका सहमतिलाई कुनै असर नपर्ने गरी शिक्षकहरूसँग छलफल गरी टुङ्गोमा पुराउन सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको हो । 

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमा रहेका विषयमा सहमति जुटाएर समितिमा जानकारी शिक्षामन्त्रीलाई पाँच दिनको समय दिए । शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले भने समय नतोक्न आग्रह गरेका थिए । 

तर अनिश्चितकालसम्म बैठक स्थगित गर्दा विधेयक अघि बढ्न नसक्ने देखिएकाले अन्तिम पटकका लागि पाँच दिनको समय दिएको सभापति थापाले बताए ।  

बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले विधेयकमाथिको केही बुँदामा शिक्षकहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केहिदिनको समय माग गरे । उनले विधेयकमाथि सबैको सहमति भए राम्रो हुने भएकाले थप छलफलको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे  ।

त्यस्तै कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरेर सहमतिको वातावरण बनाउने बताए । उनले अव केहिदिनको समय लिएर विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरे ।

समिति सदस्यहरूले सरकारका कारण विधेयक रोकिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । माओवादी सांसद रेखा शर्माले समितिमा सहमति भइसकेको विषयमा फेरि अनावश्यक विवाद गर्न आवश्यक नरहेको बताए । 

उनले शिक्षा समितिमा कांग्रेस वा अन्य कुनै दलको ह्वीप नमान्ने धारणा राखेपछि कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले आपत्ति जनाए  । घिमिरेले आफ्नो अपमान भएको भन्दै बैठकबाट हिँड्न खोजेपछि सभापति अम्बर बहादुर थापाले रोकेका थिए ।  

त्यस्तै बैठकमा एमाले सांसद विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने र सेवा सुविधाका बारेमा ऐनले बोल्नुपर्ने भए पनि अडान कायम गर्नु उचित नहुने बताइन्  ।

त्यस्तै रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकमाथि पहुँचवाला शिक्षकहरूले राजनीति गर्न नहुने धारणा राखिन्  ।

विधेयकका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरुबीच कुरा मिल्न नसक्दा समितिमा सबै विषयमा सहमति जुट्दा समेत विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।